सम्पादकीय

  • अपराधहरुको निम्ति शासक दलहरु जिम्मेवार

    गएको स्थानीय निकायको निर्वाचन, संसद र प्रादेशिक सभाको निर्वाचनको बेला सम्बन्धित उम्मेद्वारहरुबारे अनेक टिका–टिप्पणी भएकोबारे संवेदनशील जनता अवगत नै छन् । तर पूँजीवादी व्यवस्था र पूँजीवादी व्यवस्थाको निर्वाचन त्यस्तै हो भनी शासक दलहरु एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र मधेसवादी दलहरु मौन रहे । मौन रहनुको अर्थ अहिले प्रस्ट हुँदैछ – ती बद्नाम, अपराधको […]

  • अर्को निर्वाचनमा परिस्थिति सुध्रिने आशा

    पूँजीवादी प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना भयो, लोकतन्त्रको हावा चलाइयो र गणतन्त्र स्थापना भयो तर भारतीय एकाधिकार पूँजीको दबाब बढ्दै गयो – संविधान निर्माणको बेला र पछि पनि ¤ प्रधानमन्त्रीहरू, पूर्वप्रधानमन्त्री र भावी प्रधानमन्त्रीहरूको दिल्ली दौड पनि चल्दै गयो, ती सबै पात्रहरू भारतीय विस्तारवादसँग तर्संदै काठमाडौं फर्के । संविधानसभा र संसदप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्ने पात्रहरू दिल्लीप्रति उत्तरदायी बन्ने रोगकै […]

  • खबरदार ! भोजभतेर र उपहारले देश जाला !

    विभिन्न कालखण्डमा इतिहासबाट सिक्नुपर्ने हुन्छ । इतिहास कुनै पनि देशको हुनसक्छ । कहिलेकाहीं युवा साथीहरू र सरल जनताले हरेक समस्या सरलतापूर्वक समाधान हुने अनुमान गर्नु पनि स्वाभाविक हो । तर राजनैतिक दलहरूले जनताको सरलताबाट फाइदा उठाउनु राजनैतिक बेइमानी हुने गर्छ । निर्वाचन साँचो अर्थमा व्यापक राजनैतिक कक्षा सञ्चालन नै हो । हरेक राजनैतिक दलले आ–आफ्नो […]

  • प्रतिनिधिसभामा नेमकिपाको प्रतिनिधि जरुरी

    प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सत्तारुढ दलका नेता तथा उम्मेदवारहरू विकासको योजना बाँड्दै चुनाव प्रचारमा जुटेका छन् । आ–आफ्नो जिल्लालाई समृद्ध बनाउने सपना बाँडेर उनीहरू निर्वाचन जित्ने दाउ गर्दैछन् । विगतको निर्वाचनमा सत्तासीन दलका नेताहरूले यस्तै आश्वासन दिएका थिए, लोभ देखाएका थिए । सरकारको नेतृत्व गर्ने दल र दलका नेताले जिल्लाको होइन देशकै नेतृत्व गर्नुपर्छ, देश […]

  • आचारसंहिता उल्लङ्घनमा प्रतिस्पर्धा

    मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा तोकिएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको मिति नजिकिंदै जाँदा विभिन्न जिल्लामा निर्वाचन आचारसंहिताविरोधी घटनाहरु सार्वजनिक भएका छन् । आज सत्तामा बसेका र हिजो सत्तामा रहेका शासक पार्टीहरु एक–अर्कालाई आचारसंहिताविपरीतका क्रियाकलापको आरोप प्रत्यारोप गर्दैछन् । जिल्ला–जिल्लामा ती पार्टीका नेता, उम्मेदवार तथा माओवादी केन्द्रलगायत शासक दलहरु जसरी पनि निर्वाचन जित्ने नियतले अनैतिक गतिविधि […]

  • स्थानीय तहलाई आवश्यक कानुन देऊ

    स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको ६ महिना बितिसकेको छ । तर अझै पनि स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धि कानुनहरुले पूर्णता पाउन सकेको छैन । फलतः जुन उत्साहका साथ जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएका थिए र जनताले जुन अपेक्षाका साथ आफ्ना प्रतिनिधि निर्वाचित गरेका थिए, कानुनको अभावमा त्यो उत्साह र अपेक्षामा तुषारापात भएको छ । संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न […]

  • वाम आन्दोलनको बद्नाम गर्न वाम ‘एकता’

    कथित वाम एकता भएको दुई साता पनि नबित्दै नयाँ शक्ति पार्टी गठबन्धन त्यागेर अर्को गठबन्धनमा मिल्न गयो । नयाँ शक्तिका नेताहरूले वाम गठबन्धनकै विरूद्धमा उम्मेदवारीसमेत दिए । अब ‘वाम गठबन्धन’ भित्र दुई वटा गैरवामपन्थी दल बाँकी छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको लागि आइतबार प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारहरूको मनोनयनसँगै बाँकी बचेको गठबन्धनमा पनि अनेकन ढाँजाहरू देखापरेका छन् । आगामी कार्तिक १६ […]

  • सभामुख किन लोकतन्त्रविरोधी ?

    व्यवस्थापिका–संसद सञ्चालन गर्न आवश्यक गणपुरक सङ्ख्यासम्बन्धि नियम मिचेर मङ्गलबार सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले संसदको कार्यबाही अघि बढाएको घटना नेपालको प्रजातान्त्रिक इतिहासमा सदैव कलङ्कको रुपमा रहिरहनेछ । संसद चलिरहँदा कोही एक जना मात्र सांसद पनि उठेको अवस्थालाई संसद अवरोध मानिने प्रचलनको बर्खिलाप गर्दै संसद–सदस्यहरुले नाराबाजी गर्दै गर्दा समेत सभामुखले विधेयक पारित भएको घोषणा गरिन् । यो प्रजातन्त्र […]