अपराधहरुको निम्ति शासक दलहरु जिम्मेवार

गएको स्थानीय निकायको निर्वाचन, संसद र प्रादेशिक सभाको निर्वाचनको बेला सम्बन्धित उम्मेद्वारहरुबारे अनेक टिका–टिप्पणी भएकोबारे संवेदनशील जनता अवगत नै छन् । तर पूँजीवादी व्यवस्था र पूँजीवादी व्यवस्थाको निर्वाचन त्यस्तै हो भनी शासक दलहरु एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र मधेसवादी दलहरु मौन रहे । मौन रहनुको अर्थ अहिले प्रस्ट हुँदैछ – ती बद्नाम, अपराधको मुद्दा खेपेका र प्रहरीको सूचीमा रहेको अपराधीहरु सबै शासक दलकै उम्मेद्वारहरु थिए भनी झन् झन् प्रस्ट हुँदैछ । मनाङ र भक्तपुर जिल्लाका ‘गुण्डा’ र प्रहरीको सूचीमा रहेका व्यक्तिको बारे शासक दल एमालेसँग जोडिएको थियो भने २७ भदौ २०७२ मा कैलालीको टीकापुरमा सात सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकसहित हत्याको घटनाका ‘फरार अभियुक्त’ रेशम चौधरी, एक मधेसवादी दलसँग सम्बन्धित छ र नुवाकोटस्थित दुप्चेश्वर गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष सुनकुमार तामाङ नेपाली कांग्रेसबाट विजयी भएका हुन् र उनी भारतको दिल्ली, पुना, कलकत्ता र मुम्बईमा चारवटा कोठी (यौनगृह) का मालिक हुन् । साथै उनका छोरा रमेश तामाङ पनि मानव बेचबिखनमा संलग्न छन् । (नयाँ पत्रिका – १० पुस २०७४)
यस्तो अपराधमा पहिले पञ्चायतका मन्त्री, नेता, राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य र मण्डलेहरु थिए भने प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना, लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र मधेसवादी शासक दलहरुका नेता र कार्यकर्ताहरुको पनि संलग्नता देखिंदै आएका छन् । विघटित संविधानसभा र संसदमा दर्जनभन्दा बढी सांसद र केही मन्त्रीहरुसमेत म्यानपावर कम्पनीका मालिक थिए वा नेपाली युवा–युवतीहरुको व्यापारी थिए । १७ औंदेखि १९ औं शताब्दीसम्म युरोपेली देशहरु र अमेरिकामा अफ्रिकाबाट जबरजस्ती ल्याइएका अश्वेतहरुलाई दास–दासीको रुपमा बेचिन्थे । त्यसको विरोधमा बेलायत र युरोपका अन्य देशका संवेदनशील र प्रगतिशील बुद्धिजीवीहरु र सांसदहरुले समेत संसदभित्र र सडकमा अनेक आन्दोलन र अभियान चलाएका थिए । अत्याचारलाई सहन नसकेर ती दासहरुले आत्महत्या गर्थे । तिनीहरुको पक्षमा सभ्यताको मर्म बुझेकाहरुले दास व्यापार वा मानव बेचबिखन रोक्न आवाज उठाउँदै गए । दासहरुको पक्षमा गीत र कविता सुनाउँदै, प्रतिकको रुपमा तिनीहरुका तस्वीर र व्याचहरु लिएर हिंड्ने, दास व्यापारीहरुको विरोधमा अनेक अत्याचारका घटनाहरु उदांग्याउँथे ।
विडम्बना आज २१ औं शताब्दीमा नेपालका प्रजातन्त्रवादी, ‘कम्युनिष्ट’ ‘राष्ट्रियता’ का समर्थक, ‘न्याय र स्वतन्त्रता’ का पक्षपातीहरुले गरिब युवाहरुको घरखेत बेच्न लगाएर म्यानपावर कम्पनीहरुले कानुनी रुपले बेचबिखन गर्दैछन् । खाडी मुलुकहरु, मलेसिया, दक्षिण कोरिया, हङकङ, बेलायत र अमेरिकासम्म पुगेर शासक दलका नेता र कार्यकर्ताहरुले ‘देश विकास’ को नाउँमा डलर चन्दा लिएर आउँथे र गुण्डा, अपराधी, ठेकेदार, घरजग्गा व्यापारी, हत्यारा, मानव बेचबिखनका अपराधीहरुलाई उम्मेद्वार बनाएर पैसाको भरमा निर्वाचनमा विजयी बनाए । निर्वाचन जित्नको निम्ति जे पनि न्यायोचित हुन्छ भन्ने समझदारी र दृष्टिकोण अत्यन्त अल्पदृष्टि र अपराध लुकाउने तर्कमात्र हो, जसरी नक्कल गरेर उत्तीर्ण हुने विद्यार्थी र डाक्टरबाट धेरै धेरै गल्ती र विरामीको मृत्यु हुनसक्छ त्यस्तै आपराधिक दृष्टिकोणबाट प्रेरित राजनीति र त्यसबाट प्रभावित राजनैतिक कार्यकर्ता र उम्मेद्वारहरुबाट देश र जनताको हित हुनैसक्दैन । भूकम्प पीडितहरुको निम्ति भारतको हिन्दु स्वयम्सेवक दलबाट ल्याइएको करोडौं रुपैयाँको सामानको दुरुपयोग गर्ने व्यक्ति पुनःदिल्लीबाट करोडौं रुपैयाँ ल्याएर चुनावमा पैसा बाँडेर निर्वाचन जिते । अब जनताले देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतामा आँच आउने कुरा सम्झेर पछुताउँदैछन् ।
श्रमिक साप्ताहिक