‘हामीले मुख्य रुपमा दबाब दिने भनेको सरकारलाई नै हो ।’

हरेक शैक्षिक सत्रमा जस्तै यो शैक्षिक सत्रमा पनि विद्यार्थी संगठनहरुले शिक्षा विभागमा धर्ना दिएर निजी विद्यालयहरुले भर्नाको बेला असुलेका चर्को शुल्क फिर्ता लिन दबाव दिए । अनेरास्ववियू, नेविसंघ, अखिल क्रान्तिकारी, अखिल छैटौं, नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी संघलगायतको अगुवाइमा भइरहेको आन्दोलनले शिक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको संस्थागत विद्यालय शुल्क मापदण्ड निर्देशिका २०७२ कार्यान्वयनको मुद्धालाई प्राथमिकता दिएको छ । शुल्कवृद्धिको विषयलाई केन्द्रमा राखी चरणवद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका उनीहरुले आगामी बजेटमा शिक्षा क्षेत्रमा २० प्रतिशत बजेट छुट्टाउन, चर्को शुल्क वृद्धि घटाउन, शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा विद्यार्थीलाई कर्जा दिन, विद्यालय तहको शिक्षा निशुल्क बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
सोही आन्दोलनमा सहभागी विद्यार्थी संगठनहरुमध्ये नेपाल मजदुर किसान पार्टीनिकट नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष निरज लवजूसँग नुवागीकर्मी हरिसुन्दर छुकांले गरेको कुराकानी  :
विद्यार्थी संघको अध्यक्षको हिसाबले तपाइँको दैनिकी कसरी अघि बढिरहेको छ ?
बिहान लगभग ८ बजेतिर घरबाट निस्किन्छु । त्यसपछि विद्यार्थी संघकै विभिन्न गतिविधिहरुमा व्यस्त हुन्छु । यसका साथै अहिले हामी राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीमा छौं । त्यसको तयारीमा लागिरहेको छु । साथै मजदुर दैनिक, अनलाईन मजदुर र श्रमिकमा पनि संलग्न भएकोले त्यससँग सम्बन्धित गतिविधिहरुमा पनि संलग्न हुन्छु ।
हिजो र अस्ति त निजि विद्यालयहरुले गरेको शुल्कवृद्धिको विषयमा व्यस्त हुनु भयो नि हैन ?
हो, हामी शुल्कवृद्धिसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमहरुमा सहभागी भएका थियौं ।
शुल्कवृद्धिको सन्दर्भ नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुमा जोडतोडले उठ्ने गर्छ, खासमा अहिलेको मुद्धा के हो ?
सरकारले २०७२ सालमा यो निजि विद्यालयहरुको हकमा जुन शुल्कसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको छ, त्यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मुद्धा हो । हामी अहिले यत्रो ठूलो मुद्धा उठाइरहेका छैनौं। आमूल परिवर्तनकारी, अहिले तत्कालै सम्भवै नहुने किसिमका मुद्धाहरु उठाइरहेका छैनौं । हामीले सरकार र सरकारी निकाय आफैले बनाएको निर्देशिकाको इमान्दारितापूर्वक कार्यान्वयन होस् भन्ने हिसाबले यो आन्दोलनको उत्थान गरेका हौं ।
आन्दोलन अन्तर्गत हिजो शिक्षा विभागमा भएको धर्नामा सहभागिताको हिसाबबाट त त्यति उत्साहजनक नभएको टिप्पण्ी छ नि ?
हिजोको कार्यक्रम एउटा सांकेतिक कार्यक्रम हो । शिक्षा विभागका पदाधिकारीहरुसँग पनि हामीले कुरा गर्यौं । शिक्षा विभागले पनि माध्यमिक तहसम्मका शिक्षाका सबै अधिकार स्थानीय तहमा गइसकेको हुनाले हामीलाई पनि त्यहीँ जानुस् भन्ने कुराहरु गरे । तर स्थानीय तहमा पनि अधिकारहरुको विषयमा त अन्योलकै अवस्था छ । कति स्थानीय तहले त कामै गर्न सकेका छैनन् । त्यो कुरा प्रष्ट छ । त्यसकारण यो अन्योलको अवस्था हो । हिजोको कार्यक्रम त जुन २०७२ सालमा निर्देशिका बनेको छ । त्यो निर्देशिका बनाउने एउटा निकाय शिक्षा विभाग हो । त्यसलाई एउटा टोकन प्रोगामको रुपमा धर्ना दिएका हौं । हाम्रो मुख्यतः केन्द्रीय सरकारसँग सम्बन्धित विषयवस्तु हो । शिक्षा मन्त्रालय आफैंले पनि केही पहलहरु गरिरहेको छ भन्ने समाचारले हामीलाई अझ उत्साहित बनाएको छ ।
शुल्क लिने विद्यालय, धर्ना दिने विभागमा हुँदा आन्दोलनको केन्द्र सही भो र ?
शिक्षा विभागले जुन निर्देशिका जारी गरेको छ, त्यो कार्यान्वयन गराउने निकाय त शिक्षा विभागै हो नि । हामीले विद्यालय–विद्यालय चहार्ने कुरै आउँदैन । त्यसलाई नियमन गर्ने सरकार छ । सरकारी निकायहरु छन् । ती निकायहरुलाई नै हामीले दबाब दिने हो । साथीहरुले प्याब्सन, एनप्याब्सनलगायतको जुन सिण्डिकेट छ, एजुकेशनल सिण्डिकेट, त्यसमा जाने कि भन्ने कुरा गर्नुभएको हो । तर, त्यो त हाम्रो सरोकारको विषय नै होइन, प्याब्सन भनेको हामीले रिकग्नाइजेशन गरेकै विषय होइन, एनप्याब्सन भनेको त हामीले यो सन्दर्भमा चिनेको विषय होइन । हामीले चिनेको त सरकार, सरकारी निकाय हो । शिक्षा मन्त्रालय हो, प्रधानमन्त्री कार्यालय हो । त्यसकारण हाम्रो दबाब त्यतातिर गएको हो ।
शिक्षा विभागकै पनि निर्देशनलाई परिपालना नगर्ने विद्यालयहरु छन् भने, तिनीहरुलाई कारबाही गर्ने, दर्ता खारेजी गर्ने कि ? तिनलाई कस्तो खालको कानूनी हिसाबबाट कारबाही गर्ने हो ? भन्ने कुरा त कानूनले तोकेबमोजिम शिक्षा विभागले हेर्नुपर्ने कुरा हो, सरकारले हेर्नुपर्ने कुरा हो । हामी विद्यालय, विद्यालयमा चहारेर तालाबन्दी गर्ने सही तरिका हैन । विगतमा त्यस्तो पनि भए । स्कुलमा गएर ताला लगाउने, लेखाशाखामा ताला लगाउने काम विभागमा भए । अहिले पनि प्रस्ताव आएको हो, तर ती त अपरिपक्व निर्णयहरु थिए । अहिले हामीले मुख्य रुपमा दबाब दिने भनेको सरकारलाई नै हो ।
प्रायः हरके शैक्षिक सत्रको सुरुमा यसखालका आन्दोलन त नियमित रुपमै हुने गरेको छ तर यसको भ्यालू ?
त्यसो हुनुका केही कारणहरु छन् , जस्तो कि शैक्षिक सत्रको सुरुवाततिर किन उठ्यो ? भन्दा त्यतिबेला शुल्क बढाइन्छ, त्यसकारणले आन्दोलन हुन्छ । यो आन्दोलन जाडोबेलामा कोट लाएजस्तै हो । हामीले तपाइँले गर्नुभएको विषयमा अस्ति भएको बैठकमा समीक्षा पनि गर्यौं । हामीले पटकपटक आन्दोलन गर्ने, आन्दोलन गरेर पनि हामीले कुनै पनि प्रकारको सानो सिन्को पनि भाँच्न नसकेको जस्तो भयो, यो त फगत हामी चर्चामा आउने, उनीहरुले पनि अलिकति घटाएको जस्लो गर्दिने, हस्ताक्षर गर्ने तर फेरि हुन चाहिँ जस्तो उनीहरुले चाहेको हो, त्यस्तो भएको अवस्था छ ।
किन त्यस्तो भयो त आन्दोलन ?
यसको राजनीतिक कारण छ भन्ने हाम्रो निश्कर्ष छ । सरकार आफैं निजि विद्यालयप्रति कस्तो खालले र कुन कोणले हेर्छ ? उसको एट्टिच्युड के हो ? सरकारले निजि विद्याालयलाई हेर्ने गरेको दृष्टि क्लियर छैन । दोस्रो कुरा अहिले सरकारमा गइरहेका राजनीतिक पार्टीका, शिक्षा मन्त्रालय चलाइरहेका राजनीतिक पार्टीकै बढी निजि विद्यालयहरु छन् । त्यसकारणले हामीले आन्दोलन गर्दा पनि आखिरमा त्योसम्बन्धी अन्तिम हस्ताक्षर गर्ने मान्छेहरु त फेरि पनि निजि विद्यालयका सञ्चालकहरु, अथावा सञ्चालकहरुबाट निर्देशित छन् । त्यसकारण त्यहाँनिर गएर समस्या हुने रहेछ । हामी दबाब दिन्छौं, त्यो दबाब जायज पनि हो । तर जुन आधारमा शुल्क वृद्धि गर्ने विद्यालयहरु छन्, त्यहाँ कुनै न कुनै हिसाबबाट राजनीतिक नेतृत्व जोडिएको छ । हाम्रो शिक्षा मन्त्रालय त्यहाँ जोडिएको छ । हाम्रो शिक्षा विभागमा कर्मचारीहरु, त्यहाँका डाइरेक्टरहरु जोडिएका छन् । अझ कतिपय अवस्थामा त विद्यार्थी संगठनका नेताहरु पनि जोडिएका छन् । त्यसकारण हाम्रो आन्दोलन टुंगोमा पुग्न नसकेको हो, निचोड निकाल्न नसकेको हो । विद्यार्थी संगठनकै कतिपय नेताहरुका सन्तान पनि नेपालका कहलिएका, बढी शुल्क लिने स्कुलहरुमा छात्रवृत्तिमा पढिरहेका छन् ।
त्यो अवस्थामा तपाइँहरुले गर्नुभएको संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनलाई के नाम दिँदा उपयुक्त हुन्छ त ? टुंगोमा पनि नपुग्ने, देखाउनु पनि पर्ने देखावटी ?
हामीले गने भनेको सरकारलाई प्रेसर हो । विद्यार्थी संगठन भनेको एउटा दबाब समूह हो । हामी आफैंले निर्णय गर्ने भन्ने कुरा होइन । भोलि गएर त्यस्तो परिस्थिति आउँदा, त्यतातिर पनि जानुपर्ने अवस्था रहन्छ तर तत्काल त्यस्तो किसिमको छैन । हामी एउटा दबाब समूह हो, हामीले दबाब दिने भनेको सरकारलाई हो । अब समस्याहरु छन् भनेर चुप लागेर बस्ने हो भने त्यसको परिणाम के होला त ? कम्तीमा अहिले आन्दोलन भएर चर्चा, परिचर्चा जो भइरहेको छ । अभिभावकहरु त्यो विषयमा सचेत बनिरहेका छन् । आन्दोलन नहुने हो भने त त्यति पनि नहुने भयो । यहाँ त जसले जे गर्दा पनि बोल्दिने मान्छे पनि नहुने भो । मौनतामै सबैकुरा सकिने भो । त्यसकारण कम्तीमा यो विषयमा जायज कुरा हो, त्यस विषयमा हामीले दबाब दिनुपर्छ भन्ने कुरामा लागेका हौं । त्यसको अर्थ दबाबै मात्र दिने भन्ने होइन, हामीले समग्र विद्यार्थी आन्दोलनको समीक्षा गर्दै धेरैपटक धेरै विषयहरु उत्थान भए । धेरै विषयहरु विचमै तुहिएको अवस्था भयो । यो विषयमा विद्यार्थी संगठनभित्र पनि केही समस्याहरु छन् । संगठनका नेताहरुलाई राजनीतिक नेतृत्वको क्ल्चले गर्दा पनि उनीहरुले पनि अन्तिममा झुक्नैपर्ने स्थिति बनाइदिएको छ ।
विद्यार्थीहरुको आन्दोलनलाई विद्यालयका प्रिन्सिपल, सञ्चालकहरु आर्थिक लेनदेन, चन्दा असुल्ने तरिका भनेर आरोप लगाउँछन् त ?
यो विषयमा पनि संगठनहरुमा कुराकानी भएको छ । प्रिन्सिपल सरहरुलाई नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी संघ त्यो विषयमा के सोच्छ ? भन्ने विषयमा धेरैलाई थाहा छ । तर विद्यार्थी आन्दोलन एकदमै चोखो छ भन्ने कुरा होइन । यो आन्दोलनभित्रै पनि धेरै विकृतिहरु छन् । कतिपय विद्यार्थी नेताहरु त काठमाडौंका विद्यालयहरुबाट पालिएका पनि छन् । मासिक रुपमै पैसा लिएर, कलेजहरुबाट, इञ्जिनियरिङ, व्यवस्थापन कलेजहरुबाट मासिक रुपमा चन्दा लिएर जिविकोपार्जन गरिरहेका नेताहरु पनि छन् । त्यसहिसाबले पनि विद्यार्थी आन्दोलन चोखो छ भन्ने मलाई लाग्दैन तर नेक्राविसंघ त्यो मामिलामा चोखो छ । नेक्राविसंघले त्यस किसिमको, कहिँ पनि लाभ लिएको छैन । हाम्रो सम्मेलन हुँदा हामीले पनि आर्थिक सहयोग संकलन त गरेका छौं । हामी अनुरोध गरेर, बिना दबाब, चन्दातादाले जति दिनुहुन्छ । त्यो लिएका छौं तर कलेजहरुबाट मासिक रुपमा चन्दा उठाउने, ठेक्कैजस्तो गर्ने, आन्दोलन गरेको बहानामा बार्गेनिङ गर्ने काम नेक्राविसंघले गरेको छैन । अरु विद्यार्थी संगठनहरुमा त्यो समस्या छ ।
कुनकुनमा त्यस्तो समस्या छ ?
विशेष गरी तीन ठूला दलका तीन विद्यार्थी संगठनमा त्यो समस्या छ ।
शैक्षिक सत्रको सुरुमा विद्यार्थी संगठनहरुले आन्दोलन गर्दा नेपाली विद्यार्थी विदेशमा पढ्न जान बाध्य भएका छन् भन्ने पनि गरिन्छ ? त्यो कुरा हो ?
त्यो थियो । विगतमा नेक्राविसंघले यस्तो किसिमको आन्दोलन गर्नुहुँदैन भन्दै आएको थियो । पहिला त एउटा वक्तव्यकै भरमा पनि महिनौं शैक्षिक हड्ताल भएका थिए । त्यसकारण त्यो हिजोको दिनमै पनि बेठिक थियो । त्यसकारण अहिले हामीले पठनपाठनलाई नरोक्ने, आन्दोलन पनि चलिरहन्छ, पढाइ पनि चलिरहन्छ भन्ने किसिमले आन्दोलनलाई अघि बढाइरहेका छौं । पहिला विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलन गर्दा पनि नेक्राविसंघले क्रान्तिकारी उपयोग गर्नुपर्छ भनेर अघि बढिरहेको हो । बन्द गर्नुहुँदैन, जसरी कुनै किसिमको आन्दोलन हुँदा पनि हस्पिटल बन्द हुँदैन, एम्बुलेन्स बन्द हुँदैन, त्यसैगरी नै स्कुल पनि बन्द हुनुहुँदैन र स्कुलका गाडीहरु पनि बन्द हुनुहुँदैन भनेर नेक्राविसंघ प्रष्ट छ । हामीले त्यो विषयमा पटकपटक कुरा गर्दै आएका छौं ।
भनेपछि नेक्राविसंघ चाहिँ तिनीहरुभन्दा फरक छ भन्न खोज्नु भएको हो ?
हामी सबैजनाको आआफ्नै राजनीतिक लाइन, आआफ्नै कार्यशैली, आआफ्नो स्कुलिङ छ । नेक्राविसंघ त्यसर्थमा अरुभन्दा भिन्न हुने स्वभाविकै हो । नेक्राविसंघभन्दा अरु पनि भिन्न छन् । त्यसकारण हामी भिन्न छौं त्यो हो तर कम मुद्धाहरुमा हामीले पहिलादेखि नै नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनहरुमा संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनको भूमिका, हिजोको प्रतिगमनविरोधी आन्दोलनमा पनि जुन एउटा लिगेसी छ, त्यो लिगेसीलाई हामीले अगाडि बढाउन खोजिरहेका हौं । तर सधैं एकढिक्का भएर, कुनै मुद्धा चाहिँ एक्लोले उठाउनै नहुने, शैक्षिक मुद्धा भएपछि सधैं एकढिक्का हुनुपर्ने हुन्च भन्ने छैन । यो आरोह, अवरोहमा कहिले हामी छुट्टिएका छौं, कहिले हामी जोडिएका छौं । अब त विद्यार्थी आन्दोलनलाई नन्पोलिटिक्सको आधारमा हेर्नु हुँदैन ।
शुल्ककै विषयमा आन्दोलन भइरहँदा सरकारी स्कुलहरुले पनि शुल्क लिन थालेका छन् जबकि संविधानले निःशुल्क भनेको छ, त्यो विषयमा तपाइँहरु किन चुप ?
पब्लिक स्कुलहरुले पैसा उठाउनुपर्ने पनि एउटा बाध्यताजस्तै भयो, उहाँहरुलाई नउठाऊ भनेर हामी दबाब दिउँ, विद्यालय नै सिद्धिने भयो, विद्यार्थीहरुको क्लालिटी झनझन् घट्ने भयो । अब उठाउ भन्यो भने हाम्रो कानूनले दिँदैन । ती स्कुलहरुलाई सरकारले यस्तो बीचमा पारेको छ कि त्यसको निराकरण के ? भन्ने नै स्पष्ट छैन । त्यसको मुख्य जिम्मेवार भनेको सरकार नै हो । सरकारलाई यो वास्तविकता थाहा छ । मन्त्रालयमा एउटा नीतिगत अस्पष्टता के देखिएको छ भने, शिक्षा मन्त्रालयले अब सबै स्थानीय तहमा गयो भनेको छ । तर स्थानीय तहले शिक्षा हेर्ने व्यक्तिलाई एउटा कोठा पनि दिन सकेको छैन । यो जुन अस्पष्टता समाधान गर्ने काम पनि सरकारकै हो । यसमा विशेष गरी सरकारमा गएका पार्टीहरुले पाँच वर्षभित्रमा हामी यो तहको परिवर्तन गछौं भन्ने प्रतिवद्धता गर्नुपर्छ ।
यो वर्षको आन्दोलन चाहिँ कसरी, केमा गएर टुंगिने सम्भावना छ ? गत वर्षजस्तै हुन्छ कि ?
आन्दोलनले यो वर्ष नै कुनै निश्कर्ष निकाल्छ कि निकाल्दैन ? भन्ने कुरामा हेर्दै जानुपर्छ । यो आन्दोलनको विकास कसरी हुँदै जान्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ । निजि स्कुलले लिएको शुल्कवृद्धिको विषयमा आन्दोलन गर्नु भनेको अप्रत्यक्ष रुपमा सरकारी स्कुललाई राम्रो बनाउँ भन्ने हो, अप्रत्यक्ष रुपमा ।
नुवागी  २०७५ बैशाख १३