कृषिमा नवउदारवाद र विकल्प

-सविन ख्याजू
नवउदारवादको सिद्धान्तअनुसार नेपाल सरकारको अधिकांश आर्थिक नीति यसै अन्तर्गत अगाडि बढेको परिवेशमा कृषिमा कसरी प्रस्तुत भएको छ भन्ने बारे केहि छलफल यस लेखमा गर्न खोजिएको छ ।
विश्वको आर्थिक प्रगतिको शुरुवात कृषिबाट भएको हो । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट विकसित भई औद्योगिक चरणमा विकास हुनु विश्वव्यापी नियम मानिन्छ । आर्थिक इतिहासलाई विभिन्न समयमा विभिन्न अर्थशास्त्रीशरूले अलग–अलग तरिकाले व्याख्या गरेका छन् । आर्थिकरुपले विकसित र अविकसित गरी दुई भागमा विश्व विभाजित छ । विकसित देशहरू औद्योगिक क्षेत्रमा अगाडि छन् भने अविकसित देशहरू कृषिमा निर्भर छन् । एकातिर आधुनिक ज्ञान र प्रविधि, उल्लेख्य मात्रामा पूँजीको संचय र लगानीले विकसित देशहरू अगाडि छन्, धनी छन् । अर्कोतिर परम्परागत ज्ञान र प्रविधि, न्यून मात्रामा पूँजीको सञ्चय र लगानीले अविकसित देशहरू पछाडि छन्, गरिब छन् ।
पूँजीवादको विकासमा कृषिभन्दा उद्योगलाई प्राथमिकता दिन थालियो । कृषिलाई कच्चा पद्धार्थ उत्पादन गर्ने स्रोतको रुपमा र एक पक्षको रुपमा सिमित गर्न थालियो । विश्व खाद्य संगठनको प्रतिवेदनअनुसार विश्व अर्थतन्त्रको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा कृषिले मुस्किलले ३ (तीन) प्रतिशत योगदान गरेको पाइन्छ तर न्यून विकसित देशहरूमा २५ (पच्चीस) प्रतिशतभन्दा माथि योगदान गरेको देखिन्छ ।
विश्व खाद्य संगठनले सन् २०१० मा प्रकाशन गरेको केही तथ्याड्ढ निम्नानुसार छ । (तालिका हेर्नुहोस्)
कृषिमा निर्भर विश्वको जनसंख्या ३२.३ प्रतिशत छ । नेपाल सरकारले नेपालको कृषिमा निर्भर जनसंख्या ६५.६ प्रतिशत देखाएको छ । यस तथ्यले पनि विकसित देश कृषि अर्थतन्त्रमा निर्भर नभएको तर कम विकसित देशहरू कृषिमा निर्भर रहेको देखाउँछ ।
नेपाल कृषिवस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्वमा निकै पछाडि रहेको तथ्याड्ढले देखाउँछ । यसले कृषि बस्तुको बजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमतामा कमि ल्याउँछ । नेपाल सरकारले कृषियोग्य जमिनमा बस्ती बसाल्नु वा निरुत्साहित नगर्नुले उसको कृषि नीति पूर्णरुपले खोटपूर्ण भएको देखाउँछ । कृषियोग्य जमिनलाई कृषिबाहेक अन्य उद्देश्यमा प्रयोग गर्न नदिने नीति देखावटी मात्र हो ।
राष्ट्रिय योजना आयोग पूर्णरुपमा नवउदारवादको दलदलमा फसिसकेको छ । २० (बीस) बर्षे कृषि नीतिमा मल वितरणमा निजी क्षेत्रलाई प्रभावकारी प्रतिस्पर्धी बनाउने र सरकारले अनुदान हटाउने लेखिएको छ । निजी क्षेत्रलाई लामो अवधिको लगानी गर्न जोड गरेको छ ।
नेपालको कृषिको मुख्य चुनौतीहरू निम्नानुसार छन् ः–
१) सिंचाई व्यवस्थाको अभावः वि. सं २०७३ सालको सरकारी तथ्याड्ढअनुसार खेती गरिएको जमिन ३०,९१,००० हेक्टर र खेती नगरिएको खेती योग्य जमिन १०,३०,००० हेक्टर छ । खेती गरिएको जमिनमा ४४ (चवालिस) प्रतिशत सिंचित छ भने जम्मा सिंचाइ नपुगेकोले खेतीयोग्य जमिनमा ३३ (तेत्तिस) प्रतिशत सिंचित छ ।
२) निर्वाहमुखी खेतीबाट व्यावसायिकतातिर जान नसक्नु ।
३) जमिनको खण्डीकरण रोक्न नसक्नु र चक्लाबन्दी गर्न नसक्नु ।
४) भौगोलिक परिवेशअनुसारको प्रविधि विकास नहुनु ।
५) परम्परागतबाट आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्न नसक्नु ।
६) मल कारखानाको अभाव वा मलको लागि आयातमा निर्भर हुनु ।
७) व्यवस्थित बजारको विकास नहुनु ।
८) अपुग चिस्यान केन्द्र । भण्डारणको आर्थिक लाभ लिन नसक्नु ।
९) कृषि उपज प्रशोधन कारखानाको अभाव । मूल्य श्रृंखलाको फाइदा लिने उपाय निर्माण नहुनु ।
१०) असफल कृषि नीति आदि ।
यी समस्याहरूमा सरकारको नीति स्पष्ट देखिन्न । कृषिको लागि आवश्यक सामग्रीहरूमा बीउ, मल, यन्त्र÷औजार, प्रविधि, सिंचाई हुन् । यिनीहरूको उत्पादन नेपालमा सानो आकार र तहमा हुने गरेको छ । अब बजार खुला गरेपछि विदेशी ठूला लगानी भित्रिन्छन् । ठूलो लगानी गर्दा प्रति एकाई लागत कम हुन्छ । यसले ठूलो माछाको आहारा सानो माछा भनेझैं नेपाली उत्पादक कारखानाहरूलाई निल्नेछ ।
उत्पादनपश्चात् कृषि उपज प्रशोधन गर्न प्रशोधन कारखानाहरूको जरुरत पर्छ । नेपाली कारखानाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम आएका छैनन् । सरकार नवउदारवादी नीतिअन्तर्गत झन् निजीकरण गराउने र आफ्नो दायित्वबाट पछि हटेको छ । यसमा पनि विदेशी लगानीले नेपाली साना प्रशोधनकर्तालाई बाँकी राख्ने छैन । नेपालको निर्वाहमुखी कृषि अवस्थालाई प्रतिस्पर्धामा लग्नुअगाडि व्यावसायिक र सक्षम तहमा उकास्नु पर्छ ।
उत्पादन र प्रशोधन दुबैमा विदेशी लगानी र आधुनिक प्रविधिले गति लिइरहेको छ । अध्ययन–अनुसन्धानमा तिनीहरूको लगानी माथिल्लो तहको पाइन्छ । खेलाडी आफू सक्षम नभइकन प्रतिस्पर्धामा होमिंदा हार्नु स्वाभाविक हो । नेपाल सरकारले यो कुरालाई ध्यान नदिंदा आज अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा चरम घाटामा छ । सन् १९३० मा विश्व आर्थिक संकटमा फस्दै गर्दा अर्थशास्त्री किन्स्ले डुबेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारी भूमिकाको महŒवमा जोड दिएका थिए । देशभित्र र देशबाहिर बैंक, वित्तिय संस्था, सरकारसँग ऋण लिने उपाय लगाए । तर त्यसको गलत प्रयोगस्वरुप सरकार चलाउने उपाय नै नेपाल सरकारले सार्वजनिक ऋणलाई आधार बनायो ।
कृषि उपज बजारीकरणमा नवउदारवादी सिद्धान्तअनुसार नेपालभित्रका व्यवसायीलाई प्रदान अनुदानको मात्रालाई न्यून बनाउँदै लानुपर्ने हुन्छ । प्रतिस्पर्धामा छोड्ने र बजार मूल्यमा नियमनकारी भूमिका बन्द गर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । नेपाली व्यवसायी विदेशीभन्दा सानो आकार र तहको हुने भएकाले करोडपतिहरू पनि नाङ्ले व्यापारीमा झर्ने छन् ।
विश्व व्यापार संगठन विश्वव्यापीकरणको नारा बोकेर नवउदारवादलाई बलियो बनाउन गठित संगठन हो । सरकारको बजारमा नियन्त्रण हुन नहुने मर्म बोकेर सरकारको सुविधा जस्तै अनुदान, भन्सार कर कम गर्ने र विश्वलाई एउटै बजारको रुपमा विकास गर्ने मनसाय हो ।
नेपालले विश्व व्यापार संगठनमा सदस्यता सन् २००४ अप्रिल २३ मा प्राप्त गरेको हो । नेपाल संघको १४७ औं सदस्य देश हो । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषपछिको सबभन्दा महŒवपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक खम्बाको रुपमा विश्व व्यापार संगठन उभिएको छ । संगठनले नेपाललाई अति आरक्षित देशको सूचीमा राखेको छ । नेपाली उत्पादनलाई विश्वको अन्य उत्पादन जस्तै गरी बजारमा प्रवेश गर्न सुविधा प्रदान गरेको छ तर समय सीमासहित ।
नेपालका सामग्रीहरू धेरै मात्रा थोरै मूल्यका भएका कारण विश्व बजारबाट न्यून मात्रामा नाफा कमाउन सक्ला । तर नेपालले आयात गर्ने आर्थिक अंकको अनुपातमा निर्यात निकै कम छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नेपालको घाटाको क्रम उकालो लागेको तथ्य देखिन्छ । धेरै बुद्धिजीवीहरू नेपाल सो संगठनमा सदस्य हुन आवश्यक नभएको तर्क राख्छन् ।
कृषि अनुसन्धानमा सरकारले विदेशीलाई छाडा रुपमा छोडेको छ । अनुसन्धानबाट पत्ता लागेका ज्ञानको फाइदा उनीहरूले नै लिएका छन् । नेपाल सरकार यस विषयमा बुझ पचाएर जनतालाई झुक्याइरहेको छ । विदेशीले लगानी गरेको नाममा नेपालको मौलिक ज्ञान चोरेको उदाहरणहरू बाहिर आइरहेका छन् । सरकारले आफ्नो मौलिक ज्ञान र प्रविधिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने क्षमताको विकास गर्न सकेको छैन । विश्व व्यापार संगठनमा सदस्य हुँदा लिन सकिने फाइदाहरूबाट पनि सरकार मौन बस्नाले देशलाई बौद्धिक सम्पत्तिमा पनि क्षति भएको छ ।
उत्पादनको आर्थिक नियमअनुसार लगानी (पूँजी, श्रम, जमिन, संगठन) को मात्रा वृद्धि गर्दै जाँदा एक तहसम्म उत्पादन बढ्छ, नाफा हुन्छ । तर त्यसपछि लगानी बढाउँदा नोक्सानी शुरु हुन्छ । नेपाल सरकारले लगानीलाई देखावटी मात्र बनाई पन्छेको छ । पूँजीवादी व्यवस्थाको विशेषताअनुसार नै निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ । साथै योजनाबद्ध रुपमा सरकारी उद्योगहरू धमाधम निजीकरण भइरहेका छन् । एकातिर पूँजी लगानी कम छ, अर्कोतिर उर्जावान श्रमशक्ति विदेश पठाउँदा श्रमको माग र पूर्तिको सन्तुलन विन्दु निर्वाहमुखी अवस्थामा झरेको छ । यसको परिणाम न्यून उत्पादन हो । न्यून उत्पादन गर्नु जानाजान मूर्खता हो । देशलाई आर्थिकरुपले असफल बनाउने बाटो हो । यसले के देखाउँछ भने नेपाल सरकार स्वच्छ भावनाले विश्वव्यापीकरणको सिद्धान्त मात्र नभई विदेशी स्वार्थ पूरा गर्न विदेशी शक्तिको इसारामा नाचेको प्रमाणको रुपमा लिन सकिन्छ ।
सरकारले खुला अर्थतन्त्रको नीति अख्तियार गर्दै विश्वलाई नेपाली बजारमा सजिलो प्रवेश गराउन थाल्यो । लगानी गर्नेले नाफा कमाउँछ । देशभित्रको लगानीभन्दा विदेशी लगानी ठूलो भएपछि नेपालको बजार विदेशीको कब्जामा जानु स्वाभाविक हो ।
पूँजीवादको विकसित स्वरुपमा नवउदारवाद आक्रामक रुपमा आएको हो । विश्वव्यापीकरण, खुला बजार यसका विविध अनुहार मात्र हुन् । नेपाल सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीहरू फरक–फरक भए पनि सैद्धान्तिक तवरले भिन्नता देखिन्न । सबैले एउटै नीति अंगालेका छन् । नामले कम्युनिष्ट पार्टी भए पनि व्यवहार माक्र्सवाद, लेनिनवाद विपरित पूँजीवादलाई मलजल गर्ने किसिमको छ । अधिकांश जनताले सरकारको कार्य सञ्चालन विधि नवउदारवादको मर्मअनुसार भएको बुझेका छैनन् । व्यापक किसान र मजदुरलाई कमजोर बनाइरहेको कुरा पनि मजदुर किसानलाई थाहा भएको देखिन्न । गरिब किसान र मजदुरले त्यस्ता कुराहरू बुझ्लान् भनेर सरकारले यस विषयमा कार्यक्रम, प्रकाशन, आन्दोलन, विरोध जस्ता कामहरू गर्दैन । माथिका समस्याहरूको समाधानको निम्ति संघर्ष गर्न हिम्मत गर्दैन । सरकारले सुधारवादका उपायहरू मात्र अपनाउन खोज्छ जसले गर्दा क्रान्तिलाई नै पछाडि धकेल्छ ।
नवउदारवादको सैद्धान्तिकरुपमा विरोध नेपाल मजदुर किसान पार्टीले मात्र गरिरहेको छ । नवउदारवादको विरोध गर्नुबाहेक अरु विकल्प पनि छैन । व्यापक जनतालार्ई नवउदारवादले गर्ने नकारात्मक असरहरूबारे सुसूचित गर्नु क्रान्तिकारीहरूको कर्तव्यभित्र पर्दछ ।
सविन ख्याजु कृषि विषयका विद्यार्थी हुनुहुन्छ ।