प्रदेशको नाम शासक नेताको कोटको बगलीबाट आउनु गलत

भारत त्यत्तिकै विभाजन भएको थिएन । बेलायती उपनिवेशवादको फूट गर र राज गर नीति यसमा जिम्मेवार थियो । तर भारतको तात्कालीन नेतृत्वका अदुरदर्शी र सतही अभिव्यक्तिका कारण पनि भारत दुई भागमा विभाजित बन्न पुग्यो । राजनीतिक नेतृत्वको बोली हचुवा वा अदूरदर्शी बन्दा लाखौं लाख जनताले दुःख कष्टमात्र भोग्नुपरेनन् बरु देश नै दुई टुक्रामा विभाजित भयो । प्रसङ्ग नेकपा नेता प्रचण्डले मङ्गलबार काठमाडांैमा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश नं १ को नामको सन्दर्भमा दिएको अभिव्यक्तिको हो । उनले प्रदेश नं १ को नाम ‘किरात’ हुनुपर्ने बताए ।
संविधानअनुसार प्रदेशको नामकरण सम्बन्धित प्रदेशको संसदको अधिकार हो । प्रदेशसभाले टुङ्गो लगाउनुपर्ने विषयमा प्रचण्डले आमुक नामको पक्ष लिनु प्रदेश संसदको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप हो । प्रचण्डको पक्षधरताले द्वन्द्व निम्त्याउन सक्दछ । उनको यो अभिव्यक्तिले सङ्घीयता संविधानमा आएको भए पनि शासक दलका नेताको चिन्तनमा अझै सङ्घीयताको मर्म प्रत्यारोपण हुन नसकेको देखापर्दछ । सङ्घीयताको जतिसुकै बखान गरे पनि व्यवहारमा शासक दलका नेताको दिमागमा अझै युद्धसरदारवादी चिन्तन बाँकी देखिन्छ । प्रदेशसभाको अधिकारमा ‘सत्ताको ठेक्का’ पाएका नेताले मिच्दा देशमा हिजोकै केन्द्रिकृत शासन प्रणालीको चिन्तन कुनै न कुनै रुपमा बलियो हुनेमा शङ्का छैन ।
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको तुलनामा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन तात्कालीन माओवादी पार्टीले हासिल गरेको न्यून परिणाम वास्तवमा उनीहरूले उठाएको जातीय मुद्दाको राजनीतिक पराजय थियो । सातवटा प्रदेशमध्ये नामकरण भएका दुईवटा प्रदेश नं ४ र ६ को नाम क्रमशः गण्डक र कर्णाली निर्णय हुनुले जाति विशेषको नाममा नेपाली जनताको सहमति नभएको सङ्केत गरेको छ । जातीय राजनीतिले देशलाई सही दिशामा नपु¥याउने सत्य नेपाली जनताले २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनपछिको एक दसकमा अनुभव गरिसकेको छ । जातीय पहिचानको नाममा जातीय राजनीतिले नेपाल र नेपाली जनतालाई कमजोर बनाएको साझा अनुभव हो । विशेषतः पश्चिमा पुँजीवादी शक्तिले नेपालमा जातीय विभाजनको बिजारोपण गरेर सर्वकालीक द्वन्द्वको विषवृक्ष रोप्न खोजेको यति बेला नेपाली जनताले बुझिसकेका छन् । सबै भाषाभाषी, जाति र समुदायको सांस्कृतिक पहिचानको संरक्षण गर्नु आवश्यक छ । तर त्यसको नाममा हुने जातीय र भाषिक राजनीतिले संसारका धेरै देशलाई जस्तै नेपाललाई पनि कमजोर बनाउनेछ ।
प्रचण्डले आजभोलि धेरै कार्यक्रममा आफ्ना असफल मुद्दालाई जबरजस्ती सही प्रमाणित गर्न मिहिनेत गरिरहेको देखापर्दछ । जसको कार्यक्रममा गयो, त्यहाँ सहभागी दर्शकलाई खुसी पार्न त्यहीअनुसारको अभिव्यक्ति दिनु प्रचण्डको विशेषता होइन, धुर्तता हो । धुर्तताको राजनीति केही दिन चम्केजस्तो देखिए पनि अन्ततः त्यसले निम्त्याउने परिणाम विषालु हुने गर्दछ । राजनीतिक नेता भएर वस्तुगत यथार्थ जनतालाई अवगत गराउनुको सट्टा जसले जे खोजेको हो, त्यहीअनुसार मनचिन्ते भनाइ बोल्दै हिंड्नु इमानदार नेताको सूचक होइन ।
प्रचण्डले बोलेका त्यस्ता कुराले देश फेरि पनि जातीय द्वन्द्वको बन्द गल्लीमा फस्न सक्नेछ । कुन प्रदेशको नाम के राख्ने भन्ने अधिकार कोही नेताको कोटको बगलीबाट आउनु सङ्घीयताको भावनाविपरीत हो । देशलाई आफ्नो कोटको बगलीको पैसाजस्तै मान्नु शासक दलका नेताको मानसपटलमा अझै बाँकी रहेको सामन्तवादको अवशेष हो ।