भ्रष्टाचार पुँजीवादी व्यवस्थाकै छायाँ

– प्रकाश
केही दिनअघि सेनाभित्रै पनि भ्रष्टाचार र कोर्टमार्शलको समाचार आएपछि बरोबर ‘नेपालमा सैनिक शासन आउनुपर्छ अनि मात्र देश ठीक बाटोमा लाग्छ’ भन्न नथाक्ने एक मित्र थचक्कै भए । त्यो त सार्वजनिक भएको एउटा घटना भयो, सेनामा जवानहरूको रासनदेखि शान्ति मिसन जानेसम्ममा निर्णायक उच्चपदस्थहरूले लाखौं र करोडौं रकम घूस र कमिसन कुम्ल्याउने गरेको सेनाभित्रै लेखापालको काम गर्ने छिमेकीले बरोबर बताउने गर्छन् । सेनामात्र होइन, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र निजामति कर्मचारी कुनै पनि क्षेत्र छैन, जहाँ भ्रष्टाचार नफैनिलएको होस् । यहाँ त मन्त्रीहरु नै भ्रष्टाचरी र भ्रष्टाचारीको आरोप लागेकाहरुको संरक्षण गर्न खुलमखुला लागि परेका छन् ।
चोखो र इमानदारीपूर्वक काम गर्ने भेटाउन त संयोग नै जुर्नुपर्छ । महिनादिन अगाडि आफू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त हुुनुभएको केही दिनपछि नै प्रमुख आयुक्त नवीन कुमार घिमिरेले संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा सांसदहरूको प्रश्नको उत्तर दिंदै भ्रष्ट कर्मचारीलाई छानबिन गर्दै कारबाही गरे मालपोत र नापी कार्यालयहरू खाली हुने बताएका थिए । प्रमुख आयुक्तले त्यस्तो दाबी गर्दा पनि मालपोत र नापी कार्यालयका कुनै पनि कर्मचारीले त्यस्तो होइन भनी खण्डन गरेको पढ्न र सुन्न पाइएन । प्रहरीभित्र भ्रष्टाचारको कुरा त सुनकाण्ड, विभिन्न हत्याकाण्ड र घूस रकमसहित प्रहरीका जवानदेखि निरीक्षकसम्म पक्राउ परेका घटनाले दर्शाइरहेकै छन् । मन्त्रीहरूले हरेक सरुवा बढुवामा नजराना असुल्ने गरेको समाचार खुला गोप्यता भइसकेका छन् । कुनै पनि ठेकेदार वा निर्माण कम्पनीले आयोजनाको आधा रकम ठेका पाउन र निर्माण सम्पन्नपछि भुक्तानी लिन खर्चनु परेको धेरै ठेकेदारहरू खुलमखुला बताउँछन् । यो सबै भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रलाई वैधानिकता र बढावा दिने पुँजीवादी लोकतान्त्रिक व्यवस्थाकै अनिवार्य परिणति हुन् । कमिसन र नजरानालाई जबसम्म रोक्न सकिंदैन तल्लो तहमा स–सानो रकम घूस र भ्रष्टाचार पनि रोक्न सकिंदैन ।