स्थानीय स्तरमा कानुनी शिक्षा

संविधानले स्थानीय तहलाई विगतका स्थानीय निकायको तुलनामा अधिकारसम्पन्न बनाएको छ । तर अधिकांश पालिकाले आफूलाई संविधानले प्रदान गरेका अधिकारको प्रभावकारी प्रयोग भने गर्न सकेका छैनन् । हरेक पालिकाअन्तर्गत उपप्रमुखको अध्यक्षतामा न्याय समिति हुने बन्दोबस्त छ । त्यस्तो न्याय समितिले नियमित इजलास बसी स्थानीय स्तरका मुद्दा मामिला टुङ्गो लाउन सक्ने कानुनी बन्दोबस्त छ । तर स्थानीय तह निर्वाचित भएको झण्डै दुई वर्ष भइसक्दा पनि अझै त्यस्तो अभ्यास अधिकांश पालिकामा हुन सकेको छैन । फलतः स्थानीय तहलाई दिइएका अधिकार कोटमा सिउरिएको फुलजस्तै बनेको छ । विराटनगर महानगरपालिकामा यसै सातादेखि नियमित इजलास सुरू गरिएको छ । देशकै प्रमुख सहरमा गनिएका विराटनगर महानगरपालिकामा दुई वर्षपछि मात्र यसको अभ्यास भइरहेको छ भने भौगोलिक रुपमा विकट र अनुपयुक्त हुँदा पनि नगरपालिका घोषणा गरिएका देशका दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहमा अवस्था के होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
न्याय समितिअन्तर्गत नियमित इजलास सञ्चालन भइरहेका कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले जनचेतनाको अभावमा क्षेत्राधिकारअनुसारका मुद्दा दायर नभएको अनुभव गरेका छन् । स्थानीय तहलाई न्यायिक अधिकार भएको र कतिपय गाउँ र नगरभित्र हुने विवादको समाधान नगरपालिकाभित्र बसिने नियमित इजलासबाट हुनसक्ने जानकारी स्थानीय जनतालाई थाहा छैन । सरकार र स्थानीय तहले यस सम्बन्धमा जनचेतना जगाउन आवश्यक ठानेको छैन । फलतः संविधानमा उल्लेखित अधिकारसमेत स्थानीय जनताले प्रयोग गर्न पाएका छैनन् ।
कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुनेछैन भन्ने विधिशास्त्रको मान्यता छ । तर आफ्ना नागरिकलाई कानुनबारे चेतना फैलाउनु राज्यको कर्तव्य हो । नागरिकलाई कानुनको जानकारी वा ज्ञान नभए कानुनको पालना र कानुनी शासन स्थापना कदापि हुनसक्दैन । निःसन्देह आज तीन तहका सरकारबीच कसको के–के अधिकार हुन् भन्नेबारेमा अझै धेरै अन्योल बाँकी नै छन् । राज्यले यो अन्योलबीच अहिलेसम्म बनेका कानुनी बन्दोबस्तबारे जनतालाई सचेत बनाउन आवश्यक छ ।
भिटामिन खुवाउन जसरी सरकारले हजारौं हजार महिला स्वयंसेविका र स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गर्दै आएको छ, राज्यका ती नै तहका कर्तव्य र अधिकारबारे कानुनी शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न देशभरि युवा–विद्यार्थी परिचालन गर्न उपयुक्त हुनेछ । यसले एकातिर लाखौं युवा–विद्यार्थी कानुनी रुपमा सचेत बन्नेछन् भने उनीहरूमार्फत देशभरि कानुनी शिक्षा विस्तार हुनेछ । दैनिकजसो आउने समाचारहरूले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो अधिकार र कर्तव्यबारे जानकारी नभएको प्रतिबिम्बित गर्ने गरेका छन् । अधिकार र कर्तव्यको जानकारी नहुँदा जनप्रतिनिधिहरू स्वयं ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ को लागि बाधा बनिरहेका छन् । तसर्थ सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँसम्म पु¥याउन राज्यले कानुनी रुपमा जनता सचेत बनाउन बिलम्ब गर्नु ठीक होइन । स्थानीय तहलाई दिइएको अधिकार कागजमा मात्र सीमित बनाइनुहुन्न । कागजमा सीमित अधिकारले देश र नेपाली जनताले खोजेको सपना पूरा हुनसक्दैन ।