आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन गर्ने नाममा नेपाल शिक्षक महासङ्घको अवधारणा ल्याइएको हो । यसरी नै मजदुर सङ्घ गठनको लागि एउटा प्रतिष्ठान (कारखाना) मा दश प्रतिशत सदस्य हुनुपर्ने प्रावधान राखियो । कर्मचारी, इञ्जिनीयर, निजामति, कानुन व्यवसायी सबैतिर यस्तो प्रावधान राखिएको छ । सरकारमा गएका पार्टीहरूको भागबण्डा मिलाउन यी प्रावधान राखिएका हुन् । यी आधिकारिक टे«ड युनियनहरूले सरकारको हातखुट्टाको रूपमा काम गर्दैछन् । त्यसैले यो कुनै क्रान्तिकारी सङ्गठन होइन । देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने प्रतिपक्षी पार्टीको ट्रेड युनियनलाई निषेध गर्न सरकारमा गएका पार्टीहरूले आधिकारिक ट्रेड युनियनको अवधारणा ल्याएका हुन् । ट्रेड युनियन गठन गर्न दश प्रतिशत सदस्य हुनुपर्ने प्रावधान राजनीतिक दलहरूलाई राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गर्न तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने जस्तै निरङ्कुश र पञ्चायतउन्मुख छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले नयाँ संविधानअनुसार २०७२ सालको राष्ट्रपति चुनावलाई उपयोग गर्न मनोनयन पत्र दर्ता गरेको थियो । त्यसपछि सरकारमा गएका दलहरूले राष्ट्रपति चुनावमा नेमकिपालाई रोक्न प्रस्तावक र समर्थक २५–२५ जना आवश्यक हुने विधेयक पेश गरे । नेमकिपाले सरकारको यस्ता प्रजातन्त्रविपरीतका निरङ्कुश कामको विरोध गर्दै आएको छ ।
नयाँ पुस्तालाई देशभक्त र क्रान्तिकारी बनाउने शिक्षकहरूको कर्तव्य हो । नेमकिपाले जनताको प्रजातन्त्र हुँदै समाजवाद र साम्यवादको पक्षमा लाग्ने क्रान्तिकारी पुस्ता तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेको छ । नेपाल क्रान्तिकारी शिक्षक सङ्घका सबै सदस्यहरू यही गा¥हो काममा लागिरहनुभएको छ ।
संविधानविपरित ऐन
संविधानमा आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा मावि शिक्षा निःशुल्क हुने मौलिक हकको व्यवस्था छ । तर सरकारमा गएका दलहरूको बहुमतबाट पारित निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐनमा निजी विद्यालय यथावत् रहने प्रावधान छ । यो प्रावधानले संविधानअनुसार अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्दैन । नेमकिपाले विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्नेमा जोड दिइरहेको छ ।
रोजगारीसम्बन्धी हक ऐनमा युवालाई दासजस्तै बेचबिखन गर्ने वैदेशिक रोजगारीलाई पनि राज्यले रोजगारी उपलब्ध गराएको रूपमा उल्लेख छ । संविधान घोषणाअघि सरकारमा गएका पार्टीका सांसदहरू खाडी मुलुकको वैदेशिक रोजगारीबारे अनुगमनमा जानुभएको थियो । अनुगमनको प्रतिवेदनमा उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक संलग्नतामा नेपाली चेलीहरू कुवेतको सडकमा खसी–बोकाजस्तै बिक्री भइरहेको उल्लेख छ । तर सरकारहरूले यो प्रतिवेदनअनुसार दोषीमाथि कारबाही गरेनन् । वैदेशिक रोजगारीको नाममा मानव बेचबिखनजस्तै गर्ने म्यानपावर कम्पनीहरूले मन्त्रीहरूलाई बुझाउन रकम उठाएको हुँदा अपराधीहरूमाथि कारबाही नभएको समाचार छ । खाडी मुलुकमा रोजगारीमा जानेहरूलाई निःशुल्क टिकट र भिसाको व्यवस्था भए पनि सरकारले म्यानपावर कम्पनीहरूलाई दश हजार रूपैयाँ उठाउने अनुमति दियो । यसैलाई दुरूपयोग गरी म्यानपावर कम्पनीहरूले रोजगारीमा जानेहरूसँग दस लाख रूपैयाँभन्दा बढी उठाए ।
संविधानमा आधारभूत स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क हुने प्रावधान छ । तर जनस्वास्थ्य ऐनमा निजी अस्पताल यथावत् रहने प्रावधान छ । निजी अस्पतालले आधारभूत स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क प्रदान नगर्ने भएकोले यो ऐन पनि संविधानविपरित हो । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री सुरेन्द्रकुमार यादव (फोरम) ले भक्तपुरको अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रको कार्यक्रममा नगरपालिकालाई जनस्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन गर्न नदिने बताए । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री यादवको गृह जिल्ला महोत्तरीमा आफ्नै निजी अस्पताल भएकोले नगरपालिकालाई जनस्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन गर्न नदिने बताएको हुनुपर्छ । भक्तपुर नगरपालिकाले सञ्चालन गर्दै आएको जनस्वास्थ्य केन्द्रमा दैनिक ४–५ सय बिरामीको उपचार भइरहेको छ । नगरपालिकाले स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन नगरे दैनिक ४–५ सयको सङ्ख्यामा उपचार पाउने गरिब बिरामी मृत्युको नजिक पुग्नेछन् । हामीले मन्त्रीहरूका यस्ता जनविरोधी भनाइहरूको विरोध एवं भत्र्सना गरेका छौँ ।
द्रूतमार्गको नाममा सम्पदा विनाश गर्न नहुने
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था समितिमा हामी सदस्य छौँ । यस समितिको कार्य क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, गृह, रक्षा एवं सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग र लोक सेवा आयोग पर्छ । रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाली सेना पनि पर्छ । नेकाको देउवा सरकारले बाराको निजगढदेखि काठमाण्डौँ जोड्ने द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दियो । नेपाली सेनाले ठेकेदारमार्फत दश ठाउँमा काम सुरू गर्दैछ । झण्डै १ खर्ब २० अर्ब रूपैयाँ लागत लाग्ने द्रुतमार्ग निर्माणका ठेकेदारहरू प्रचण्डको घरबेटी शारदा अधिकारी र नेकाका सांसद जीपछिरिङ्ग लामाको लामा कन्स्ट्रक्सन पनि हुन् । द्रुतमार्ग काठमाण्डौँ उपत्यकाको ललितपुरको खोना र बोङ्गामा जोडिने छ । खोना र बोङ्गा दुवै पुराना बस्ती र देशकै सम्पदासमेत विनाश हुने गरी द्रुतमार्गको निर्माण गर्न नहुने विषय उठिरहेको छ । यो विषय हामीले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा उठाएका छौँ । नेपाली सेनाका अनुसार द्रुतमार्गको ३० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेकोे छ ।
काठमाण्डौमा जनसङ्ख्या केन्द्रित गरिएको हुँदा खर्बौं रूपैयाँ लागत पर्ने र सम्पदासमेत विनाश हुने गरी द्रुतमार्ग बनाउनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएकोे हो । खोना र बोङ्गा दुवै बस्तीलाई युनेस्कोले विश्व सम्पदा सूचीमा राख्नको लागि अध्ययन गरेको थियो । सरकारले सो क्षेत्र संरक्षित अवस्थामा राख्ने साहस नगरेको हुँदा विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश हुन नसकेको हो ।
खोना र बोङ्गाका द्रुतमार्ग पीडित जनताको तर्फबाट राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समितिमा परेको निवेदनअनुसार समितिले २०७५ कार्तिक १५ गते सो क्षेत्रमा अनुगमन ग¥यो । स्थानीय पीडित जनताले समितिसमक्ष खोना र बोङ्गा क्षेत्रमा द्रुतमार्ग, बाहिरी चक्रपथ, १३२ केभीएको विद्युत् तार, स्मार्ट सिटी योजनाको कारण रैथाने वासिन्दा उठीबास नै हुनुपर्ने वेदना पोखे । स्थानीय जनताको द्रुतमार्ग निर्माणबारे नेपाली सेनासँग पनि आक्रोस थियो । तर नेपाली सेनालाई द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा दिने काम सरकारले गरेको हो । सरकारले मात्र खोना र बोङ्गाजस्ता सम्पदा क्षेत्रको संरक्षण र काठमाण्डौँ केन्द्रित जनसङ्ख्यालाई विकेन्द्रित गरी देशको सन्तुलित विकास गर्न सक्छ ।
द्रुतमार्गको निर्माण भइरहेको सडक २७ मिटर चौडा छ भने यो ५० मिटर र अझ १०० मिटरसम्म चौडा हुने स्थानीय जनताको त्रास हो । द्रुतमार्गमा रेल पनि गुड्ने हुँदा स्थानीयको थप जग्गा अधिग्रहणमा पर्ने अवस्था छ । सेनाले द्रुतमार्ग बनेपछि काठमाण्डौँबाट तराई मधेसको बाटो सात घण्टा कम समय लाग्ने बतायो । कार्तिक १४ गते राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समितिको नेपाली सेनासँगको छलफलमा हामीले भौगोलिक अनुकूलताअनुसार देशका सदरमुकामहरूमा केही लाख जनसङ्ख्याको सहर विकास गर्नु उपयुक्त हुने र नेपाली सेनालाई भारतसँगको खुला सीमा सुरक्षाको जिम्मा दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्यायौँ ।
खोना र बोङ्गाको द्रुतमार्गको लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा मूल्याड्ढन धेरै थोरै प्रति आना एक–डेढ लाख मात्र थियो भने चलन चल्तीको मूल्य प्रतिआना रू. २०–२५ लाख पुगेको स्थानीय पीडितहरूको अर्को गुनासो हो । मुआब्जा बढाउने र द्रुतमार्गको सुरू स्थान खोनाबाट फसीडोल राख्ने, बाहिरी चक्रपथ र १३२ केभीए बिजुली तार चोभारबाट लाने, ३०० रोपनी अधिग्रहण गरिएका जग्गाका विस्थापितलाई पुनःस्थापना गर्ने, मुआब्जा नलिएका जग्गा फुकुवा गर्ने विषयमा नेपाली सेना र स्थानीय जनताबीच २०७५ वैशाख २८ गते सहमति पनि भयो तर मन्त्रिपरिषद्ले सो सहमतिअनुसार निर्णय गरेन र साविकबमोजिम काम अघि बढाउन नेपाली सेनालाई आदेश दियो । यसकारण खोना र बोङ्गाका द्रुतमार्ग पीडित जनताको समस्या यथावत् रह्यो ।
नेपाल–भारत खुला सीमा नियमित गर्नुपर्ने
नेपाल–भारत खुला सीमाको ७१ स्थानमा ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूमि भारतीय अतिक्रमणमा प¥यो । अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता गराई खुला सीमा नियमित गर्नु आवश्यक छ । खुला सीमाकै कारण दक्षिणतर्फ जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता लिनेको सङ्ख्या बढ्यो । सर्जमिन मुचुल्कामा तीन जना नेपालीले नेपालमा जन्मेको भनी सहीछाप गरेपछि जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता पाउने अहिलेको नागरिकता ऐनको प्रावधान खारेज गर्नु आवश्यक छ ।
प्रदेश पुनःविभाजन गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्नु आवश्यक छ । प्रत्येक प्रदेशमा हिमाल, पहाड, तराई भूभाग हुने गरी प्रदेश विभाजन गर्नुपर्ने हाम्रो सुरूदेखिको अडान हो । हिमाल, पहाड भूभाग समावेश नभएको प्रदेश नं. २ ले अलग्ग प्रदेश प्रहरी भर्ना गर्ने निर्णय गरिसक्यो । यसले यो प्रदेश सङ्घअन्तर्गत नपरेको देखिदैछ ।
नेपाली भूमि डुबानमा पर्ने गरी भारतले एकतर्फी बनाएका बाँध र तटबन्धहरू भत्काउनुपर्ने विषय पनि हामीले उठाउँदै आएका छौं । बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गर्ने अपराधी र ३३ किलो सुन तस्करका ठूला माछादेखि दुई वटा वाईडबडी हवाईजहाज खरिदमा भएको साढे ६ अर्ब रूपैयाँ भ्रष्टाचारका अपराधीलाई कारबाही गर्नुपर्ने विषय पनि हामीले सडक र सदनमा उठाइरहेका छौँ । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले संसदमा यसका अपराधीहरूलाई कारबाही गर्ने पनि बताउनु भएको हो तर अहिलेसम्म अपराधी पत्ता लागेन । नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले वाइड बडी काण्डको छानविन गर्न कार्यदल पनि बनायो तर अपराधी पत्ता लागेन ।
एमालेले २०५१ सालमा अल्पमतको सरकारले काम गर्न नपाएकोले बहुमतको सरकार आवश्यक भएको बताएको थियो । अहिले एमाले–माओवादीको दुईतिहाइ बहुमतको नेकपाको सरकार छ तर प्रम ओलीले सरकारलाई ‘दैवी’ शक्तिको आशिर्वाद भएकोले चानचुन षड्यन्त्रमा नढल्ने अन्धविश्वासका कुरा गरे । राजा महाराजाहरूले आफूलाई जीउँदो ईश्वरको अवतार दाबी गरी जनतामाथि शासन गरेझैँ ओली सरकार अहिले शासन गर्न खोज्दैछ ।
संरा अमेरिकी साम्राज्यवादले आफूविरूद्ध आर्थिक र राजनीतिक चुनौतिको रूपमा देखिएका देशहरूमाथि आर्थिक नाकाबन्दी, युद्धको धम्की र आक्रमण गर्दै आएको छ । प्रजग कोरिया र क्युवाविरूद्ध चालू अमेरिकी साम्राज्यवादको नाकाबन्दी यसैको सिलसिला हो । अमेरिकी साम्राज्यवादले सिङ्गापुर वार्ता र सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्नेभन्दा पनि प्रजग कोरियालाई एकतर्फी निःशस्त्रीकरणको दबाब दिइरहेको उचित होइन । सिङ्गापुर सहमतिअनुसार संरा अमेरिकाले प्रजग कोरियासँग युद्धको अन्त्य र स्थायी शान्ति सम्झौताको घोषणा, दक्षिण कोरियामा तैनाथ सेना र हतियार फिर्ता तथा प्रजग कोरियाविरूद्धको नाकाबन्दी हटाउनु आवश्यक छ । यसकारण प्रजग कोरियाले आफूलाई घुँडा टेकाउन खोज्ने अमेरिकी साम्राज्यवादले प्रजग कोरियालाई चिन्न नसकेको जवाफ दिएको हो ।
माक्र्सको जन्मको दुई सय वर्षको अवसरमा यो वर्षभरि उहाँको साहित्य अध्ययन र अन्तरक्रिया चालू राख्दै १०१ औं अक्टोबर क्रान्ति दिवसबारे छलफल र गोष्ठीलगायत कार्यक्रम राखी शिक्षकहरूले नयाँ पुस्तालाई देशभक्त र इमानदार बनाउनु आवश्यक छ । यो सम्मेलन सफलताको कामना गर्दछु ।
(नेपाल क्रान्तिकारी शिक्षक सङ्घको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन (कार्तिक १६ गते) को उद्घाटनमा नेमकिपाका सचिव एवं सांसद पे्रम सुवालको मन्तव्यको सार – सं.)