चाडबाड र गति छाडा बजार

सरोज साह
देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था कार्यान्वयन अन्तिम चरणमा भए तापनि कामदार जनताको समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेका छन् । तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको एक वर्ष बितेपनि जनताको दैनिकीमा कुनै प्रकारको मौलिक परिवर्तन आएको देखिंदैन । अहिले नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भइरहेको छ । त्यो पनि दुईतिहाइको सरकार । विगतको निर्वाचनले स्पष्ट गर्छ कि यहाँका गरीब, शोषितपीडित जनताले कम्युनिष्ट पार्टीलाई माया गर्छन्, मनपराउँछन् । यस अर्थमा कि कम्युनिष्ट पार्टीले गरीब शोषितपीडित जनताको हक अधिकारहरू सुनिश्चित गर्नुका साथै वर्गविहीन समाज निर्माणतर्फ अग्रसर हुन्छ ।
वर्तमान कम्युनिष्ट सरकारले जनताको दैनिकी सहज बनाउनुकोसट्टा महँगी, भ्रष्टाचार, कालाबजारी, बलात्कारलगायतका घटनाहरू दिनदिनै बढ्दै गएको छ । जनताको दैनिकी कष्टकर बन्दैछ, सरकार छ कि छैन ? जनताले महसुस गर्न सकिरहेका छैनन् । सरकारको कार्यशैली हेर्दा विगतको नेपाली काङ्ग्रेस, राप्रपा, पञ्चायतको कार्यशैलीकै निरन्तरताजस्तो लाग्छ । त्यसकारण वर्तमान सरकार कम्युनिष्ट सरकार नभइकन पुँजीपति वर्गको सञ्चालक समिति रहेको प्रस्ट हुन्छ ।
नेपाली समाज अहिले चाडपर्वमय भएको छ । हरेक चाडपर्व त्यहाँका बासिन्दाले आ–आफ्नो संस्कृतिअनुसार मनाउने गर्छन् । कतिपयको लागि पर्व मनोरञ्जनको लागि हुन्छ भने कतिपयको लागि बोझको रुपमा हुन्छ । दसैं पहाडमा धुमधामका साथ मनाइन्छ भने दीपावली र छठ तराईमा भव्यताका साथ मनाउने गर्छन् । मान्छेले वर्षभरि जे–जस्तो अवस्थामा जीवनयापन गरे तापनि पर्वको समयमा आफूसँग पैसा नभए पनि ऋण लिएर पर्वमा मीठो मसिनो खानेकुराको व्यवस्थापन, घर परिवारका सदस्यहरूलाई एकजोर नयाँ लुगा कपडा जुटाउने गर्छन् । जोसँग सबथोक छ, त्यसलाई पर्व मनाउन खासै समस्या हुँदैन । दैनिकी ज्यालादारीमा जीवनयापन गर्नेहरूको लागि भने यो चाडबाड निल्नु न ओक्लनु हुन्छ अर्थात् परीक्षाजस्तै हुन्छ ।
चाडबाडको नाममा स्वार्थी व्यापारीहरूले जनतालाई दिनदहाडै लुट्ने गरेका छन् । चाडबाडको मुखमा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि ग¥यो । व्यापारीहरूले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गर्दा सरकार र स्थानीय प्रशासन दर्शक भएका छन् । पसलैपिच्छे सामानहरूको भाउमा फरक–फरक मूल्य भए पनि सरकारले कुनै प्रकारको अनुगमन र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छैन ।
चाडबाडको नाममा व्यापारीहरूले गोडाममा जगेडा रहेका गुणस्तरहीन सामान बजारमा ल्याउँछन् र मूल्यमा एकरुपता देखिंदैन । यस विषयमा सरकार र स्थानीय प्रशासनको खासै तदारुकता देखिंदैन । दीपावली र छठ पर्व तराईवासीहरूको महत्वपूर्ण पर्व हो । यी पर्वहरूमा मान्छेले आफ्नो गच्छे (क्षमता) अनुसार खर्च गर्ने गर्दछन् । आर्थिक रुपमा समस्या हुनेहरूले गाउँका साहु महाजनहरूसँग सयकडा ३६ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण लिएर भए पनि पर्व मनाउने गर्दछन् । पर्वको समयमा बजारमा पाउने सामानहरूको मूल्य अघिपछिभन्दा निकै महँगो हुन्छन् । उपभोक्ताहरू पसल गुणस्तरहीन र वर्षभरिमा बिक्री नभएका सामानहरू बढी मूल्य तिरेर किन्न बाध्य हुन्छन् । पर्वको नाममा दिनदहाडै लुट्ने व्यापारीहरूलाई कारबाही गर्नुको सट्टा शासक राजनीतिक दल र प्रशासनबाट संरक्षण पाइरहेका छन् ।
तराईका जिल्लाका सिमानाहरू भारतसँग जोडिएको छ । खुला सिमाना भएकोले कसैलाई आवतजावत गर्न कुनै प्रकारका कठिनाइ छैन । खुला सीमाकै कारण नेपालमा तस्करी, भ्रष्टाचारी, अपहरणलगायतका क्रियाकलापहरू दिन प्रतिदिन मौलाउँदै गइरहेको छ । दसैं, तिहार, छठ, फागु पूर्णिमाजस्ता पर्वहरूमा मान्छेहरूले अरु दिनको तुलनामा बढी किनमेल गर्ने गर्दछन् । खुला सिमानाका कारण नेपाली व्यापारीहरू कपाल कन्याउँदै बसिरहेका हुन्छन् भने सिमानापारिका व्यापारीहरूलाई भ्याई–नभ्याई हुन्छ । गाउँघरदेखि लिएर सहर बजारका मान्छेहरूले आफूहरूलाई चाहिने जति सामानहरू सीमापारिकै हाटबजारहरूबाट किनेर ल्याउने गर्दछन् । यस्तो हुनुको मुख्य कारण नेपाली बजारबाट केही सस्तोमा सामानहरू पाउनु हो । भारतीय व्यापारीहरू नेपाली उपभोक्ताहरूलाई ठग्ने पनि गर्दछन् । भारतीय रु. १०० को नेपाली रु. १६० हुन्छ तर भारतीय व्यापारीहरूले नेपाली उपभोक्ताहरूसँग भारतीय रु. १०० को नेपाली रु. १६५ देखि रु. १६८ सम्म लिने गर्दछन् । यी दुवै तरिका स्थानीय प्रशासनलाई राम्ररी थाहा छ । तर यस विषयमा दुवै तरिका प्रशासनहरू मौन बसिदिंदा उपभोक्ताहरू ठगिने गरेका छन् ।
सरकारले नेपालमा नियमित बजार अनुगमन, पसल–पसलमा उपभोक्ताले देख्ने गरी मूल्यसूची, सुपथ मूल्यको पसलको व्यवस्थापन गर्न सकेको खण्डमा उपभोक्ता र व्यापारी दुवैलाई फाइदा हुन्थ्यो र नेपाली उपभोक्ताहरू भारतीय बजारमा सामान किनमेल गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुन्थ्यो ।
पर्वको समयमा तस्करी अघिल्लो पछिल्लो दिनको तुलनामा वृद्धि भएको देखिन्छ । पर्साबाट प्रकाशित स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले सिमानामा भइरहेका तस्करीका समाचारहरू दिनहुँ प्रकाशित गरिरहेका छन् । स्थानीय प्रशासनले एक–दुई जना तस्करलाई समातेको समाचार पनि सुनिन्छ तर तस्करीका काम दिन प्रतिदिन मौलाउँदै गएको छ । बारा, पर्सा, रौतहटलगायत सिमाना जोडिएका अन्य जिल्लाहरूबाट तस्करी भइरहेका छन् । स्थानीय प्रशासनको मिलोमतो नभइकन तस्करहरू एक पाइला अगाडि बढ्न साहस गर्दैनन् । स्थानीय प्रशासकहरूलाई तस्करहरूले तिर्ने तनजराना नै निर्धारण गरेका हुन्छन् । घोडाको आँखामा पत्ति बाँधेझैं तस्करहरू सीमा पार गर्ने बेला प्रशासनले केही नदेखेको जस्तै गर्छन् । तर सामान्य उपभोक्ताहरू आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि केही सामानहरू ल्याउँदा प्रशासनले अनावश्यक दुःख दिने गर्दछन् । स्थानीय प्रशासनको संरक्षणको लागि केही सामानहरू साइकल, काँध र काखीमा च्यापेर सीमा पार गर्ने गर्दछन् । नेपाल–भारत बजार आइराख्ने र गइराख्ने सामान्य नागरिकले तस्करहरूलाई ठम्याउन सक्छन् तर तालिमप्राप्त सुरक्षाकर्मीहरूले निरीह भएर हेर्ने गर्दछन् । स्थानीय प्रशासन व्यक्तिगत शुभलाभमा पर्दा नेपालमा तस्करीको काम दिन प्रतिदिन मौलाउँदै गएको देखिन्छ ।