के अब कुनै युवा विदेशिनु पर्दैन ?

– मिलन सुचिकार
प्रत्येक दिन नेपालीहरू विदेशिरहेको सङ्ख्या बढिरहेको छ । रोजीरोटीको लागि विदेश धाउनेमा नेपाली युवाहरू नै अधिक देखिएका छन् । युवाहरू विदेश पलायन हुनुमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि हो । यो अहिलेसम्मको यथार्थ हो । यस्तो बेला अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले अब कम्तीमा शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवाले विदेशिनु पर्ने ग्यारेन्टी सरकारले गर्ने बताए । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा सहुलियत दरमा ऋण दिएर युवालाई व्यसायिक र सिर्जनशील बनाउने अर्थमन्त्रीको तात्तातो कुरा सुन्दा कुन युवा उत्साहित हुँदैनन् र ?
युवा विदेशिनु नपर्ने ग्यारेन्टी कहिलेसम्ममा गर्ने ? त्यो कार्य कहिलेदेखि थालनी गर्ने ? राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय बन्यो । के शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा सहुलियत दरमा व्यवसायको लागि ऋण प्रदान गरेपछि युवाहरू विदेशिदैनन् ? के युवाहरूको व्यवसाय शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा चल्छ ? युवाहरू सक्षम, योग्य नभएसम्म न व्यवसाय सञ्चालन हुन्छ न त उनीहरूको जीवन सुनिश्चित हुन्छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र भएका तर व्यवसाय गर्न ठाउँ नभएका, सीप नभएका युवाहरूले के व्यवसाय गर्ने ? सस्तोमा ऋणमात्र प्रदान गरेर व्यवसाय फस्ताउँदैन ।
स्वरोजगार कोषबाट ऋण लिएर धेरै युवा आत्मनिर्भर बनेको दाबी अर्थमन्त्रीको रहेको छ । तर स्वरोजगार कोषको रकम कार्यकर्तालाई बाँडेर दुरूपयोग गरिरहेको जनगुनासो सेलाएको छैन । शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा दिइने ऋण कार्यकर्तालाई पैसा बाँडेर खुसी पार्ने काम सरकारले नगरोस् । युवाहरूले ऋण लिएर के व्यवसाय कहाँ गर्ने ? देशमा विकासका पूर्वाधारहरू तयार नगरी, पूर्वाधारहरू गाउँ–ठाउँसम्म नपु¥याई व्यवसायलाई कसरी निरन्तरता दिन सकिन्छ ? अर्थमन्त्रीले भनेझैँ कुनै पनि युवा विदेशिनु नपर्ने गरी पूर्वाधार तयार गर्न सके, सबै युवालाई रोजीरोटीको व्यवस्था गर्न सके सरकारको त्यो उत्तम कार्य हुनेछ । तर त्यस्तो कार्य कुनै नेता र मन्त्रीले फुकेर हुने होइन । सत्तारूढ दलका नेता र मन्त्रीहरूले यस्ता धेरै कुरा फुके, जनतालाई आश्वस्त पारे । तर ती आश्वासन व्यवहारमा देखिएन । आश्वस्त पार्ने तर काम नगर्ने सत्तारूढ दलका नेता र मन्त्रीहरूको चालामालाले गर्दा कतिले त तिनीहरूलाई हावादारी नेता र मन्त्रीको पदवीसमेत दिए । हावादारी नेता र मन्त्रीहरूको सूची नबढोस् भन्ने जनताको चाहना हो ।