इरान, संरा अमेरिका र नाकाबन्दी

 ली चिनसिन
गएको नोभेम्बर ५ मा वाशिङ्टनले इरानमाथि पुनः नाकाबन्दी थोप¥यो । वाशिङ्टनले इरानका ऊर्जा, बैङ्किङ, जल तथा हवाई यातायातलगायतका विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रमा नाकाबन्दी थोपरेको छ । नाकाबन्दीले ५० वटा इरानी बैङ्क तथा तिनका सहायक संस्थाहरू प्रभावित हुनेछन् । त्यसैगरी इरान हवाई सेवाका ६५ भन्दा बढी हवाईजहाज, २ सत्न्दा बढी इरानी नागरिक र इरानी समुद्री यातायात सेवाका जहाजहरू प्रभावित हुनेछन् । वाशिङ्टनको नाकाबन्दीले इरानलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा तेल निर्यात गर्न निषेध गरेको छ ।
संरा अमेरिकाले इरानमाथि तेलको व्यापार गर्न संसारलाई रोक लगाए पनि चीन, भारत, दक्षिण कोरिया र जापानलगायत आठ वटा देशलाई अस्थायी रुपमा यो रोक नलाग्ने घोषणाले सबैको ध्यान तानेको छ । ती आठ वटा देशहरूलाई आगामी महिनामा क्रमशः तेल आयातको मात्रा घटाउँदै जाने शर्तमा इरानबाट तेल आयात गर्न भने छुट प्रदान गरेको छ । संरा अमेरिका अन्ततः इरानको तेल निर्यात शून्यमा झार्न चाहन्छ । यस्तो दबाबका कारण इरानले बाध्य भएर आफ्नो अडान त्याग्ने र अन्ततः संरा अमेरिकासँग नयाँ सम्झौतामा आउने वाशिङ्टनको अनुमान छ ।
संसारका शक्ति राष्ट्रहरू र इरानबीच भएको आणविक सम्झौताले तेहरानलाई आणविक हतियार बनाउन प्रभावकारी तरिकाबाट रोक्न नसकेको ट्रम्प सरकारको बुझाइ छ । इरानलाई बालास्टिक मिसाइल प्रविधिसम्बन्धी अनुसन्धान र विकास नगराउन त्यो सम्झौता असफल भएको र त्यसरी सम्झौता उल्लङ्घन हुँदा पनि कहीं छलफल नभएको वाशिङ्टन सरकारको भनाइ छ । सन् २०१५ को इरान आणविक सम्झौताअन्तर्गत इरानमाथि लगाइँदै आएको नाकाबन्दी केही खुकुलो बनाउँदा उसले आफ्नो शक्ति बढाएकोमा वाशिङ्टनको चिन्ता बढेको छ । इरानमाथिको नाकाबन्दीले उसका क्षेत्रीय सहयोगीलाई पनि मद्दत पुगेको वाशिङ्टनको बुझाइ छ । विशेषतः सिरियाका राष्ट्रपति बसार अल अस्साद सरकार, लेवनानको हेजबुल्लाह र यमनका हुथीहरूका सैनिक तथा वित्तीय सामथ्र्य वृद्धि गर्न यसले मद्दत गरिरहेको ट्रम्प सरकारको भनाइ हो । यसले सो क्षेत्रमा तेहरानको प्रभाव विस्तार गर्नुका साथै भूराजनीतिक सन्तुलनलाई हल्लाएको बताइएको छ । यस्तो अवस्थाले सो क्षेत्रमा संरा अमेरिका र उसका सहयोगी देशहरूका सुरक्षा र हितलाई चुनौती थपिनेछ ।
सन् १९७९ मा इरानमा भएको इस्लामिक क्रान्तिदेखि नै संरा अमेरिकाले इरानमाथि दबाबको नीति अङ्गीकार गर्दै आएको छ । त्यसपछि वाशिङ्टनले क्रमशः साउदी अरब र मध्यपूर्वका अन्य देशहरूसँग मोर्चाबन्दी गर्दै गयो । ट्रम्पको ‘अमेरिका प्रथम’ नीति सफल बनाउन उसले मध्यपूर्वमा आफ्नो सैनिक सहभागिता घटाउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यहाँ कम लागतमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न उसले क्षेत्रीय शक्तिमाथि नै विश्वास गर्ने कूटनीति (Offshore balancing) अपनाउनुपर्दछ । त्यसकारण ह्वाइट हाउस ‘प्रतिरक्षात्मक’ इरानी आणविक सम्झौतामा बाँधिएर बस्न चाहेको छैन ।
तर इरानप्रति संरा अमेरिकी नीति भूराजनीतिक परिवर्तन र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दबाबमा पनि निर्भर रहने गर्दछ । विश्वको ऊर्जा बजारमा सबभन्दा ठूलो निर्यातकर्ता देशमध्ये एक साउदी अरब इरानप्रति ट्रम्पको कडा नीतिका प्रमुख समर्थक हो । संरा अमेरिकाले इरानको तेल निर्यातमाथि रोक लगाएपछि त्यसबाट हुन जाने ऊर्जा अभाव तत्काल पूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । विश्व ऊर्जा बजारमा स्थायित्व कायम राख्न त्यो अभाव पूरा नगरी सुखै छैन । त्यसको लागि संरा अमेरिकाले साउदी अरबसँग सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यतिबेला साउदी अरब पत्रकार जमान खास्सोगीको हत्या काण्डमा फसेको छ । आफ्नो सहयोगी देश भए तापनि चर्को अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका कारण संरा अमेरिकाले खास्सोगी हत्याकाण्डमा रियाद सरकारमाथि दबाब बढाएको छ । संरा अमेरिका र साउदी अरबबीचको सम्बन्धमा विकसित पछिल्लो घटनाक्रमले इरानमाथि संरा अमेरिकी नाकाबन्दीको तहलाई केही सीमित बनाएको छ ।
त्यसबाहेक युरोपेली सङ्घ, टर्की, भारत, जापान, दक्षिण कोरियालगायतका संरा अमेरिकी सहयोगी देशहरूले उसको विश्वव्यापी रणनीतिक नीतिको कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । रुसलाई चुनौती दिन वा कथित ‘हिन्द–प्रशान्त्र रणनीति’ लाई बलियो बनाउन संरा अमेरिकालाई ती देशहरूको खाँचो पर्ने गर्दछ । ‘अमेरिका प्रथम’ नीति ‘अमेरिका एक्लै’ नीति समान हुनसक्दैन । संरा अमेरिकाको लागि यो मोर्चा प्रणाली अझै पनि आवश्यक छ । तर ट्रम्प सरकार सहकार्यको मोर्चा विकास गर्न अझ कम खर्च हुने बाटोको खोजी गरिरहेको छ । त्यसकारण संरा अमेरिकाले आफ्ना सहयोगी देशहरूका भावनालाई ध्यान दिनैपर्ने हुन्छ । आफ्नो क्षेत्रीय रणनीति बलियो बनाउन पूर्वतयारीको समय दिन ज्यादै महत्वपूर्ण कुरा हो ।
नयाँ नाकाबन्दीको घोषणासँगै इरानका राष्ट्रपति हस्सन रोहानीले तेल बेच्न नरोकिने घोषणा गरेका छन् । उनले संरा अमेरिकाले थोपरेको नाकाबन्दी तोड्नेसमेत घोषणा गरे । संरा अमेरिकी नाकाबन्दीको जवाफमा इरानले हर्मुज जलमार्ग रोक्ने धम्कीसमेत दिएको छ । वास्तवमा शक्ति देश र इरानबीच भएको इरानी आणविक सम्झौताले जति अपेक्षा गरिएको त्यत्ति इरानको आर्थिक विकास हुन सकेको छैन । यो वर्ष इरानको सामाजिक अन्तरविरोध अझ बाक्लो बनेको छ । यसले इरान सरकारलाई देशमा स्थायित्व कायम गर्नु चुनौती बनिरहेको छ । यस्तो परिस्थितिमा यदि इरानले कुनै उग्र पाइला चाले र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ऊर्जाको मूल्य तलमाथि गरे उसले संरा अमेरिकाको मात्र होइन, बरू संसारका अरू देशको दबाब पनि सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण आफ्नो आन्तरिक, आर्थिक र सामाजिक स्थायित्व तथा अन्तर्राष्ट्रिय अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्दा इरानले संरा अमेरिकासँग जुध्दै गर्दा समग्रतामा संयमता भने गुमाउनु बुद्धिमानी हुनेछैन ।
(लेखक चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन प्रतिष्ठानका सहायक अनुसन्धानकर्ता हुन् ।)
स्रोतः ग्लोबल टाइम्स
अनुवादः सुशिला