‘पँुजीवादविरुद्ध निरन्तर सङ्घर्षको नीति आवश्यक छ’

सुनिल प्रजापति, प्रमुख भक्तपुर नगरपालिका
भाषा, कला र संस्कृति नै विभिन्न जातजातिको पहिचान हो । देशभित्र बोलिने सबै भाषा र संस्कृतिको संरक्षण गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो । समयमा राज्यले संरक्षण नगर्दा हाम्रा कैयौं भाषा र संस्कृति लोप भइसके, कतिपय लोपोन्मुख अवस्थामा छन् । अहिले नयाँ संविधानले सबै भाषालाई मान्यता दिएको छ । विद्यालयहरूमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा मातृभाषाबाट पढ्ने र पढाउने अधिकार प्राप्त भएको छ । अब कार्यान्वयनमा जाने विषय जनताकै हातमा छ किनभने स्थानीय तहलाई भाषा, कला–संस्कृतिको संरक्षणको अधिकार दिइएको छ ।
भक्तपुर नगरपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरी सबै विद्यालयहरूमा नेपालभाषा लिपि, संस्कृतिबारे अध्यापन गर्दैछ । अझ भाषालाई अगाडि बढाउन नेपाल संवत् ११३९ को अवसरमा नेपाल भाषाको “ख्वप पौ” प्रकाशित गरेको छ ।
राजनीतिक आन्दोलन र भाषिक आन्दोलनलाई सँगसँगै लानुपर्ने हामीले पहिलेदेखि नै जोड दिंदै आयौं । कतिपय आपूmलाई भाषा आन्दोलनका अगुवा ठान्नेहरूले राजनीति मन पराउँदैनन् । “राजनीतिबाट विरक्त भएँ, संसदबाट केही हुँदैन” भनेर निराशा व्यक्त गर्छन् । हामी राजनीतिबाट भाग्यौं भने राजनीति पुरानै सामन्त र पुँजीपतिहरूको हातमा जानेछ । संसदबाट केही हुँदैन भनी हामीले छोड्नुको सिधा अर्थ हुन्छ –पँुजीपति वर्गको हातमा सजिलै छोड्नु । यो सही विचार होइन । हामीलाई क्रान्तिको लागि संसदको सीमित भूमिकाबारे थाहा छ, तर त्यसलाई उपयोग गर्न छोड्नु हुँदैन । पुँजीवादविरुद्ध निरन्तर सङ्घर्षको नीति लिनुपर्छ ।
कतिपय सांसदहरूले संविधान निर्माणको क्रममा नेपालको नाम फेर्नेसमेत प्रस्ताव ल्याए । त्यो भारतीय विस्तारवादको निर्देशनमा आएको भनेर बुझ्न गा¥हो थिएन । देशलाई सिक्किम बनाउन चाहने नयाँ लेण्डुपहरूको प्रस्ताव थियो त्यो । त्यस्ता हरेक देशघाती र जनविरोधी प्रस्ताव, विधेयकहरूको नेमकिपाले निरन्तर विरोध गर्दै आयो । थ्रेसहोल्ड लागू गरेर नेमकिपाजस्ता देशभक्त पार्टीहरूलाई संसद बाहिर राख्ने प्रयास गरियो । विचारलाई कानुनले रोक्न सक्दैन । थ्रेसहोल्डपछि पनि संसद र प्रदेश संसदमा नेमकिपाको प्रतिनिधित्व छ । ती ठाउँहरूमा हाम्रो वैचारिक सङ्घर्ष चलिरहनेछन् ।
देशलाई अगाडि बढाउन र जनताले सुख पाउन राजनीति गर्नेहरू राम्रा हुनुपर्ने हो । नेता राम्रा भए कार्यकर्ताहरू राम्रा हुन्छन्, पार्टीका कार्यकर्ताहरू राम्रा भए जनताले सुख पाउँछन् । तर नेपालमा अहिले राजनीति गुण्डा, तस्कर र ठेकेदारहरूको हातमा जाँदैछ । चुनावमा करोडौं खर्च गरेर जितेकाहरू अहिले राज्यको ढुकुटीमा ब्रह्मलुट गर्दैछन् । यो देशको भविष्यको लागि राम्रो सङ्केत होइन ।
देशमा सङ्घीयताको कुरा उठेको र संवैधानिक रुपमा स्वीकार गरेको एक दसक भन्दा बढी भयो । अहिलेसम्म सङ्घीयताको भावना र मर्मअनुसार काम हुन सकेको छैन । अन्तरिम संविधानमा सुरुमा सङ्घीयता भन्ने थिएन । संविधान घोषणापछि तराईमा आन्दोलन सुरु भयो र ‘सङ्घीयता’ थपियो । व्यापक छलफल र विचारविमर्शविना सङ्घीयतामा जाने निर्णयले अहिले विभिन्न क्षेत्रमा समस्याहरू देखा पर्दैछन् ।
संसारका सङ्घीय देशहरूको अध्ययन गर्ने हो भने केन्द्रीय सरकारसँग सेना, परराष्ट्र र मुद्राजस्ता महत्वपूर्ण अधिकारमात्रै रहन्छन् । हामीले संविधानमै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयको छुट्टाछुट्टै अधिकार सूची तयार ग¥यौँ । तर त्यो अधिकार सूचीअनुसार अगाडि बढ्न केन्द्रीय सरकारमा बस्ने मानिसहरू र प्रशासकहरू अझै तयार छैनन् । केन्द्रमा बस्नेहरू कर्मचारी, बजेट सबै केन्द्रमै राख्न चाहन्छन् । देशमा सङ्घीयता लागू भए पनि सरकार सञ्चालन गर्नेहरू अभैm एकात्मक राज्यकै शैलीमा आपूmले दिएपछि मात्रै प्रदेश र स्थनीय सरकार चल्नुपर्छ भन्ने मानसिकता राख्छन् । यो नै अहिलेको विकासको बाधक हो ।
नेपालको संविधानले समाजवादउन्मुख राज्य घोषणा गरेको छ । समाजवादको अर्थ उत्पादनका मुख्य मुख्य साधनहरू सामाजिकीकरण गर्नु, शिक्षा र स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क हुनु हो । अहिले आपूmलाई कम्युनिष्ट भन्नेहरूको नेकपाकै सरकार छ । संसद्मा दुईतिहाइ बहुमत छ । ७ प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू नेकपाकै छन् । यस्तो सुविधाजनक बहुमत भएको बेला नेकपा साँच्चै कम्युनिष्ट हुँदो हो त क्रमशः समाजवादी नीतिलाई कार्यान्वयन गर्दै लानुपर्ने हो । तर त्यसको ठिकविपरीत सरकारले निजीकरणलाई नै जोड दिंदैछ ।
२०४६ सालपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले आर्थिक उदारीकरणको नाउँमा उद्योगधन्दाहरू निजीकरण गर्ने नीति अघि सारे । नेपालको निम्ति मित्रराष्ट्रहरूले बनाएका सबै उद्योगधन्दाहरू एक एक गर्दै निजीकरण गर्दै गए । एमाले र माओवादीले समेत निरन्तरता दिएको योनीति अहिले नेकपाको सरकारले पनि लागू गर्दैछ । समाजवादको नाउँमा यो भन्दा ठूलो विश्वासघात के हुनसक्छ ?
देशको सम्मृद्धि उद्योगधन्धाहरूको विकासले मात्रै सम्भव छ । देशको पूर्ण लगानीमा २०४६ साल यता कुनै उद्योग, कल–कारखाना, विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय, बैङ्कहरूको स्थापना भएको पाउँदैनौँ । जति स्थापना भए ती सबै या त विदेशी लगानीमा अथवा निजी लगानीमै छन् । अर्थतन्त्रको आधार सबै विदेश र निजी क्षेत्रको हातमा सुम्पेर देश सम्मृद्ध हुनसक्ैदन । देशको निम्ति चाहिने कपडाको १० प्रतिशत पनि नेपालमा उत्पादन हुँदैन । ९० प्रतिशतभन्दा बढी भारत या अरु तेस्रो देशबाट आयात हुन्छ । आयात हुनेमध्ये वैधानिक रुपमा करिब १० प्रतिशतमात्रै आउने गरेको बताइन्छ । हाम्रो देशको पैसा खोलाको पानी बगेभैmं बगगिरहेको छ । अर्थतन्त्र कमजोर हुँदैछ । ४ रुपैंयाको निर्यात गरेर ९६ रुपैंयाको आयात गर्ने स्थितिमा हामी पुग्दैछौं । निश्चय पनि यो हाम्रो लागि सुखद पक्ष होइन ।
नेपाल र चीनमा करिब एकै समयमा राजनैतिक परिवर्तन भएको हो । चीनमा चिकपा स्थापना भएको १०० वर्ष पुगेको अवसरमा सन् २०२१ सम्ममा संसारकै सबभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको देशको रुपमा विकास गर्न खोज्दै छ । चीनले १ अर्ब ३५ करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई रोजगारी दिएर, संसारभर आफ्ना उत्पादनलाई निर्यात गरेर देशलाई सम्मृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउँदै छ । चीनको सामान बन्द गर्ने हो भने अमेरिकामा हाहाकार हुने स्थिति छ । सं.रा. अमेरिका संसार आपूmले भनेजस्तै बस्नुपर्छ भनेर एकछत्र अघि बढिरहेकोलाई चीनले सोच्न बाध्य बनाएको छ ।
सं.रा. अमेरिकाले आफु भन्दा कमजोर देशहरू र उदयमान शक्तिहरू इराक, लिवियाजस्ता देशहरूमा निर्ममतापूर्वक आक्रमण गरी ध्वस्त बनायो– त्यहाँको तेललगायत पेट्रोलियम पदार्थ कब्जामा लिन । त्यसको ठीकविपरीत चीनले आपूmसँगै छिमेकी देशहरूको विकासको लागि रेसम मार्गको अवधारणा अघि बढाएको छ । संसारलाई नै चकित पार्ने विकासका कार्यहरू गर्दै चीन ठूलो शक्तिको रुपमा अघि बढ्दै छ । संसारकै लामो १४३२ कि.मि. मानव निर्मित नदी निर्माण, समुद्रमा ५५ कि.मि. लामो पुल निर्माण, संसारकै द्रुतगतिमा दौड्ने रेल बनाएर अहिले चीन अघि बढ्दै छ ।
१९१७ को समाजवादी क्रान्तिपछि सोभियत सङ्घले विकासको गतिलाई अगाडि बढाए जस्तै अहिले चीनले गर्दैछ । समाजवादी र पुँजीवादीहरूबीचको भिन्नता जनताले बुझ्दै छन् ।
नेपालको विकास गर्ने हो भने सधँै विदेशीको मुख ताकेर सम्भव छैन । हामीसँग भएको स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोगको नीति लिनुपर्छ । माथिल्लो कर्णाली एउटै नदीले पनि देशलाई चाहिने विद्युत् उत्पादनमात्रै होइन, विदेश निर्यातसमेत गर्न सक्छौँ । हाम्रा शासकहरूमा त्यो वृद्धि कहिले आउने हो ?
अन्तमा, विविध भाषा सहित्य सम्मेलनले देश र जनताको सेवामा निरन्तर यस्ता कार्यक्रमहरू गर्न सकोस् भनी शुभकामना दिन्छु ।
(२०७५ साल कार्तिक २२ गते मध्यपुरमा सम्पन्न २० औं विविध भाषा साहित्य सम्मेलनमा नेमकिपाका केन्द्रीय सदस्य एवम् भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले व्यक्त गरेको मन्तव्यको सारसङ्क्षेप )