भर्खरै :

चीनमा भूमि समस्यालाई कसरी हल गरियो ?

कृष्णदास श्रेष्ठ
विश्वका नव स्वतन्त्र देशहरूमा र अझसम्म उपनिवेश वा अर्ध–उपनिवेशको अवस्थामा रहेका देशहरूमा भूमि समस्याको ज्यादै महत्वपूर्ण स्थान रहेको छ । ती देशहरूसामु रहेका मौलिक आर्थिक समस्याहरूमा सबभन्दा मूलभूत, सबभन्दा जल्दो र सबभन्दा प्रमुख भूमि समस्या हो । यो ती देशहरूमा रहेका समस्याहरूको सिक्रीमा मुख्य कडी हो र यसलाई राम्ररी हल नगरिकन अरु समस्याहरूलाई हल गर्न गा¥होमात्र होइन, असम्भव प्रायः छ । वास्तवमा ती देशहरूमा सामाजिक प्रगति र आर्थिक समृद्धि भूमि समस्याको उचित समाधानमाथि निर्भर गर्दछ ।
नव–स्वतन्त्र देशहरूमध्ये कोही भूमि समस्याको समाधान गरेर समाजवादी बाटोबाट अघि बढिरहेका छन्, कोही त्यसलाई हल गर्नमा क्रियाशील छन् र कोही गलत समाधानलाई अँगाल्नाको फलस्वरुप झन्झन् बढी गाँठिलो पासोमा परी अलमलिरहेका छन् । औपनिवेशक अवस्थामा रहेका देशहरूमा आधिकाधिक व्यापक मात्रामा जुन मुक्ति आन्दोलन चलिरहेको छ, त्यसको विषयसूचीमा पनि भूमि समस्याकै पहिलो स्थान रहेको छ ।
चीन ती देशहरूको श्रेणीमा छ जसले सामन्ती भूमि सम्बन्धहरूलाई पूर्णरुपले खतम पारेर किसान भूस्वामित्वको स्थापना गरी त्यसलाई सहकारिताद्वारा समाजवादी आधारमा विकसित गरेको छ । भूमि समस्याको समाधानार्थ चीनद्वारा अपनाइएको बाटो विकासको गैरपुँजीवादी बाटो, स्वतन्त्र आर्थिक विकास र जन–कल्याणको एकमात्र सही बाटो थियो । १५÷१६ वर्षको छोटो अवधिमा चीनले ज्यादै छिटोसँग जुन विकास गरेको छ, एक शक्तिशाली राष्ट्रको रुपमा देखापरको छ र आफ्नै खुट्टामा खडा भएर झन्झन् बढी प्रगतितर्फ लम्किरहेको छ, त्यसको कारण धेरै हदसम्म भूमि समस्याको उचित समाधान हो  । यदि हामीले चीनले गरको आर्थिक विकास र भूमि समस्यालाई हल गर्नमा चीनको भन्दा भिन्नै बाटोको अनुसरण गरिरहेका देशहरूको आर्थिक स्थिति र विकासलाई दाँजेर हे¥यौँ भने यो कुरा अधिक मात्रामा छर्लङ्ग हुन्छ । वास्तविक तथ्य के हो भने जुन देशहरू सामन्ती भू–व्यवस्थाको पूर्ण उन्मूलन गर्नुको सट्टा त्यसलाई किसान जनताका हितहरूको विरुद्ध विस्तार–विस्तार पुँजीवादी आधारमा विकसित गर्ने गलत बाटोको अनुशरण गरिरहेका छन्, त्यहाँ विकासको गति ज्यादै ढिला रहनुका साथै विदेशी सहायतामाथिको निर्भरता र सर्वसाधारण जनतालाई अधिक गरिब पार्ने प्रक्रिया बढ्दै गइरहेका छन् ।
चीनले समाजवादी दिशामा भूमि समस्यालाई हल गरेको छ र यस उचित जनपक्षीय समाधानको फलस्वरुप ५० करोडभन्दा बढी किसान जनताको जीवनमा क्रान्तिकारी कायापलट भएको छ र विशाल भू–भाग तथा जनसङ्ख्या भएको देश बलियो जगमा खडा हुन गएको छ । चीनमा भूमि समस्यालाई कुन ढङ्गबाट हल गरियो भन्ने कुरामा मोटामोटी रुपमा विचार गर्नु यस लेखको उद्देश्य हो ।
क्रान्तिभन्दा अघि चीनको भूमि व्यवस्था
चीन संसारमा सबभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश हो र त्यसको अधिकांश भाग अर्थात् ५० करोडभन्दा बढ्ता जनता गाउँहरूमा रहन्छन् । क्रान्तिभन्दा अघि चीनको भूमि व्यवस्था सामन्ती तथा अर्ध–सामन्ती सम्बन्धहरूमा आधारित थियो, जसको कारण किसानहरू सामन्तहरूको निर्मम उत्पीडन, शोषण तथा अत्याचारमुनि पिल्सिएका थिए । यस प्रकारको अविवेकपूर्ण व्यवस्थाले गर्दा त्यसबेला चीनको ग्रामीण क्षेत्र सामन्ती वर्गद्वारा गरिने भयानक अपराधहरूको केन्द्र बनेको थियो र ग्रामीण जीवनले भोक, गरिबी, अनिकाल तथा दुःखका दारुण चित्र प्रस्तुत गर्दथ्यो । त्यसबेला चीनको भूमि अवस्था मोटामोटी रुपमा यस प्रकारको थियो ।
चीनमा जति पनि आवादी जग्गा थियो त्यसको अधिकांश भाग मुठ्ठीभर सामन्ती भूमिपतिहरूको हातमा केन्द्रित थियो र विशाल सङ्ख्यामा किसानहरू भूमिहीन र थोरै जग्गा भएका थिए । ग्रामीण जनसङ्ख्यामा सामन्ती र धनी किसानहरूको सङ्ख्या १० प्रतिशतभन्दा कम थियो, तर उनीहरूको मालिकत्वमा जमिनका ७० देखि ८० प्रतिशत भाग थियो । अर्कोतिर जनसङ्ख्याको ९० प्रतिशत रहेका खेती–मजदुर, गरिब किसान, मध्यम किसानहरूको हातमा २० देखि ३० प्रतिशत जमिनमात्र थियो । कुनै कुनै इलाकाहरूमा जमिन योभन्दा पनि बढी मात्रामा केन्द्रीभूत रहेको थियो । ‘धनीहरूको जमिन टाढा टाढासम्म फैलिएको हुन्छ तर गरिबहरूसित एउटा लठ्ठी अडाउन पुग्ने जमिन पनि हुँदैन’– यी भनाइहरूले त्यसबेलाको चीनमा भुस्वामित्वको केन्द्रीभूत अवस्थालाई वास्तविक रुपमा देखाउँछन् । ठूला ठूला सामन्ती परिवारसँग लाखौं एकड जमिन हुनु एउटा मामुली कुरो बनेको थियो ।
यसरी थोरै मानिसहरूको हातमा जमिन केन्द्रित हुनाले वास्तविक जोताहाहरू अर्थात् खेती–मजदुर, गरिब तथा मध्यम किसानद्वारा जोतिने जमिनको ठूलो हिस्सा कुतमा लिइएको जमिन हुन्थ्यो । किसानहरू आफ्नै श्रम र पसिना लगाएर आफ्नै ज्यावलहरूले जग्गा जोत्दथे, तर जग्गाबाट हुने उब्जनीको ठूलो हिस्सा जमिन मालिकहरूको ढुकुटीमा जान्थ्यो । साधारणतः कुत उब्जनीको ५० देखि ७० प्रतिशत र कुनै कुनै मामिला त ८० प्रतिशत वा त्योभन्दा बढी हुन्थ्यो । यसबाहेक किसानहरूले कर बुझाउनु र सामन्ती मालिक तथा सरकारलाई बेगारी दिनुपर्दथ्यो ।
किसानको शोषण गर्ने अर्को उपाय सूदखोरी थियो । चीनमा ऋणको व्याज ज्यादै चर्को थियो र एकपल्ट ऋण लिएपछि किसानहरू त्यस ऋणबाट मुक्ति पाउन सक्दैनथे । उनीहरू जीवनभर ऋणमा डुबेर रहन्थे । ऋण तिर्न नसक्ने हुँदा धेरैजनालाई आफ्नो घरबार र स्वास्नी छोरीहरू बेचेर जन्मस्थान छोडेर गई भोकभोकै मर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।
सामन्ती भूस्वामित्व प्रथा र सामन्तहरूद्वारा किसान वर्गको शोषण तथा उत्पीडन नै क्रान्तिभन्दा अघि चीनको व्यवस्थाका मूल तत्व थिए । चीनमा साम्राज्यवादी प्रवेशले यस भूमि व्यवस्थामा कुनै मौलिक परिवर्तन ल्याएन । किनभने साम्राज्यवादीहरूको उद्देश्य त्यसमा आधारभूत परिवर्तन ल्याउनु नभई त्यहाँका सामन्ती शक्तिहरूसित साठगाँठ गरी चिनियाँ जनतालाई लुट्नु र चीनलाई उपनिवेशमा परिणत गर्नु थियो ।
यस सामन्ती भूस्वामित्व प्रथाले गर्दा विशाल सङ्ख्यामा चिनियाँ जनता भोक तथा गरिबीको सिकार रहनुका साथै चीनमा सामाजिक विकासको बाटो पनि रोकिएको थियो । प्रचुर मात्रामा प्राकृतिक साधन स्रोतहरू र विशाल मानवीय श्रम शक्ति हुँदाहुँदै पनि क्रान्तिभन्दा अघि चीन एक अल्प–विकसित तथा पिछडिएको देश रहनुको प्रमुख कारण यही प्रगतिरोधक भूमि व्यवस्था थियो । १९५० मा चिनियाँ जन–राजनैतिक सल्लाहकार सम्मेलनको राष्ट्रिय कमिटीको दोस्रो अधिवेशनमा प्रस्तुत रिपोर्टमा त्यसबेलाका उप–राष्ट्रपति ल्यूशाओचिले भन्नुभयो, ‘हाम्रो राष्ट्र आक्रमण तथा उत्पीडनको सिकार बन्नाको र गरिब तथा पिछडिएको अवस्थामा रहनाको मूलभूत कारण सामन्ती शोषणको भूस्वामित्व प्रथा रहेको छ । यो हाम्रो राष्ट्रको प्रजातान्त्रीकरण, औद्योगीकरण, स्वाधीनता, एकीकरण र समृद्धिको बाटोमा मुख्य बाधक पनि बनेको छ । यस परिस्थितिलाई नबदलेसम्म चिनियाँ जनक्रान्तिको विजयलाई दरो पार्न सकिँदैन, इलाकाहरूमा उत्पादक शक्तिहरूलाई मुक्त पार्न सकिंदैन, नयाँ चीनको औद्योगीकरणलाई सिद्ध गर्नसक्दैन र जनताले क्रान्तिको विजयमा मौलिक लाभहरूको भोग गर्नसक्दैनन् ।’’
चीनका किसानहरू यस प्रकारका सामन्ती शोषण तथा उत्पीडनलाई चुपचाप सहेर रहेका थिएनन्, तर त्यसको विरुद्ध तिनीहरूले समयसमयमा ठूलठूला सङ्घर्ष र विद्रोहहरू गरेका थिए । केही सय वर्षको चीनको इतिहास किसान युद्ध तथा विद्रोहहरूको इतिहास थियो । उक्त किसान सङ्घर्षहरू चीनमा उत्पादक शाक्तिहरूको विकास र सामन्ती उत्पादन सम्बन्धहरूबीच बेमेलका मूर्तरुप थिए र ती नै त्यसबेला सामाजिक विकासलाई अघि बढाउने मूल शक्ति थिए । ती युद्ध तथा विद्रोहको मुख्य उद्देश्य सामन्ती भूस्वामित्व प्रथालाई अन्त्य गरी किसानहरूलाई जमिनको मालिक बनाउनु र यसरी चीनमा उत्पादक शक्तिहरूको विकासको बाटोलाई खोल्नु थियो, तर तिनीहरू आफ्नो उद्देश्यलाई हासिल गर्नमा असफल नै रहे । यस असफलताको कारणमा चिनियाँ जननेता माओत्सेतुङ्गले भन्नुभएको छ, “त्यसबेला नयाँ उत्पादक शक्तिहरू वा नयाँ उत्पादन–सम्बन्धहरू वा नयाँ वर्गशक्ति वा उच्च राजनैतिक पार्टी विद्यमान नहुनाले र फलस्वरुप सर्वहारा वर्ग तथा कम्युनिष्ट पार्टीद्वारा दिइने आजको जस्तो सही नेतृत्वको अभाव रहनाले किसान क्रान्तिहरू अनिवार्यरुपमा असफल भए र प्रत्येक क्रान्तिको समयमा वा क्रान्तिपछि किसानहरूलाई सामन्त तथा अभिजात वर्गद्वारा वंशगत परिवर्तन गराउने साधनको रुपमा उपयोग गरियो । यसरी प्रत्येक ठूलो किसान क्रान्तिकारी सङ्घर्षपछि केही सामाजिक प्रगति भए तापनि सामन्ती आर्थिक सम्बन्धहरू र सामन्ती राजनैतिक व्यवस्था मूलस्वरुप अपरिवर्तन रहे ।” (“चिनियाँ क्रान्ति र चीनको कम्युनिष्ट पार्टी” बाट उद्धृत ) ।
१९११ मा चीनमा पुँजीपति वर्गको नेतृत्वमा पुँजीवादी–जनवादी क्रान्ति भयो र यस समयमा भूमि समस्यालाई हल गर्न एउटा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रमअनुसार पहिले “भू–स्वामित्वको बराबरीकरण” (भत्रगबष्किबतष्यल या बिलम यधलभचकजष्उ ) को सिद्धान्तको आधारमा र पछि अर्को कदमको रुपमा ‘जमिन जोत्नेको’ सिद्धान्तको आधारमा यस समस्यालाई हल गरिने विचार गरिएको थियो । तर सो कार्यक्रम त्यति मात्रामा ठोस र प्रस्ट थिएन र त्यसको सैद्धान्तिक आधार अर्थात् “भूस्वामित्वको बराबरीकरण” को सिद्धान्त एक हवाई सिद्धान्त थियो । फलस्वरुप, सामन्ती बन्धनहरूबाट किसानहरूको मुक्ति भएन र जमिन प्राप्त गर्ने किसानहरूको आकाङ्क्षा अपूर्ण नै रह्यो ।
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र भूमिसुधार
यसरी लामो समयसम्मका कैयन सङ्घर्षहरू भए पनि चिनियाँ किसानहरूको भूमि समस्या हल हुन सकेको थिएन । तर चीनभित्र एउटा नयाँ शक्तिको विकास र वृद्धि हुँदै गइरहेको थियो  । त्यो शक्ति हो सर्वहारा वर्ग, जसको काँधमाथि इतिहासले भूमि समस्यालाई हल गर्ने जिम्मा छोडिराखेको थियो । चीनमा सर्वहारा वर्गको वृद्धि र त्यसको आन्दोलनको विकासले त्यहाँ कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापनाको निमित्त बाटो तयार गरिदियो र १९२१ मा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको जन्म भयो ।
त्यसपछि नै भूमि समस्यालाई उचित रुपमा बुझ्ने र त्यसलाई हल गर्ने राम्रो बाटो तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिने काम भयो ।
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीबाट भूमि समस्याको समधानको निमित्त ठोस कार्यक्रमलाई पेस गरेर त्यस कार्यक्रमलाई पूरा गर्न किसान सङ्घर्षहरूको सङ्गठन गरियो । भूमि समस्याको मुटु नै सामन्ती सम्बन्धहरूलाई खतम गरी किसान भू–स्वामित्वको उत्पादन सम्बन्धहरूको स्थापना गर्नु हुनाले, ‘जमिन जोत्नेको’ सिद्धान्तको आधारमा उक्त समस्यालाई हल गर्ने नीति लिइयो । १९२७ देखि १९३६ सम्म चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीद्वारा अपनाइएको भूमि नीति पूर्ण भूमि क्रान्तिको नीति थियो अर्थात् सामन्ती भूमिपतिहरूको जमिन जफत गरेर किसानहरूमा वितरण गरी त्यसमा उनीहरूको मालिकत्व स्थापित गर्नु थियो ।
उक्त नीतिअनुसार, मुक्त गरिएका इलाकाहरूमा सामन्त, युद्धखोर, सूदखोर आदिका जमिन जफत गरी खेतीहरू मजदुर र गरिब तथा माध्यम किसानहरूमा वितरण गरियो । यसरी जुन जुन इलाकाहरू लाल सेनाद्वारा मुक्त पारिए ती ठाउँहरूका वास्तविक जोताहाहरू जमिनका मालिक बने । सामन्ती बन्धनबाट भएको यस मुक्तिले चिनियाँ क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई व्यापक र दरो पार्नमा निकै नै सहायता ग¥यो ।
जापान–विरोधी युद्धको समयमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीद्वारा ‘जमिन जोत्नेको’ को नीतिलाई सामयिक रुपले छोडेर कूत र व्याज कम गर्ने नीति अपनाइयो । राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि फासिष्ट–विरोधी युद्धमा व्यापक संयुक्त मोर्चाको निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकोले यो नीतिमा परिवर्तन भएको थियो र यसको उद्देश्य किसान र इच्छुक सामन्ती तत्वहरूलाई पनि जापान–विरोधी गतिविधिहरूमा सक्रिय भाग लिन लगाउनु थियो । जापान–विरोधी युद्धकालसम्म भूमिमा यही नीति रह्यो । जापान–विरोधी’ युद्धमा जापानको हारपछि कुत र व्याज कम पार्ने नीति छोडियो र पहिलकै जमिन जोत्नेको भूमि व्यवस्था कायम गर्ने नीतिको अनुसरण गरियो । १९४५–४९ को गृहयुद्धको समयमा चिनियाँ मुक्तिसेनाद्वारा कब्जा गरिएका इलाकाहरूमा जमिन जफत र वितरण गर्ने ठूलो आन्दोलन चलाइयो । १९४९ को अन्तिम विजत्न्दा पहिले नै करिब १४ करोड किसानहरू सामन्ती बन्धनबाट पूर्णरुपले मुक्त भइसकेका थिए ।
१९४९ मा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्मा चिनियाँ जनताले च्यागँकाई सेकको सामन्त–पोषक तथा साम्राज्य समर्थक शासनलाई उखेलेर फाली चिनियाँ लोक राज्यको स्थापना गरे । त्यसपछि राष्ट्रव्यापी रुपमा सामन्त–विरोधी भूमिसुधार आन्दोलन सुरु भयो ।
चीनमा भूमिसुधार आन्दोलनका मुख्य विशेषताहरू
१९५० मा चिनियाँ जन सरकारद्वारा भूमिसुधार कानुन पास गरेर केही खास इलाकाहरू छोडी अरु सबै ठाउँहरूमा त्यसलाई लागू गरिएको सो भूमि सुधारको मूल सारतत्व र लक्ष्यलाई यसरी बताइएको छ ः “ग्रामीण उत्पादक शक्तिहरूलाई मुक्त पार्न, कृषि उत्पादनलाई बढाउन र यसरी नयाँ चीनको औद्योगीकरणको लागि बाटो तयार पार्न सामन्तीहरूद्वारा गरिने सामन्ती शोषणको भूस्वामित्व प्रथाको उन्मूलन गरेर किसान भूस्वामित्व प्रथाको स्थापना गरिनेछ ।” (चिनियाँ भूमिसुधार कानुन, धारा १ ) यसले प्रस्ट रुपमा के कुरा देखाउँछ भने चीनको भूमिसुधार पुरै रुपमा क्रान्तिकारी, ज्यादै पूर्ण थियो, किनभने यसको उद्देश्य सामन्ती व्यवस्थामा स–साना सुधारहरूमात्र गर्ने नभई जगैदेखि त्यस व्यवस्थाको उन्मूलन गरेर नयाँ किसिमको भूमि–व्यवस्था कायम गर्नु थियो ।
चीनमा भूमिसुधार आन्दोलनका मुख्य विशेषताहरूको अध्ययनबाट अरु बढी प्रस्टता मिल्नेछ । ती विशेषताहरू निम्न थिए ः
१) सामन्ती भूमिपतिहरूको जमिन, पशु, खेती औजार, अतिरिक्त खाद्यान्न र गाउँमा रहेका अतिरिक्त घरहरू जफत गरिए । मन्दिर, मठ, गिर्जाघर र अरु सार्वजनिक जमिन हस्तगत गरियो । तर स्कूल, अनाथालय आदिको खर्चको लागि अरु उपायहरूको व्यवस्था गरियो ।
२) सामन्तहरूको औद्योगिक तथा व्यापारिक व्यवस्थाहरू र त्यस्ता व्यवस्थाहरू चलाउनका निम्ति उनीहरूद्वारा उपयोग गरिएको जमिन जफत गरिएन ।
३) क्रान्तिकारी सेनाका जवान, सहिदहरूका परिवार, मजदुर, कर्मचारी, स–साना व्यापारी आदिको प्रतिव्यक्ति जमिन सम्बन्धित ठाउँको प्रतिव्यक्ति जमिनको दोब्बरभन्दा बढी नभएमा लिइएन ।
४) धनी किसान अर्थतन्त्रलाई कायम राख्ने नीतिकअनुसार, धनी किसानहरूको जमिन जफत गरिएन, तर उनीहरूको कूतमा दिइएको जग्गाको परिमाण आफूद्वारा वा ज्यालादारी श्रमद्वारा जोतिएको जग्गा हस्तगत गरियो ।
५) जफत गरिनु गर्ने जमिन मुक्तिपछि बिक्री, बन्धकी, दान, आदिबाट हस्तान्तरण गरिएको भए सो हस्तान्तरण रद्द गरी वितरणको लागि लिइयो ।
६) जफत गरिएका जमिन र अरु उत्पादनका–साधनहरू जग्गा नभएका किसानहरूमा वास्तविक जोताहाहरूलाई दिने सिद्धान्तको आधारमा, एकबद्ध समान र विवेकयुक्त वितरण गरियो । सो काम प्रशासकीय एकाइको किसान सङ्घद्वारा गर्न लगाइयो । खेती गरेर जीविका चलाउन इच्छुक सामन्तहरू र पीडित क्रान्ति–विरोधी काममा लागि पछि गाउँमा फर्केर आएका मानिसहरूलाई पनि किसानहरूको सरह जमिन र अरु उत्पादनका साधनहरू दिइए । जीविकाको कुनै साधन नभएका सन्यासी, पुरोहित र अरु धार्मिक कार्यकर्ताहरूले पनि खेती गरी जीविका गर्न जमिन फेरि आ–आफ्ना पेसाबाट हुने आम्दानी आश्रितहरूको जीविका चलाउन नपुग्ने भएका ग्रामीण दस्तकार, फेरोवाला, सैनिक जवान, सरकारी कर्मचारीहरूलाई पनि किसानहरूको सरह जमिन र अरु उत्पादनका साधनहरू दिइए ।
७) गद्दार क्रान्ति–विरोधी युद्ध–अपराधी, भूमिसुधारलाई असफल पार्न खोज्नेहरूमात्र जमिन प्राप्त गर्नेबाट वञ्चित भए । तर त्यस्तो अपराधमा नलाग्ने उनीहरूका परिवारहरूले जमिन चाहेमा प्राप्त गर्नसक्दथे ।
८) भूमि वितरण गर्दा कृषि–प्रयोगात्मक कार्यका लागि वा नमुना राजकीय फर्महरू बनाउन केही जमिन राष्ट्रियकरण गरियो । ठूल–ठूला वन, जल संरक्षण कार्य, विस्तृत फाल्तु जग्गा, खानी, तलाउ, नदी र बन्दरगाहहरू पनि राज्यको सम्पत्ति बनाइयो । तीमध्ये जहाँ निजी पुँजीको लगानी गरिएको थियो त्यहाँ मौजूदा प्रबन्धकहरूलाई नै कानुनअनुसार त्यसको प्रबन्ध गर्न दिइयो ।
९) भूमिसुधार कार्यक्रमको सञ्चालन गर्न विभिन्न स्तरमा जनप्रतिनिधि सम्मेलनद्वारा चुनिएका वा माथिल्लो स्तरको जनसरकारद्वारा नियुक्त गरिएका व्यक्तिहरू रहेका भूमिसुधार कमिटीहरू गठन गरिए । ग्राम किसान सभा वा विभिन्न स्तरका किसान सम्मेलन र त्यसद्वारा चुनिएका किसान सङ्घका कमिटीहरू नै भूमिसुधारलाई कार्यान्वित गर्ने अधिकार–प्राप्त सङ्गठनहरू थिए ।
१०) भूमिसुधारपछि जग्गा–धनीहरूलाई सरकारद्वारा प्रमाणपत्र दिइने व्यवस्था थियो र उनीहरूले जग्गा बेच्न, किन्न र कूतमा दिन पाउँदथे । राज्यको जमिनमा काम गर्नेहरूले मात्र त्यसो गर्न पाउँदैनथ्यो ।
११) भूमिसुधारको समयमा जन ट्रिबुनलहरू गठन गरिए र भयानक अपराध गर्नेहरूलाई जनताद्वारा अदालतमा उपस्थित गर्न माग गरिएकाहरूलाई कानुनअनुसार मुद्दा चलाई दण्ड दिइयो ।
१२) भूमिसुधारलाई जनधारणाका हितहरूको पक्षमा राम्ररी कार्यान्वित गराउने उद्देश्यले, जनताका प्रजातान्त्रिक अधिकारहरूको सुरक्षाको ग्यारन्टी गरियो । किसानहरू र किसान प्रतिनिधिहरूलाई कुनै पनि सभामा कुनै पनि स्तरका कर्मचारीहरूको आलोचना गर्ने र उनीहरूमाथि अभियोग लगाउने अधिकारहरू दिइए । ती जन–अधिकारहरूमाथि हस्तक्षेप गर्नेलाई कानुनमुताविक दण्ड दिइने गरिएको थियो ।
–बाँकी भोलिको अङ्कमा

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *