सामाजिक सुरक्षा भत्ता कि राज्यकोषको भागवण्डा ?

–बोधबहादुर नेपाली
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको उद्देश्य समाजका आर्थिक रुपले कमजोर र असहाय मानिसहरूको हितका लागि हो । तर नेपालको सन्दर्भमा सायद सामाजिक सुरक्षाको विश्वव्यापी धारणा लागू हुँदैन । त्यसैले त वर्तमान ओली सरकारले सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन कार्यविधि २०७५ को परिच्छेद–३ दफा ९ को उपदफा २० को व्यवस्था हाललाई कार्यान्वयन नगर्ने भनी निर्देशन दिएको छ । उक्त दफामा कुनै पनि प्रकारको पेन्सन प्राप्त गर्ने व्यक्तिले वृद्धभत्ता नपाउने उल्लेख छ । तर, मन्त्रिपरिषद्को असोज २१ को बैठकले उक्त व्यवस्था उल्ट्याएर विदेशी पेन्सनवालालाई पनि वृद्धभत्ता दिने निर्णय गरेपछि कानुनको उल्लङ्घन मात्र हुन पुगेको छैन राज्यमाथि आर्थिक व्ययभार पनि थपिएको छ ।
सरकारले यसरी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमसम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यता र विद्यमान ऐनविपरीत निर्णय गर्नुको पछाडि विदेशी पेन्सन बुझ्नेले वृद्धभत्ता नपाउँदा भोट बैङ्क कमजोर हुने वा निर्वाचनमा मत पाउन नसकिने डर रहेको बुझिएको छ । त्यसैले सस्तो लोकप्रियता र चुनावमा भोटको आशले नै ओली सरकारले राज्यमाथि आर्थिक भार थप्ने र विदेशी पेन्सनले आनन्दपूर्वक गुजारा गरिरहेकाहरूलाई पनि भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको बताइन्छ । यतिबेला सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका जानकारहरू प्रश्न गरिरहेका छन्– नेपालमा राज्यले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइरहेको हो कि राज्यकोषको बराबर भागवण्डा गरिरहेको हो ? होइन भने मासिक पेन्सन हुनेहरूलाई र मासिक लाखौं मात्र नभई करोडौंको आम्दानी हुनेहरूलाई समेत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा किन समावेश गरिरहेको छ ? दलगत स्वार्थका लागि विश्वव्यापी मान्यता र देशको ऐन उल्लङ्घन गर्नु दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारलाई सुहाउने कुरा होइन ।