सुरक्षा कोष कसरी ‘नयाँ युगको सुरुवात’ ?

सरकारले मङ्गलबार सामाजिक सुरक्षा दिवसको अवसर पारेर निकै तामझामका साथ सामाजिक सुरक्षा कोषको शुभारम्भ ग¥यो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको आयोजनामा सो कार्यक्रम भएको थियो । सामाजिक सुरक्षा कोषको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए ।
सामाजिक सुरक्षा कोष शुभारम्भलाई प्रचारसामग्रीमा ‘नयाँ युगको सुरुवात’ भनियो । राजधानीमा प्रकाशित हुने अधिकांश ब्रोडसिट अखबारमा अग्रपृष्ठमा पूरै पृष्ठको र अनलाइनको फ्रन्टमा सो कार्यक्रमको विज्ञापन देख्दा धेरैले ‘नमच्चिने पिङको सय झट्का’ भनी आलोचना गरे ।
सामाजिक सुरक्षा कोष तामझाम गरिएजस्तै बृहत् कार्यक्रम हो वा होइन ? सामाजिक कोषको यस्तो अति प्रचारबाजी आवश्यक हो वा होइन ? विज्ञापनमा सरकारी नीति, कार्यक्रम तथा योजनाबारे जनतालाई सुसूचित गर्नुभन्दा पूरा पृष्ठ ढाक्ने खालको प्रमको फोटोसहितको विज्ञापन दिएर व्यक्तिको प्रचार गर्ने काम भयो । मन्त्रालयको विज्ञापन दिन पनि के नाङ्लोजत्रो मन्त्री र प्रमको फोटो दिएर प्रचार गर्नुपथ्र्योे ? मन्त्री र प्रमको फोटोसमेतको विज्ञापन दिएपछि के नयाँ नेपालको सुरुवात हुने हो ? दिवसको अवसरमा सन्देश दिएपछि के समृद्ध नेपाल बन्छ ? सुरक्षा दिवस मनाउनेबित्तिकै, विज्ञापन दिनेबित्तिकै नयाँ युगको सुरुवात हुन्छ ? सामाजिक सुरक्षा दिवस तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लागू भएकै दिनदेखि नयाँ युगको सुरुवात भयो भन्नु के केटाकेटीपन होइन ?
सामाजिक सुरक्षा दिवसकै दिनदेखि देशमा हुँदाखाने र हुनेखाने, रोजगारीमा रहेका र रोजगारी गुमाएका सबैलाई समेट्ने प्रणाली थालनी भएकोमा प्रम मख्ख छन् । निजी क्षेत्रका कामदारलाई समेत सरकारीसरह सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रम मंसिर ११ गतेदेखि नै थालनी भएको सरकारले जनाएको छ । कामको थालनी भएदेखि नै ‘नयाँ युगको सुरुवात’ देख्ने सरकारले योजनाअनुसार काम सम्पन्न भएपछि कस्तो युगको बखान गर्ने हो ? नेपाली जनता पर्खेर बसेका छन् ।
सरकारले नेपाली जनतासमक्ष धेरै किसिमका आश्वासन दिएका छन् । आर्थिक समृद्धि र विकासको नाममा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका आश्वासनको बाढीले सत्तासीन पार्टी आफूले हासिल गरेको चुनावी सफलताबाट अलि बढी नै उत्साहित भएको देखापर्दछ । तर एकपछि अर्को गर्दै सरकारले दिएका वचनबद्धता असफल बन्दै गएका छन् । देशमा न घर–घरमा ग्यास बल्यो, न विद्युतीय उपकरणको बन्दोबस्त भयो । सरकारले न त सिन्डीकेट हटाउन सक्यो न राजधानीको उदेकलाग्दा सवारी जाम हटाउन सक्यो । न महिला हिंसाका घटना घटाउन सक्यो, न अपराधी र भ्रष्टाचारीलाई कडा कारबाही गर्नसक्यो । न सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट हटाउन सक्यो, न विदेशी जान तम्सेका युवालाई रोक्न सक्यो । तात्विकरुपमा सरकारले कुनै भिन्नता वा परिवर्तनको महसुस गराउन सकेन । सरकारसँग कार्यक्रमको अभाव होइन, बरू कार्यान्वयनमा असफलता सरकारको प्रमुख चुनौती हो ।
मङ्गलबार घोषणा गरिएको सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयनमा पनि विश्वास गरिहाल्ने अवस्था छैन । एकाध ठाउँमा कार्यान्वयन गरेर चित्त बुझाउने र सरकारको सफलताको रुपमा प्रचार गर्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । योजना राम्रो बन्दैमा त्यसको समग्र प्रभाव राम्रो हुने गर्दैन । योजना राम्रो भएर कार्यान्वयन गर्ने संस्था र व्यक्तिको मनसाय राम्रो नहँुदा यो कार्यक्रम सरकारको सबभन्दा ठूलो असफलता पनि हुनसक्ने पक्षलाई नकार्न मिल्दैन । स्थानीय तहलाई बलियो बनाएर यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने थियो । तर स्थानीय र प्रदेशलाई बलियो बनाउनतिर भन्दा पनि सङ्घीय सरकार आफैं सर्वेसर्वा बन्ने नीतिमा लागेको पछिल्लो उदाहरण सामाजिक सुरक्षा कोष पनि हो । यसले शासक दल खासमा सङ्घीय बन्दोबस्त कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा नरहेको सङ्केत गरेको छ । यसले देशलाई अर्को दुर्घटनामा फसाउन सक्नेप्रति सचेत बन्न जरुरी छ ।