चर्को जनदबाबपछि सरकारले कुख्यात पप्पु निर्माण सेवाविरुद्ध कारबाहीका केही कदम चाल्यो । ढिला न्याय अन्याय हो भनेजस्तै दोषीलाई ढिला कारबाही पनि पीडितमाथि अन्याय नै हो । पप्पु निर्माण कम्पनीले गरेको बदमासीको लागि पहिले नै कारबाही भइसक्नुपर्ने थियो । तर सत्ताको संरक्षणका कारण पप्पु कारबाहीबाट जोगिंदै आएको थियो । विशेषतः मिडिया र जनस्तरबाट भएको लगातारको दबाबका कारण र लोकलाजका कारण पनि सरकारले पप्पु निर्माण सेवालाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ । तर भ्रष्टाचार र बदमासी गर्ने हजार उपाय जानेका ठेकेदार र ठेकेदारी कम्पनीको लागि यस्तो कारबाही व्यवहारतः कुनै ठूलो विषय बन्ने गर्दैन । आज पप्पुको नाममा जनताको रगत पसिनामाथि होली खेल्ने भ्रष्ट ठेकेदारहरूले जनता र राज्य ठग्ने अर्को प्रपञ्च बुनिसकेको हुनुपर्दछ ।
सामान्यतः ठेकेदारलाई भ्रष्टाचार गर्ने चोर बाटो देखाउने काम सरकारी कर्मचारी वा सरकारकै भित्रियाबाट हुने गर्दछ । कमिसनको लेनदेनमा उनीहरूले राज्यकोष लुट्ने काइदा सिकाउने गर्दछन् । अनि यसरी चोर बाटो हिंडेर राज्यलाई कमजोर बनाउने काम गर्नेलाई सत्तासीन राजनीतिक दलले जोगाउने गरेको छ । ठेकेदारले आफ्नो गलत कार्यबापत हुनसक्ने कानुनअनुसारको कारबाहीबाट जोगिन सत्तासीन वा सरकारमा जाने दल र नेताहरूको चाकडी गर्ने गर्दछन् । उनीहरूलाई चुनाव जिताउन ‘चन्दा’ दिने गर्दछ । त्यही चन्दा नै उनीहरूको लागि वास्तवमा देश लुट्ने लाइसेन्स बनेको हुन्छ ।
सत्ता र भ्रष्टाचारबीचको यो सम्बन्ध संसारका हरेक पुँजीवादी देशको सन्दर्भमा सत्य हो । पुँजीवादी राजनीतिक दलको प्राणवायु भ्रष्ट ठेकेदार र पुँजीपति वर्ग हुन् भने पुँजीवादी राजनीतिक दलहरू भनेका भ्रष्ट ठेकेदार तथा पुँजीपति वर्गका संरक्षण हुन् । त्यसकारण माक्र्सले पुँजीवादी सरकारलाई पुँजीपति वर्गको सञ्चालक समिति भनेका हुन् ।
पुँजीवादी प्रजातन्त्रमा मूलतः जनताको साथबाट चुनावको जीत–हार कमैमात्र हुने गर्दछ । जसको थाप्लामा धनी पुँजीपति वर्गको आर्शीवाद हुन्छ, तिनै राजनीतिक दलले चुनाव जित्ने गर्दछ । संरा अमेरिकादेखि भारत हुँदै नेपालको राजनीतिसम्म पनि यही सत्य हो । पप्पु निर्माण सेवाजस्ता देशको ढुकुटी लुटपाट गर्ने भ्रष्टहरूको सहयोग पाएका राजनीतिक दलले नै यो बन्दोबस्तमा धेरै मत हासिल गर्दछन् । अनि यसरी आफ्नो सहयोगबाट चुनाव जितेको राजनीतिक पार्टीबाट भ्रष्ट ठेकेदार कम्पनीहरूले राजनीतिक संरक्षण लिने गर्दछन् । कदाचित भ्रष्टहरूका भ्रष्टाचार सार्वजनिक भइहाले पनि सत्तासीन दलले आफ्नो राजनीतिक छवि जोगाउन कारबाही गरेजस्तो देखाउँछ । सँगै उसले ठेकेदारलाई कसरी भ्रष्टाचारको शिलशिला चालू राख्ने उपाय पनि सिकाइरहेको हुन्छ ।
पुँजीपति वर्ग र पुँजीवादी सरकारबीचको यो तालमेल देशका व्यापक कामदार जनताको विरुद्ध हुने गर्दछ । सामाजिक सेवा र विकास निर्माणमा लगाउनुपर्ने सरकारी पैसा आपसी मिलेमत्तोमा पुँजीपति र पुँजीवादी सरकारले बाँडफाँट गर्ने गर्दछ । जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवासजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा खर्च हुनुपर्ने पैसा सत्तासीन वर्गले आफ्नो निजी हितको लागि प्रयोग गर्ने गर्दछ । चुनावको बेलामा त्यही पैसा असचेत जनताबीच कनिका छरेजस्तो छरेर राजनीति आफ्नै मुठ्ठीमा कैद राख्ने गर्दछ ।
पुँजीवादी बन्दोबस्तमा हुने विकास निर्माणका गतिविधि पनि खासमा जनताको व्यापक हितलाई ध्यानमा राखेरभन्दा पनि पुँजीपति वर्गको हितमा आधारित हुने गर्दछ । प्रयोग नभइसकेका प्राकृतिक स्रोतको उत्खनन गरी आफ्नो नाफा बढाउन नै पुँजीपति वर्गले बाटाघाटा र स्रोतको उत्खनन केन्द्रहरू निर्माण गर्ने गर्दछ । झट्ट हेर्दा विकास देखिन्छ, तर त्यस्ता विकास पुँजीपति वर्ग र ठेकेदारको लागि नाफाको स्रोतमात्र हो । प्राकृतिक स्रोत दोहन गरी नाफा कुम्ल्याउने पुँजीपति वर्ग र सरकारका यस्ता लोभी पापी कदमविरुद्ध जनताले कडा सङ्घर्ष गरिरहेका मनग्य उदाहरण छन् । भारतका विभिन्न राज्य र ल्याटिन अमेरिकाका विभिन्न देशहरूमा भइरहेका आदिवासी जनताको आन्दोलन यस्तै नाफाखोर पुँजीपति वर्गले विकासको नाममा गरेका विनाशको विरोधमा हुन् ।