एउटा विवादास्पद अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रमलाई अनावश्यक रुपमा दिइएको प्राथमिकताले ओली सरकारको लघुताभाष उजागर गरेको छ । सरकारले चीन र भारतबाहेक अन्य देशसँग कूटनीतिक सम्बन्धमा विविधीकरण गर्न नसकेको भन्ने आलोचना सही नभएको भनी देखाउन सरकारले कथित एसिया प्यासिफिक सम्मेलनलाई ज्यादा प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । तर सरकारी तहको पहलकदमीभन्दा एउटा गैरसरकारी, धार्मिक र अझ विवादास्पद सङ्गठनको टेकोमा उभिएर मित्र देशसँग कूटनीतिक गतिविधि गर्नु सरकारको लागि लाजमर्दो विषय हो ।
सरकारले आफ्नो बलबुत्तामा नभई कुनै विदेशी संस्थाको आडमा मित्रराष्ट्रसँग कूटनीतिक गतिविधि गर्दा देशको प्रतिष्ठा उँचो हुने होइन, बरु होचो हुने गर्दछ । सार्कको अध्यक्ष देश हुनुको नाताले नेपालले लामो समयदेखि हुन नसकेको सार्क सम्मेलनका लागि पहल गर्न सकेको छैन । बिम्स्टेक सम्मेलनका क्रममा सार्कलाई पनि अघि बढाउनुपर्ने सरकारको भनाइ सम्मेलनपछि कहिल्यै पनि उच्चारण गरेको सुनिएन । एसिया प्यासिफिक सम्मेलनको नाममा अहिले सरकारले गरेको गतिविधिको चर्को आलोचनाको विषयान्तर गर्न प्रधानमन्त्रीले अहिले फेरि सार्कको विषय उत्थान गरेका छन् । यो सम्मेलनको मिति नाघेपछि फेरि यसप्रतिको चासो जहाँको तहीं हुने पक्का छ ।
सरकारले आफ्नै पहलमा कुनै देशसँग कसरी आपसी हितका लागि कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने भन्नेबारे विस्तृत योजना र प्राथमिकतासहित गतिविधि अघि बढाउनुभन्दा अरूले बनाएको मन्दिरमा गजुर राख्ने काम गर्दा सरकारको हैसियत घटेको छ । योजनाबद्ध कूटनीतिभन्दा पनि ‘जे आउँछ,मज्जाले पचाउँछ’ प्रकारको भाग्यभरोसी कूटनीतिले देशको इज्जत बढ्दैन । यसले देशको आर्थिक तथा राजनीतिक हित पनि गर्दैन । कुनै एउटा गैरसरकारी संस्थाले नेपालको कूटनीतिलाई आकार दिने अवस्था देशको समग्र हितविपरीत छ । देशको कूटनीतिक राज्यस्तरमा नभई कुनै अमुक सङ्गठनमा मात्र सीमित हुनु र त्यसैमा सरकार रमाउनुले यो सरकार कूटनीतिक लघुताभासमा मुक्त हुन सकेको छैन भन्ने कुरा छर्लङ्ग बनाएको छ ।
नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र देश हो । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको हैसियत कुनै पनि देश समान हो । ठूला र शक्तिशाली देशसामु हामीले झुकेर बोल्नुपर्छ भन्ने परम्परागत वा उपनिवेशकालीन मानसिकताबाट नेपाली शासक वर्ग मुक्त हुनुपर्दछ । संरा अमेरिकामा गएर डोनाल्ड ट्रम्पलाई दुई मिनेट भेट्ने लालसाले आजका शासक वर्ग अझै पनि लघुताभासबाट मुक्त नभएको देखाएको छ । आज नेपालमा राज्यको आयोजनामा नभई कुनै धार्मिक संस्थाको बुइँ चढेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्नु र त्यसैमा सरकारले आत्मगौरव गर्नुले यो सरकारसँग पनि आत्महिनताको समस्या रहेको देखाएको छ ।
सरकार भनेको प्रधानमन्त्री वा केही मन्त्रीमात्र होइन । एकाध मानिसको बुद्धिले मात्र देशको कूटनीति चल्ने गर्दैन । आज प्रधानमन्त्रीको वरपर बसेका उनका सल्लाहकार, पार्टी नेता, कर्मचारीतन्त्रभित्रैबाट प्रधानमन्त्रीलाई यस्ता गलत र आलोचना हुने काममा फसाइरहेको देखापर्दैछ । विशेषतः आइतबार भएको सम्मेलनको आयोजक संस्थासँग देशका शासक पार्टीका नेता र उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्बन्ध उचित होइन । शासक दलका अधिकांश नेताहरू यही धार्मिक सङ्गठनको आमन्त्रणमा पटक–पटक विदेश सयर गरिसकेको तथ्य त बाहिर आइसकेको छ । आज त्यसैको गुण तिर्न उनीहरूले देशको कूटनीतिक उचाइको ख्याल नै नगरी सरकारी स्रोत साधनको अपव्यय गरिरहेका छन् । खान पायो भन्दैमा खानै नहुने पनि खाने मानिसको समस्या भनेको दरिद्र चिन्तन हो । खान पाए चुक पनि पाथी घुट्क्याउने लोभीपापी शासक वर्गले देशको कूटनीतिलाई मगन्ते कूटनीतिमै सीमित राख्नेछ । स्वाभिमानी कूटनीति उनीहरू कहिल्यै बुझ्न चाहँदैनन् । कठै शासक दलको मगन्ते कूटनीति !