समाचारहरूले प्रम ओलीको ‘गुणगान’ गर्दै

एकपटक राम्रो छवि भएको मन्त्री भनिएका आजका सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित भने राज्य व्यवस्था संसदीय समितिमा बिरामी भएकोमा आउन नसक्ने भनी दिनभर मन्त्रालयमै भेटघाटमै व्यस्त थिए । (कान्तिपुर – १३ मंसिर २०७५)
कर्मचारी समायोजनको बारेमा छलफल गर्न बोलाइएको संसदीय समितिमा उपस्थित नहुनुको कारण मन्त्री संसद र जनताप्रति उत्तरदायी नभएको अर्थ लाग्छ । प्रजातन्त्र र गणतन्त्रमा संसद र जनताप्रति उत्तरदायी अनुभव नगर्नुको अर्थ निरङ्कुश प्रवृत्ति र प्रजातन्त्रविरोधी भावना भन्ने अर्थ लाग्छ । समाचारको शीर्षक थियो –‘‘समिति छल्न बिरामीको बहाना ।’’ अन्नपूर्णले १३ मंसिरकै दिन ‘समितिमा मन्त्री पण्डितको आलोचना’ शीर्षकमा भनेको छ ।
दमकको नगरपालिकाको एक समाचारको शीर्षक छ – ‘‘दमकल छैन, मेयरलाई ७० लाखको गाडी ।’’
‘निर्मलाका हत्यारालाई गृहमन्त्रीले काखी च्यापे ।’ समाचारको शीर्षकले प्रतिनिधिसभा सांसद डिला सङ्ग्रौलाले लगाएको आरोप हो । (राजधानी–१३ मंसिर २०७५)
नेपालमा भइरहेका अनेकौं भ्रष्टाचारमा ‘‘….मुख्य जिम्मेवार दलहरू’’ भनी शीर्षक दिइएको छ । (अन्नपूर्ण – १३ मंसिर २०७५) । मालपोत, भूमिसुधार तथा नापी कार्यालयमा ६५.५ प्रतिशत, विकास कार्य र निर्माण व्यवसायमा ४४ प्रतिशत र यातायात व्यवस्था कार्यालयमा ३७.७ प्रतिशत भ्रष्टाचार हुन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा १७.१ प्रतिशत, आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा १७.१ प्रतिशत र जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा १३.२ प्रतिशत भ्रष्टाचार हुन्छ तथा स्वास्थ्य कार्यालय र परामर्श सेवामा २.१ प्रतिशत भ्रष्टाचार हुन्छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुख्य कारक राजनैतिक दल भएको निष्कर्ष निकालेको छ । २५.५ प्रतिशत राजनैतिक दल र कार्यकर्ता अनि मध्यस्थकर्ता, ठेकेदार र प्राविधिक पक्ष १७.२ प्रतिशत देखिएको बताइन्छ ।
‘‘विद्यार्थी ठग्दै लुम्बिनी मेडिकल कलेज, सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क असुली’’ शीर्षकमा एमवीवीएसको लागि शैक्षिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि उपत्यकाभित्रका मेडिकल कलेजले ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिरका मेडिकल कलेजले ४२ लाख ४५ हजारभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत चर्को शुल्क उठाएर उक्त कलेजले विद्यार्थीलाई ठगेको पाइएको हो । (नागरिक–१३ मंसिर २०७५)
१६ मंसिर २०७५ को अन्नपूर्ण दैनिकले ‘निर्मलालाई न्याय खोज्दा सरकारको धम्की र अवरोध’ शीर्षकमा ‘निर्मला प्रकरण’ को हातले ‘झण्डावाल गाडी’ तानिरहेको व्यङ्ग्य चित्र छाप्यो । काठमाडौं माइतीघर मण्डलामा निर्मला पन्तको तस्बिरसहितको पोष्टर बोकेर न्याय माग्दै शनिबार गरिएको प्रदर्शनको तस्बिर छ ।
त्यहीँ विषयमा महेन्द्रनगरमा नेकपा (?) ले ‘निर्मलालाई न्याय माग्दै प्रदर्शन’ अन्नपूर्ण दैनिकमा शीर्षक छ । (अन्नपूर्ण – १७ मंसिर २०७५) । त्यहीँ दैनिक पोष्टमा नेपाल महिला सङ्घ र नेपाल टे«ड युनियन काङ्ग्रेस महिला समितिको बागलुङ जिल्ला समितिको आयोजनामा महिलाहरू सुतेर गरेको विरोध प्रदर्शनलाई अघिल्लो पानामै मुख्य समाचार बनाइयो ।
सानोठिमी क्याम्पसको जग्गा सस्तोमा ठेक्का लिएर कृषकलाई महङ्गोमा भाडा दिएको बारे ‘ठेकेदारलाई सस्तो, कृषकलाई तीन गुणा’’ शीर्षक दियो – १६ मंसिर २०७५ मा कान्तिपुरले ।
तर प्रम ओलीले ‘एसिया प्रशान्त सम्मेलन’ ‘समृद्धिका लागि शान्ति अपरिहार्य’ बनाइरहँदा १६ मंसिरमै सरकारी दैनिक गोरखापत्रले लेख्यो – ‘दैनिक औसत ६ वटा बलात्कार घटना !’
१५ मंसिरको गोरखापत्रले लेख्यो – ‘एनजीओको बेथिति प्रम ओलीको ‘एसिया प्यासेफिक सम्मेलन’ आफ्नै ठूलो रकम बोकेको एनजीओ अर्थात् गैर–सरकारी संस्था भएकोका सबै अचम्म !
‘हेल्लो सरकारमा गुनासाका चाङ’, ‘जङ्गे पिलर हरायो, धर्म प्रचार गर्दै पैसा बाँडियो ।’ (राजधानी – १६ मंसिर २०७५)
१६ मंसिरको राजधानी दैनिकले ‘धर्मगुरुबाट सुशासन अवार्ड’ अर्थात् ‘सुशासन पुरस्कार’ पाउँदै गर्दा ‘लुकेर विदेश जाने सचिव कारबाहीमा सरकारले माग्यो भ्रमणको औचित्य ।’ तर सम्झना होस् – १८ वटा मन्त्रालयका सचिव विदेश जाँदा प्रमलाई बेखबर ! कस्तो सुशासन ? जनताको जिज्ञासा यस्तै छ ।