एकपटक राम्रो छवि भएको मन्त्री भनिएका आजका सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित भने राज्य व्यवस्था संसदीय समितिमा बिरामी भएकोमा आउन नसक्ने भनी दिनभर मन्त्रालयमै भेटघाटमै व्यस्त थिए । (कान्तिपुर – १३ मंसिर २०७५)
कर्मचारी समायोजनको बारेमा छलफल गर्न बोलाइएको संसदीय समितिमा उपस्थित नहुनुको कारण मन्त्री संसद र जनताप्रति उत्तरदायी नभएको अर्थ लाग्छ । प्रजातन्त्र र गणतन्त्रमा संसद र जनताप्रति उत्तरदायी अनुभव नगर्नुको अर्थ निरङ्कुश प्रवृत्ति र प्रजातन्त्रविरोधी भावना भन्ने अर्थ लाग्छ । समाचारको शीर्षक थियो –‘‘समिति छल्न बिरामीको बहाना ।’’ अन्नपूर्णले १३ मंसिरकै दिन ‘समितिमा मन्त्री पण्डितको आलोचना’ शीर्षकमा भनेको छ ।
दमकको नगरपालिकाको एक समाचारको शीर्षक छ – ‘‘दमकल छैन, मेयरलाई ७० लाखको गाडी ।’’
‘निर्मलाका हत्यारालाई गृहमन्त्रीले काखी च्यापे ।’ समाचारको शीर्षकले प्रतिनिधिसभा सांसद डिला सङ्ग्रौलाले लगाएको आरोप हो । (राजधानी–१३ मंसिर २०७५)
नेपालमा भइरहेका अनेकौं भ्रष्टाचारमा ‘‘….मुख्य जिम्मेवार दलहरू’’ भनी शीर्षक दिइएको छ । (अन्नपूर्ण – १३ मंसिर २०७५) । मालपोत, भूमिसुधार तथा नापी कार्यालयमा ६५.५ प्रतिशत, विकास कार्य र निर्माण व्यवसायमा ४४ प्रतिशत र यातायात व्यवस्था कार्यालयमा ३७.७ प्रतिशत भ्रष्टाचार हुन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा १७.१ प्रतिशत, आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा १७.१ प्रतिशत र जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा १३.२ प्रतिशत भ्रष्टाचार हुन्छ तथा स्वास्थ्य कार्यालय र परामर्श सेवामा २.१ प्रतिशत भ्रष्टाचार हुन्छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुख्य कारक राजनैतिक दल भएको निष्कर्ष निकालेको छ । २५.५ प्रतिशत राजनैतिक दल र कार्यकर्ता अनि मध्यस्थकर्ता, ठेकेदार र प्राविधिक पक्ष १७.२ प्रतिशत देखिएको बताइन्छ ।
‘‘विद्यार्थी ठग्दै लुम्बिनी मेडिकल कलेज, सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क असुली’’ शीर्षकमा एमवीवीएसको लागि शैक्षिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि उपत्यकाभित्रका मेडिकल कलेजले ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिरका मेडिकल कलेजले ४२ लाख ४५ हजारभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत चर्को शुल्क उठाएर उक्त कलेजले विद्यार्थीलाई ठगेको पाइएको हो । (नागरिक–१३ मंसिर २०७५)
१६ मंसिर २०७५ को अन्नपूर्ण दैनिकले ‘निर्मलालाई न्याय खोज्दा सरकारको धम्की र अवरोध’ शीर्षकमा ‘निर्मला प्रकरण’ को हातले ‘झण्डावाल गाडी’ तानिरहेको व्यङ्ग्य चित्र छाप्यो । काठमाडौं माइतीघर मण्डलामा निर्मला पन्तको तस्बिरसहितको पोष्टर बोकेर न्याय माग्दै शनिबार गरिएको प्रदर्शनको तस्बिर छ ।
त्यहीँ विषयमा महेन्द्रनगरमा नेकपा (?) ले ‘निर्मलालाई न्याय माग्दै प्रदर्शन’ अन्नपूर्ण दैनिकमा शीर्षक छ । (अन्नपूर्ण – १७ मंसिर २०७५) । त्यहीँ दैनिक पोष्टमा नेपाल महिला सङ्घ र नेपाल टे«ड युनियन काङ्ग्रेस महिला समितिको बागलुङ जिल्ला समितिको आयोजनामा महिलाहरू सुतेर गरेको विरोध प्रदर्शनलाई अघिल्लो पानामै मुख्य समाचार बनाइयो ।
सानोठिमी क्याम्पसको जग्गा सस्तोमा ठेक्का लिएर कृषकलाई महङ्गोमा भाडा दिएको बारे ‘ठेकेदारलाई सस्तो, कृषकलाई तीन गुणा’’ शीर्षक दियो – १६ मंसिर २०७५ मा कान्तिपुरले ।
तर प्रम ओलीले ‘एसिया प्रशान्त सम्मेलन’ ‘समृद्धिका लागि शान्ति अपरिहार्य’ बनाइरहँदा १६ मंसिरमै सरकारी दैनिक गोरखापत्रले लेख्यो – ‘दैनिक औसत ६ वटा बलात्कार घटना !’
१५ मंसिरको गोरखापत्रले लेख्यो – ‘एनजीओको बेथिति प्रम ओलीको ‘एसिया प्यासेफिक सम्मेलन’ आफ्नै ठूलो रकम बोकेको एनजीओ अर्थात् गैर–सरकारी संस्था भएकोका सबै अचम्म !
‘हेल्लो सरकारमा गुनासाका चाङ’, ‘जङ्गे पिलर हरायो, धर्म प्रचार गर्दै पैसा बाँडियो ।’ (राजधानी – १६ मंसिर २०७५)
१६ मंसिरको राजधानी दैनिकले ‘धर्मगुरुबाट सुशासन अवार्ड’ अर्थात् ‘सुशासन पुरस्कार’ पाउँदै गर्दा ‘लुकेर विदेश जाने सचिव कारबाहीमा सरकारले माग्यो भ्रमणको औचित्य ।’ तर सम्झना होस् – १८ वटा मन्त्रालयका सचिव विदेश जाँदा प्रमलाई बेखबर ! कस्तो सुशासन ? जनताको जिज्ञासा यस्तै छ ।