विवादास्पद संस्थाको भरमा कूटनीतिक सम्बन्ध

नीरज
एउटा विवादास्पद अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रमलाई अनावश्यक रूपमा दिइएको प्राथमिकताले यतिबेला ओली सरकारको विपक्षी दलले मात्र होइन, आफ्नै दलका नेताहरूबाट समेत चर्को आलोचना सामना गर्नु परेको छ । महिना दिनअघि प्रधानमन्त्रीले सरकारको विरोध गर्नेमाथि ‘अरिंगाल बनेर खनिनु’ भनी कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका थिए । तर प्रधानमन्त्रीले अरिंगाल आफ्नै पार्टीभित्र हुलेको घटनाक्रमले पुष्टिंदै छ । आफ्नै दलभित्रका अरिंगालले सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ ।
एउटा विदेशी धार्मिक संस्थाको कार्यक्रम सफल पार्न गरेको गतिविधिले सरकारको लघुताभाष र हिनताबोध उजागर गरेको छ । पछिल्लो समय छिमेकी देशहरू चीन र भारतबाहेक अन्य देशसँग कूटनीतिक सम्बन्धमा विविधीकरण गर्न सरकार असफल रहेको आलोचना व्यापक बनेको थियो । यस्तो आलोचनाको प्रतिकारको अवसरको रुपमा सरकारले ‘एसिया प्यासिफिक सम्मेलन’ लाई अस्वाभाविकरूपमा प्राथमिकता दिएको देखियो । चोरको खुट्टा काट्भन्दा चट्ट खुट्टा उचालेजस्तै कूटनीतिक क्षेत्रमा सरकारको विफलतालाई लिएर आलोचनाको स्वर सुनिने बित्तिकै सरकारले एसिया प्यासिफिक सम्मेलनको हतार ग¥यो । तर सरकारी तहको पहलकदमीभन्दा एउटा गैरसरकारी, धार्मिक र अझ विवादास्पद सङ्गठनको टेकोमा उभिएर मित्र देशसँग कूटनीतिक गतिविधि गर्नु सरकारको लागि उचित विषय थिएन ।
सरकारले आफ्नो बलबुत्तामा नभई कुनै विदेशी संस्थाको आडमा मित्रराष्ट्रसँग कूटनीतिक गतिविधि गर्दा देशको प्रतिष्ठा उँचो हुने होइन, बरु होचो भएको छ । जति पनि विदेशी मित्रहरू सम्मेलनमा सहभागी बने, नेपालसँगको प्राथमिक सम्बन्धले भन्दा पनि सम्मेलनको आयोजक संस्थासँगको सम्बन्धका कारण आएका थिए । अर्को शब्दमा उनीहरूको लागि नेपालको भ्रमण सहायक र गैरसरकारी संस्थाले आयोजना गरेको सम्मेलनमा सहभागी बन्नु प्राथमिक कार्य बनेको थियो ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभा हुँदा न्युयोर्कमा संरा अमेरिकी राष्ट्रपतिले सबै देशका प्रतिनिधिहरूको सम्मानमा रात्रिभोज आयोजना गर्छन् । तर त्यो रात्रीभोजले कुनै पनि देशको संरा अमेरिकासँगको सम्बन्धमा ठूलो असर गर्ने गर्दैन । त्यो एक प्रकारको औपचारिकता हो । आज विभिन्न देशका प्रतिनिधिसँग ओलीको भेटघाट त्यस्तै औपचारिकतामात्र हो । यसले नेपालको विदेश सम्बन्धमा कुनै ठूलो प्रभाव पार्नसक्दैन ।
नेपालमा ‘एसिया प्यासिफिक सम्मेलन’ आयोजना गरियो । तर नेपाल आफैं भने प्यासिफिक देश होइन । नेपाल आफैंसँग प्रत्यक्ष रुपमा नजोडिएको क्षेत्रको सम्मेलन नेपालमा आयोजना गर्नु देशको लागि उचित थिएन । सम्मेलनको लागि सरकार र सत्तासीन दलले गर्नुपरेको मिहिनेतअनुसार हाम्रो लागि केही उपलब्धि भएको देखिएन । त्यसमाथि सो क्षेत्रको कतिपय राजनीतिक र सामरिक जटिलतालाई केन्द्रमा राखेर पनि नेपालमा त्यो सम्मेलनको आयोजना गर्नु उचित थिएन । दक्षिण चीन सागरको समस्या, प्यासिफिक क्षेत्रमा संरा अमेरिकी सैनिक अखडा, रोहिग्या शरणार्थी समस्याका कारण एसिया प्यासिफिक आफैंमा अन्तर्राष्ट्रिय सामरिक र रणनीतिक संवेदनशीलताको क्षेत्र भएकोले सो क्षेत्रसँग जोडिएको सम्मेलन प्रत्यक्ष साइनो नभएको नेपालमा गरिनु बिलकुल असान्दर्भिक थियो ।
प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को नेपाल अध्यक्ष देश हुनुको नाताले नेपालले लामो समयदेखि हुन नसकेको सार्क सम्मेलन गर्न अझ मिहिनेत गर्नुपर्ने हो । सार्क देशहरूमध्ये पाकिस्तानबाहेकको बिम्स्टेक सम्मेलन आयोजनाको क्रममा आएका केही प्रश्न र आशङ्का मत्थर गर्न प्रधानमन्त्रीले त्यत्तिबेला सार्कका विषयमा केही शब्द बोल्ने औपचारिकता पूरा गरेका थिए । तर नेपाल सरकारले सम्मेलनपछि कहिल्यै पनि सार्कबारे उच्चारण गरेको सुनिएन । एसिया प्यासिफिक सम्मेलनको नाममा अहिले सरकारले गरेको गतिविधिको चर्को आलोचनाको विषयान्तर गर्न प्रधानमन्त्रीले फेरि सार्कको विषय मसिनो स्वरमा उठान गरे । एसिया प्यासिफिक सम्मेलनको मिति नाघेपछि फेरि यसप्रतिको चासो र चर्चा कहीं नहुने पक्का छ । सार्कको प्रभावकारिताले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा दक्षिण एसियाको महत्व बढ्नुका साथै सार्क देशमा शक्ति देशहरूको चलखेललाई नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो । नेपालको राजनीतिक, सामरिक र आर्थिक विकासको लागि यसले विशेष टेवा पु¥याउन सक्छ ।
सरकारले आफ्नै पहलमा कुनै देशसँग कसरी आपसी हितका लागि कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने भन्नेबारे विस्तृत योजना र प्राथमिकतासहित गतिविधि अघि बढाउनुभन्दा अरूले बनाएको मन्दिरमा गजुर राख्ने काम गर्दा सरकारको हैसियत घटेको छ । योजनाबद्ध कूटनीतिभन्दा पनि ‘जे आउँछ, मज्जाले पचाउँछ’ प्रकारको भाग्त्रोसी कूटनीतिले देशको इज्जत बढ्दैन । यसले देशको आर्थिक तथा राजनीतिक हित पनि गर्दैन । कुनै एउटा गैरसरकारी संस्थाले नेपालको कूटनीतिलाई आकार दिने अवस्था देशको समग्र हितविपरीत छ । देशको कूटनीति राज्यस्तरबाट नभई कुनै अमुक सङ्गठनमार्फत हुनु र त्यसैमा सरकार रमाउनुले यो सरकार कूटनीतिक लघुताभासबाट मुक्त हुन नसकेको छर्लङ्ग बनाएको छ ।
माओवादी सशस्त्र लडाई चलिरहेको समयमा नेपालको विदेश नीति (विशेषतः भारतसँगको सम्बन्ध) मूल राजनीतिक नेतृत्वसँग भन्दा पनि कर्मचारी र सरकारी निकायका अधिकारीसँग मात्र सीमित हुँदा देशले कूटनीतिक क्षेत्रमा अनेकन गल्ती र छिद्र देखापरेको यसअघि निकै चर्चा भइसकेको विषय हो । मूल राजनीतिक नेतृत्वलाई मुख्य विषयवस्तु अवगत गराउन नसक्दा र तल्लो तहका कर्मचारीले रिपोर्टिङका आधारमा कूटनीति सञ्चालन हुँदा कूटनीतिक अपरिपक्वता भोग्नुपरेको इतिहासबाट नेपालको आजको राजनीतिक नेतृत्वले सिक्न जरुरी छ । आज कुनै गैरसरकारी संस्थाको भरमा कूटनीति सम्बन्ध चालू गर्न खोज्दा भोलि प्रमुख विषयवस्तु ओझेलमा परी देशले दीर्घकालसम्म क्षति भोग्नुपर्ने सम्भावनालाई उपेक्षा गर्न मिल्दैन ।
कूटनीतिमा परनिर्भरता एक प्रकारको उपनिवेश हो । भुटानको कूटनीतिक पराधीनताको सन्दर्भमा बेलाबेला नेपालमै पनि चर्चा हुने गरेको छ । तेस्रो देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारमा भुटान स्वतन्त्र नहुनु उसको कमजोर सार्वभौमिकता हो । हाल नेकपाका अध्यक्ष (तात्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष) ले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भारत भ्रमण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भारत र नेपालको मत एउटै बनाउने भन्ने सहमतिलाई देशको सार्वभौमिकतामाथिको हमलाको रुपमा व्यापक विरोध भएको थियो । कूटनीतिक पराधीनताको सन्दर्भमा भारतसँग भएको त्यो सहमति र आजको एसिया प्यासिफिक सम्मेलनमा समानता पक्कै छ ।
सरकार भनेको प्रधानमन्त्री वा केही मन्त्रीमात्र होइन । एकाध मानिसको बुद्धिले मात्र देशको कूटनीति चल्ने गर्दैन । प्रधानमन्त्रीको वरपर बसेका उनका सल्लाहकार, पार्टी नेता, कर्मचारीतन्त्रबाट प्रधानमन्त्रीलाई यस्ता गलत र आलोच्य काममा फसाइरहेको देखापर्दै छ । विशेषतः एसिया प्यासिफिक सम्मेलनको आयोजक संस्थासँग देशका शासक पार्टीका नेता र उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्बन्ध उचित थिएन । त्यो कुनै देशको कूटनीतिक र राजनीतिक थिड्ढट्याड्ढ होइन न त कुनै अनुसन्धान संस्था वा वैचारिक बहसको केन्द्र नै हो । त्यो संस्थाको विवादास्पद इतिहासबारे त धेरै कुरा सतहमा आइसकेका छन् । अधिकांश नेताहरू यही धार्मिक सङ्गठनको आमन्त्रणमा पटक–पटक विदेश शयर गर्ने गर्थे । आज त्यसैको गुण तिर्न उनीहरूले देशको कूटनीतिक उचाइको ख्याल नै नगरी सरकारी स्रोत साधनको अपव्यय गरे । कसैको मनसुवा पूरा गर्न देशको प्रतिष्ठा बन्धकी राख्नुपर्ने अवस्था देशको हितमा हुनसक्दैन ।