सवारी चालक लाइसेन्समा ढिलाइ ः सरकारको अकर्मण्यता

– प्रकाश
सवारीचालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को म्याद नाघेपछि दुई दिन अगाडि नवीकरणको लागि यातायात व्यवस्था कार्यालय गएँ । एकाध घण्टा लाइनमै बस्नु परे पनि कर्मचारीहरूले प्रक्रिया पूरा गर्नमा राम्ररी नै मद्दत गरे । राजश्व बुझाइसकेपछि बिलको एक प्रतिलिपि दिंदै कर्मचारीले भने– “लाइसेन्स तपाईं अर्काे वर्षको मंसिरमा बुझ्न आउनुस् है । त्यतिबेलासम्म तपाईं पुरानै लाइसेन्स र यो बिल बोकेर हिँड्नुस् ।” मलाई अचम्म लाग्यो र भनेँ –“एउटा लाइसेन्स नवीकरणका लागि पनि एक वर्ष लाग्ने ?” कर्मचारीले जवाफ फर्काए –तपाईं एक वर्ष भन्नुहुन्छ, यहाँ दुई वर्षभन्दा अगाडिदेखि लाइसेन्स पर्खिरहेकाहरू छन् ।
हुन पनि ट्रायल पास गरेर राजश्व तिरेर पनि लाइसेन्स पाउन बाँकीको सङ्ख्या दुई लाख १० हजारभन्दा बढी पुगेको जानकारी मिल्यो । हरेक दिन २–३ हजार नयाँ नेपाली युवायुवतीले लाइसेन्सका लागि निवेदन गरिरहेका छन् । सरकारले ४ वर्ष अगाडिदेखि लागू गरेको स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने उपकरणको क्षमता कम भएकोले सेवाग्राहीलाई समयमै लाइसेन्स दिन नसकिएको कर्मचारीहरूको कथन रह्यो । सुरुमा स्मार्ट लाइसेन्सका लागि भारतीय कम्पनीलाई दिन नहुने र युरोपेली कम्पनीमध्येलाई दिनुपर्ने कुरा जोडतोडले नउठेको होइन । तत्कालीन सरकारले कुन स्वार्थले हो वा कसैको दबाबले भारतीय कम्पनीका मेसिन छान्यो । परिणाम अहिले ढिलासुस्ती र गुणस्तरहिनताका रुपमा अगाडि आएको छ । स्मार्ट लाइसेन्स पाइसकेकाहरूको लाइसेन्समा भएको चिप उप्कने, अक्षर मेटिएर जाने, वेभसाइट नखुल्ने, ढड्डा र कम्प्युटरमा वितरण नै फरक–फरक हुनेजस्ता समस्या देखिएका छन् ।
स्मार्ट लाइसेन्स छपाइमा ढिलासुस्ती सुरुदेखिकै समस्या हो । आजसम्मका तीन–चारवटै सरकारहरूले यस समस्यालाई ध्यानै दिएका छैनन् । भौतिक योजना निर्माण तथा यातायात मन्त्रीको ध्यान ठूलो ठूलो बजेटका आयोजनाहरूमा मात्र छ, यातायात व्यवस्था व्यवस्थित गर्नेतिर छैन । राष्ट्रिय मिडियामा बरोबर उठिरहेको यस समस्यालाई देखेर नि नदेखेझैं गरिरहेको सरकारका अकर्मण्यता हो । बढी क्षमता भएका उपकरण ल्याएर वा उपकरणको सङ्ख्या थपेर एक–दुई महिनामा समाधान गर्नसकिने समस्या वर्षाैंसम्म उल्झाइ राख्नु नागरिकहरूप्रतिको उदासिनताबाहेक अर्थाेक मान्न सकिन्न ।