प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा ख्वप इन्जिनियरिङ कलेजहरूको उल्लेखनीय योगदान

भक्तपुर नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले शिक्षाको महत्वलाई बुझेर शैक्षिक विकासतर्फ पाइला चालेको आज १९ वर्ष भयो । २०५६ मा ख्वप उमावि स्थापनासँगै भनपाले शिक्षाको जग हालेको थियो । विभिन्न शैक्षिक संस्थाहरू स्थापना गर्दै त्यो पाइला निरन्तर अगाडि बढ्दै छ । २०५८ मा ख्वप इन्जिनियरिङ कलेज र २०६५ सालमा ख्वप कलेज अफ इन्जिनियरिङको स्थापना गरी देशको लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको छ । प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा ती कलेजहरूको ठूलो योगदान छ ।
नगरपालिकाले २ वटा इन्जिनियरिङ कलेजसहित ६ वटा कलेज, १ वटा मावि र ६ वटा शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालन गर्दै आएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लागू भएपछि मावि तहसम्मको जिम्मेवारी पनि नगरपालिकामा आयो । नगरभित्रका सामुदायिक र संस्थागत गरी ९२ वटा विद्यालयहरूको व्यवस्थापन पनि नगरपालिकाले गर्दै आएको छ । देशमा शिशु स्याहारदेखि कलेजसम्म सञ्चालन गर्ने नगरपालिका भक्तपुरमात्रै होभन्दा फरक पर्दैन ।
यी कलेजहरू स्थापना गर्न जनप्रतिनिधिहरू, स्थानीय जनता र विशेषगरी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका साथीहरूले निकै दुःख गर्नुभएको थियो । कलेजहरूको व्यवस्थापन, सञ्चालन र सुधारको निम्ति प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहयोग गर्ने ती सहयोगी हातहरूलाई आजको यस अवसरमा म भक्तपुर नगरपालिका र कलेजहरूको व्यवस्थापन समितिको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
कलेजहरूको भौतिक संरचनाहरू निर्माण गर्दा हामीले विदेशीको सहयोग लिएका छैर्नोँ, यसमा सरकारको सहयोग पनि छैन । सम्पूर्ण लगानी नगरपालिकाकै छ । आफ्नो क्षमताअनुसार अगाडि बढ्ने मानिस कसैसामु झुक्नुपर्दैन र स्वाभिमानीपूर्वक बाँच्न सक्छ भन्ने मान्यताका साथ हामीले काम गर्दैछौँ । हामीले कसैसामु सहयोगको लागि हात थापेनौँ ।
सरकारको गलत नीतिको कारण अहिले विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालयको भवन, पर्खाल, बगैंचा, पुस्तकालय, शौचालयजस्ता साना–तिना काम गर्नसमेत विदेशीको मुख ताक्ने बानीको विकास भएको छ । यसले हामीलाई परनिर्भरतातिर धकेल्दै लानेछ । यो आर्थिक उदारीकरणकै परिणाम हो ।
संविधानअनुसार स्थानीय तहलाई ऐन बनाउने अधिकार छ । तर कतिपय स्थानीय तहहरूमा विधेयकहरूका मस्यौदा गर्ने, विकासका योजनाहरू निर्माण गर्नेजस्ता कामहरूसमेत एनजीओ र आइएनजीओहरूले गर्ने गरेका समाचारहरू आइरहेका छन् । एनजीओ र आइएनजीओहरूले तयार गरेका विधेयकहरूलाई औपचारिकरुपमा पारित गर्ने र उनीहरूले बनाइदिएका विकास योजनाहरूअनुसार काम गर्ने हो भने हामी कति स्वतन्त्र र स्वाभिमानी छौँ भन्नेतर्फ प्रश्न उठ्नसक्छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई घर भाडामा लिइदिने र विदेशीकै खर्चमा योजना निर्माण गर्ने गरेको पनि सार्वजनिक जानकारीमा आएको छ । प्रदेश नं. ३ को नीति तथा योजना तर्जुमा अष्ट्रेलिया सरकारको सहयोगमा सञ्चालित डीएफएटी नाउँको आइएनजीओले गरेको र त्यो अष्ट्रेलियाका राजदूतको प्रत्यक्ष निर्देशनमा चल्ने गरेको बताइन्छ ।
काठमाडांैमा हुने युनिभर्सल पीस फाउन्डेसनको कार्यक्रममा सरकारले करोडौं खर्च गर्ने कुरा बाहिर आएको छ । एउटा आइएनजीओको लागि खर्च गर्ने त्यो पैसाले हाम्राजस्ता कलजेहरू बन्नसक्छन्, ख्वप अस्पतालजस्ता संरचनाहरू निर्माण हुनसक्छन् । तर जनताको समस्याबारे सरकार संवेदनशील भएन ।
विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम निर्माण गर्नेदेखि पाठ्यपुस्तक लेख्नेसम्ममा तिनीहरू सक्रिय छन् । स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय सरकारसम्ममा विदेशीको प्रभाव बढ्दो छ । यस्तो जटिल अवस्थामा हामी कसरी स्वाभिमानीपूर्वक बाँच्ने हो भन्ने चुनौती हाम्रोसामु खडा छ । भक्तपुर नगरपालिका विदेशी पैसाको भरमा चल्ने एनजीओ र आइएनजीओबारे सचेत छ ।
सरकारले कर्मचारीका छोराछोरीलाई छात्रवृत्तिमा पढाउने व्यवस्था गरेको छ । सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री हुँदा पास गरेको त्यो नीतिअनुसार हालसम्म २ हजार ८७७ जनाले छात्रवृत्तिमा पढिसकेको रेकर्ड छ । डाक्टर, इन्जिनियर, नर्स, कृषि विज्ञानलगायत प्राविधिक भएका ती विद्यार्थीहरू कुन–कुन देशमा गएर काम गरिरहेका छन्, सरकारलाई पत्तो छैन । हामीले आर्थिक रुपले कमजोर विद्यार्थीहरूलाई त्यो सुविधा दिनुपर्नेमा जोड दियौँ । हाम्रो सुझावलाई सरकारले बेवास्ता ग¥यो । कति छात्रवृत्तिमा पढेका विद्यार्थीहरू आफ्नो जिम्मेवारीबाट भागे । त्यस्ता कर्तव्यच्युतहरूलाई राज्यले कुनै कारबाही गरेको छैन ।
हामीले ज्ञान र सीपको निम्ति शिक्षा हासिल गर्छौँ । आफूले प्राप्त गरेको ज्ञान र सीप देशकै निम्ति प्रयोग गर्न आग्रह गर्छौँ ।
नेपालमा अहिले विभिन्न विषयका ९ वटा विश्वविद्यालयहरू छन् । ती विश्वविद्यालयहरू अधिकांशमा सामान्य शिक्षामात्रै दिने गरेको र अनुसन्धानमा सा¥है कममात्रै लगानी हुने गरेको बताइन्छ । भक्तपुर नगरपालिकाले ख्वप विश्वविद्यालय स्थापनामा जोड दिंदैछ । सरकारले ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक पारित गरिदिएको खण्डमा हामीले नयाँ नयाँ अनुसन्धानमा हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई केन्द्रित गराउनेछौँ । श्रमसँग जोडिएको शिक्षा दिनेछौँ । देशले फरक किसिमको विश्वविद्यालय पाउनेछ । नेपाल सरकारसँग ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक पारित गरिदिन हामी आग्रह गर्दछौँ ।
अन्तमा, जनआन्दोलनबाट प्राप्त अधिकार कुनै पनि बहानामा खोस्न पाइँदैन । संविधानले मावि तहसम्म शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएकोमा नेपाल शिक्षक महासङ्घबाट जारी विज्ञप्तिमा सरकारलाई नै दिनुपर्ने माग गरिएको उल्लेख छ । यो अत्यन्त आपत्तिजनक विषय हो ।
सङ्घ सरकारमा बसेकाहरू स्थानीय सरकार बलियो भएको चाहँदैनन् । स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीले केही समयअघि भक्तपुरकै एउटा कार्यक्रममा “शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा स्थानीय तहले लिनसक्दैन” भनेर बोल्नुभयो । आज नेपाल शिक्षक महासङ्घ त्यही आसयको माग गर्दै संविधान संशोधन गर्न बन्द हड्तालमा उत्रेको छ । शिक्षक महासङ्घ पेशागत हक हितको काम गर्ने सङ्गठन हुनुपर्छ । जन अधिकार खोस्ने माग कदापि राम्रो होइन । महासङ्घ जन अधिकार खोस्ने सरकारको हतियार नबनोस् ।
(भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिद्वारा ख्वप इन्जिनियरिङ कलेजको १७ औं र ख्वप कलेज अफ इन्जिनियरिङको १० औं वार्षिकोसत्व कार्यक्रममा मंसिर १३ गते व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्यको सार सङ्क्षेप)