कर्मचारी अध्यादेश प्रजातन्त्रविपरीत

काठमाडौँ, २४ मंसिर । रुपान्तरित संसद्ले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ बनायो । त्यसपछि मंसिर १० र २१ गते प्रतिनिधिसभाको चुनाव भयो । यसको पहिलो र दोस्रो अधिवेशन भयो । सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐन ०७४ संशोधन विधेयक दुवै अधिवेशनमा पेश गरेन । पुसको दोस्रो हप्ताबाट संसदको तेस्रो अधिवेशन सुरु हुँदैछ । सरकारले मंसिर १७ गते कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, २०७५ मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरायो । राष्ट्रपतिले मंसिर २२ गते सो अध्यादेश जारी गरे ।
संविधानको धारा ११४ मा संसदको अधिवेशन नभएको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक भए मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने उल्लेख छ । यसअघि पहिलो र दोस्रो अधिवेशनको बेला सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐन संशोधनको आवश्यकता नदेख्नु र अधिवेशन सुरु हुने मुखमा संसद छलेर अध्यादेश जारी गर्नु प्रजातन्त्रविपरीत हो । कर्मचारी एक तह बढुवा भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा सरुवा हुने अध्यादेशको प्रावधान दोस्रो हो, आपत्तिको विषय संसद छलेर प्रजातन्त्रविपरीत सरकारले काम गरेको हो ।
पुँजीवादी सरकार संसदलाई रबर स्टाम्प बनाउँछ । नेकाले यस्तो प्रजातन्त्रविपरीत काम गर्नु आश्चर्य होइन । नेकपा दाबी गरेको एमाले र माओवादीको सरकार पनि नेकाकै पदचिह्नमा लागेको आश्चर्य हो । यसले नेकपाको सरकारबाट कुनै अपेक्षा गर्न नहुने स्पष्ट पा¥यो ।
यो अध्यादेशबारे प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विषयसूचीसहित छलफल पनि भएको थियो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित दिनभरि मन्त्रालयमा काम गरी समिति बैठकमा ‘बिरामी’ भएको सूचना पठाइयो ।
समितिमा उपस्थित मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले अध्यादेश जारी हुने बताएका थिए । त्यसपछि समितिमा अध्यादेश रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिने पनि विषय उठ्यो तर सरकारकै सांसद दुईतिहाइ बहुमत भएको समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले निर्देशन दिने साहस गर्न सकेनन् ।
यसरी संसदलाई छलेर जारी हुन लागेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश समितिले पनि रोक्न सकेन ।
अध्यादेश जारीलगत्तै यसमा उच्च प्रशासकहरूले चलखेल गरेको सार्वजनिक भयो । केही प्रभावशाली सचिव र सहसचिव सिंहदरबार रहने प्रावधान यो अध्यादेशमा राखिएकोमा गुनासो छ । निजामती कर्मचारी ८६ हजारमध्ये ४५ हजारभन्दा बढी केन्द्रमै रहने गरी जारी अध्यादेश कार्यान्वयन नहुने पूर्वसचिव र एमाले–माओवादी बहुमत रहेको निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको मत बाहिरिएको छ । सरकारले अध्यादेश जारी नगरी संसदबाटै पारित गर्नुपर्ने तर साहस गरेन ।