“निजी विद्यालय कायम राख्ने नीतिले शिक्षा निः शुल्क र अनिवार्य हुनेछैन”

भक्तपुर, १० पुस । आदर्श आजाद कलेजको चौथो साधारणसभा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छें (रोहित) को प्रमुख आतिथ्यमा मङ्गलबार सम्पन्न भयो ।
उक्त साधारणसभामा अध्यक्ष बिजुक्छेंले सन् १९१७ को अक्टोवर क्रान्तिपछि शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क गर्दा बेलायत र अमेरिकाले २–३ सय वर्षमा गरेको विकास सोभियत सङ्घले ३०–४० वर्षमा गरेको चर्चा गर्नुहुँदै आफूलाई ‘नेकपा’ दाबी गर्ने सरकारले निजी विद्यालयलाई यथावत राख्ने कानुनले शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गर्न नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारतमा निर्यात गर्ने सरकारको नीतिको आलोचना गर्नुहुँदै सरकारमा गएका नेताहरूमा राजनीतिशास्त्रको ज्ञान नहुँदा देश बर्बादीमा गएको हो भन्नुभयो ।
नेकाको सरकारले त्याएको वैदेशिक रोजगारीको नीतिलाई वर्तमान सरकारले निरन्तरता दिएको हुँदा आगामी ३० वर्षमा हाम्रो काम ज्येष्ठ नागरिक स्याहार केन्द्र खोल्नमै व्यस्त हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फ इङ्गित गर्नुहुँदै अध्यक्ष रोहितले युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीको बन्दोबस्तका लागि नेमकिपाले सङ्घर्ष गरिरहेको छ भन्नुभयो ।
“हिजो संविधान निर्माण गर्दा आ–आफ्नो पार्टी नीतिअनुसार सही गर्ने नेताहरू आज मुख्यमन्त्री भएपछि अधिकार नपाएको भनी असन्तुष्टी प्रकट गर्नु राजनैतिक अदूरदर्शिता हो । देशको राजनीति अवस्था सुधारका लागि राजनीतिशास्त्रका विद्यार्थी राजनीतिमा आउनुपर्छ । त्रिविको तथ्याङ्कमा भूगोल र राजनीतिशास्त्रमा कम विद्यार्थी हुनु दुःखद हो । पुँजीवादी अर्थतन्त्रको विकाससँगै समाजमा विकृति बढ्छ । देशमा बुद्धिजीवी धेरै हुँदैमा राजनैतिक व्यवस्था राम्रो नहुने भएकोले समाजवादी चिन्तन र विचारले मात्र देश उँभो लाग्छ ।” उहाँले भन्नुभयो ।
कलेज व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष उद्धव सुजखुको सभापतित्वमा सम्पन्न साधारणसभामा स्थानीय वडाध्यक्ष पे्रमगोपाल कर्माचार्य, समितिका सदस्य एवम् प्राध्यापक चक्रबहादुर चाकतु र आशाकुमार चिकंबञ्जारले सरकारको शिक्षा नीति र उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन एक आपसमा बाझिएको विषयमा बोल्नुभएको थियो ।
कलेजका प्राचार्य श्रीकृष्ण किसीले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुहुँदै हाल कलेजमा वीएडमा १८९ र वीवीएसमा ९२ गरी २७१ विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको जानकारी दिनुभयो । साधारणसभाबाट आ.व.२०७४÷०७५ को प्रगति प्रतिवेदन, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र आ.व. २०७५÷०७६ को बजेट तथा कार्यक्रम पारित गरिएको थियो ।