भर्खरै :

एकीकृतरूपमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन गर्न कार्यालय स्थापना

–नारायण ढुङ्गाना
काठमाडौँ, ११ पुस । एकीकृत रुपमा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले सरकारले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय मातहत रहने भए पनि स्वायत्त संस्थाको रुपमा आज काठमाडौँको पुतलीसडकमा स्थापना भएको कार्यालयको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उद्घाटन गर्नुभयो ।
यसअघि आन्तरिक ऋण उठाउने कार्य नेपाल राष्ट्र बैङ्कमार्फत हुँदै आएको थियो भने बाह्य तथा आन्तरिक ऋणको व्यवस्थापन महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको ऋण तथा लगानी शाखाले गर्दै आएको थियो । अर्थ मन्त्रालयका कतिपय कामसहित तीनै क्षेत्रको ऋण व्यवस्थापन गर्न उक्त कार्यालयले एकीकृत रुपमा काम गर्नेछ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयबाट राष्ट्र बैङ्क, महालेखा नियन्त्रण कार्यालय र अर्थ मन्त्रालय तीन क्षेत्रको काम एकीकृत रुपमा हुने कार्यालय प्रमुख विष्णुराज ढकालले बताउनुभयो । सरकारको वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सहयोग गर्नेछ ।
सार्वजनिक संस्थानमा ऋण तथा शेयर लगानी गर्ने, लगानीको असुली तथा व्यवस्थापन गर्ने काम यसले गर्छ । अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखा र आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाबाट सम्पादित आन्तरिक तथा बाह्य ऋणका केही काम गर्ने जिम्मेवारी कार्यालयले पाएको छ ।
सार्वजनिक ऋण नीतिको मस्यौदा तयार पार्ने, ऋणपत्र दोस्रो बजारको कारोवार व्यवस्थापन गर्ने, सरकारी जमानतको अभिलेख व्यवस्थापन, जमानती कमिसन असुल गर्ने, जमानतसम्बन्धी सम्झौता प्राप्त गरी अध्यावधिक गर्ने, सार्वजनिक ऋण तथा लगानीको अध्ययन अनुगमन र प्रकाशन गर्ने काम कार्यालयको हो ।
यस्तै आन्तरिक तथा वैदेशिक भुक्तानीका लागि त्रिवर्षीय बजेट तर्जुमा गर्ने, आन्तरिक ऋण उठाउने सम्बन्धमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई सुझाव दिने र आयोगबाट प्राप्त निर्देशन पालना गर्ने जिम्मेवारीसमेत रहेको कार्यालय प्रमुख ढकालले बताउनुभयो । सरकारको सार्वजनिक ऋण नीति तर्जुमा गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई कार्यालयले सुझाव दिनेछ । कार्यालय सञ्चालनका लागि राष्ट्र बैङ्क ऐन संशोधन गर्न भने बाँकी नै रहेको जनाइएको छ ।
सो अवसरमा अर्थमन्त्री खतिवडाले कार्यालयबाट सरकारी वित्तीय र मौद्रिक नीतिमा थप प्रभावकारिता आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सङ्घीय सरकारका लागि स्रोत धेरै उठाउनुपर्ने अवस्थामा स्थापना भएको कार्यालयबाट ठूलो अपेक्षा गरिएको उहाँले बताउनुभयो । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ६० प्रतिशत ऋण उठाउने योजनामा यति सकिंदैन या योभन्दा बढी उठाउन सकिन्छ भनेर सुझाव दिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले भन्नुभयो, ‘‘विकास गर्न पँुजी चाहिन्छ, यसका लागि राज्य स्रोतले पुग्दैन, अनुदानले मात्रै विकास हुनसक्दैन, अब उठाउने ऋणको व्यवस्थापनमा यो कार्यालयको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी छ ।’’ विगतमा ऋण उठाउने, ऋणपत्र जारी गर्ने, भुक्तानी अवधि हेर्ने, भुक्तानी लिने एउटै निकाय हुँदा त्यो सृङ्खलामा कतै टुट्यो भने भुक्तानी ढिलो या नचाहिने भुक्तानी हुन जाने समस्या टर्ने विश्वास उहाँको छ । पँुजी बजारसँग जोडिएको विषय भएकाले कार्यालय राम्ररी व्यवस्थापन गर्नसके प्रभावकारी हुने र सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार विकास हुने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो ।
राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय स्थापना गर्न छ वर्ष अघिदेखि नै प्रयास थालिएको जानकारी दिनुभयो । विगतमा राष्ट्र बैङ्कको एउटा सानो भाग रहेकोमा अब छुट्टै कार्यालय भएकोले सरकारको पँुजी बजार र आन्तरिक ऋण व्यवस्थापनमा सहज हुने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । यसले वैदेशिक ऋण समयमै आउने र आन्तरिक ऋण समयमै व्यवस्थापन हुने विश्वास डा. नेपालको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *