सरकार सत्तापक्षको सदन पनि सत्तापक्षकै !

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बिहीबार संसद्मा सम्बोधन गर्ने भनिएको थियो । तर, वाइडबडी विमान भ्रष्टाचार प्रकरणसम्बन्धी छानबिन गर्न बनेको संसदीय समितिले दिएको अनपेक्षित प्रतिवेदनका कारण अत्तालिएको सरकारले प्रमको सम्बोधन स्थगित ग¥यो । आइतबारमात्र प्रमले संसद्मा सम्बोधन गरे । प्रमको सम्बोधनमा पूरा हुन नसकेका आफ्ना वचनबद्धताको बचाउसिवाय् खासमा केही नयाँ कुरा थिएन । प्रमले सरकारसामु उठेका कुनै पनि प्रश्नको समाधानमूलक उत्तर दिन सकेनन् । पुराना कुराकै रटानमा उनको भाषण सीमित रह्यो ।
संसदीय परम्परामा एउटा भनाइ चर्चित छ – सरकार सत्तापक्षको, सदन प्रतिपक्षको । सरकारलाई जवाफदेही बनाउने ठाउँ भनेको सदन हो । सत्तापक्षले प्रतिपक्षको चित्त बुझाउने ठाउँ पनि सदन नै हो । तर आइतबार प्रमको सम्बोधनपश्चात प्रतिपक्ष दलको प्रमसमक्ष प्रश्न सोध्न पाउनुपर्ने मागलाई सभामुखले अमर्यादित ढ·ले बेवास्ता गर्दै सदनअघि बढाउन खोजे । यो संसदीय परम्पराविपरीत हो ।
नेपालको संसदीय इतिहासमा सभामुखको भूमिकाबारे पटक–पटक यसअघि पनि प्रश्न उठेका थिए । नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल सभामुख रहँदा उनले ‘निधारमा रूख, छात्तीमा काङ्ग्रेस’ भनी बोलेका थिए । सुवासचन्द्र नेम्वाङ सभामुख हुँदा पनि उनी दलीय सङ्कीर्णतामा बरोबर चिप्लिने गर्थे । वर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा पनि सभामुख भएर पनि सत्तापक्षकै धङधङीबाट मुक्त हुन नसकेको आइतबारको घटनाबाट पुनःपुष्टि भएको छ । केही दिनअघि मात्र कारागारमा रहेका रेशम चौधरीलाई सपथ खुवाउनुले सभामुख संसदीय मर्यादालाई उँचो राख्नभन्दा सरकारको आयु लम्ब्याउने खेलमा लागेको देखापर्दछ ।
सभामुख संसदीय मर्यादा र आदर्शलाई उँचो राख्ने सबभन्दा जिम्मेवार व्यक्ति हुन् । सभामुखले सत्तापक्षसँग मुख मिलाएर ताबेदारीमा लागे यसले राजनीतिक अराजकता निम्त्याउने पक्का छ । प्रमसँग प्रश्न गर्ने ठाउँ भनेकै सदन भएकाले आइतबार प्रतिपक्षले गरेको माग सही हो । सरकार प्रतिपक्षको प्रश्नसँग डराउनुको अर्थ आफूले गरेको शासनप्रति आत्मविश्वास नहुनु हो । ओली सरकारसामु आज कयौं प्रश्न अनुत्तरित छन् । ती प्रश्नबाट सरकार कदापि भाग्न सक्दैन । सरकारलाई प्रश्नको जवाफ नदिई सुखै छैन । ती प्रश्न उठान गर्ने जिम्मेवारी प्रतिपक्षकै हो । तर तिनलाई प्रश्न सोध्न दिइँदैन भने त्यो सभामुखको खोटो भूमिको परिणाम हो । जवाफ नदिनु सरकारको कायरता हो । सभामुख सरकारको त्यो कायरताका साक्षी हुन् ।
सभामुख एक प्रकारले न्यायाधीश हुन् । कानुनमा एउटा सिद्धान्त छ–न्यायाधीश कुर्सीमा बसेका सिंह होइनन् । अर्थात सभामुख शासक होइनन् । त्यो सम्मानित आसनलाई सभामुखले सिंहासनको रूप दिनु हुन्न ।
लोकतन्त्रको सबभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको प्रश्न सोध्न पाउने अधिकार हो । तर, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नमा आ–आफ्नो भूमिकाको बखान गरेर नथाक्ने शासक वर्गले आज लोकतन्त्रको नाममा प्रश्नमाथि निषेध गर्ने गलत नजिर स्थापित गर्न खोजिरहेको छ । हिजो काङ्ग्रेस सत्तासीन हुँदा जति यो कुरा सत्य थियो, आजको सत्तासीन दलको सन्दर्भमा पनि यो समान रूपमा लागु हुन्छ । शासक दलले गर्ने लोकतन्त्रको बयान मात्र देखाउने दाँत हो । आफ्नो स्वार्थविपरीत आउने कुनै पनि प्रश्नको सामना गर्न उनीहरू डराउँछन् । त्यही डरले उनीहरूलाई लोकतन्त्रको आदर्श भुल्ने बनाइदिन्छ । उनीहरूबाट लोकतन्त्रको आदर्श बखान त्यही बिन्दुसम्म मात्र हुने गर्दछ जबसम्म उनीहरूको सत्ता सुरक्षित हुने गर्छ । आइतबारको सदनमा लोकतन्त्रप्रति शासक दलको दोहोरो मापदण्ड प्रष्ट देखियो ।