सबै थाहा छ तर किन केही हुँदैन ?

घुसखोरी हुन्छ, थाहा छ । भद्रगोल छ, थाहा छ । घुस नखाई कतिपय कर्मचारीले कामै गर्दैन, त्यो पनि थाहा छ । घुस लिने कर्मचारीले एक्लैले घुसको स्वाद चाख्दैन, माथिल्लो कर्मचारीको गोजीमा पनि त्यसको भाग जान्छ, त्यो पनि सर्वविदितै हो । कर्मचारीले घूस खाएर काम गर्नु जघन्य अपराध हो, त्यो पनि थाहा छ । त, घुसखोरी चलिरहन्छ । कर्मचारीले घुस नखाई फाइल यताको उता सार्दैन । कुनै पनि सामान खरिदमा कमिशनको खेल भइरहन्छ । यो अवस्था केही दिनको कथा होइन । दशकौँ दशकदेखि चालामाला यस्तै छ । तर, अहँ ! राज्यले यसमा न रोकथाम गर्न सक्यो, न रोकथाम गर्ने कुनै सार्थक पाइला चाल्यो । बरु हिजो लुकीछिपी हुने भ्रष्टाचार र घुसखोरी आज खुलमखुला हुने गरेको छ ।
मङ्गलबारको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले भक्तपुरको मालपोत कार्यालयको भद्रगोल अवस्थाबारे स्थलगत रिपोर्ट प्रकाशन ग¥यो । कर्मचारी, बिचौलिया र लेखापढीको तालमेलमा गर्न नहुने काम हुने र गर्न मिल्ने काम नहुने गरेको चित्रसहित रिपोर्टमा प्रस्तुत गरिएको छ । ओभरटाइम नपाउने भए पन्ध्र मिनेट बढी समय पनि कार्यालयमा नबस्ने अथवा कार्यालयको काम नगर्ने कर्मचारी मालपोत कार्यालयमा भने बिहानै हाजिर हुने गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । किन ? के मालपोतका हाकिमले भनेजस्तै अघिल्लो दिनका बाँकी काम गर्न नै कर्मचारी बिहानै आउने गरेका हुन् त ? यो अपत्यारिलो कुरा गर्ने हाकिम आफैको गोजीमा भाग पुग्ने भएपछि उनले कर्मचारीको बचाउ गर्नु के आश्चर्यको कुरा हो र !
बेलाबेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही कर्मचारीलाई रङ्गेहात समातेका समाचार आउने गरेका छन् । तर, ती कर्मचारीलाई के कति कारबाही हुने गरेका छन्, कहिल्यै पनि सार्वजनिक गरिंदैन । अनि केही तल्लो तहका कर्मचारीलाई कारबाही गर्दैमा भ्रष्टाचारको जरा कसरी निर्मूलन हुन सक्ला र !
रङ्गेहात पक्राउ परेका कर्मचारीलाई समेत सत्तासीन राजनीतिक दलका नेताहरू वा कर्मचारी सङ्गठनको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपमा दोषमुक्त गराइने गरिएको छ । जसकारण भ्रष्टाचार निर्मूलन गर्न बनेका संस्था आफै पङ्गु बन्दै गएका छन् । भ्रष्टाचारको जालो नेपालको कर्मचारी प्रशासनभित्र यति विषालु बनेर फैलिसकेको छ, यसको समाधान गर्न आजसम्मका सरकार असफल बनिरहेका छन् ।
निःसन्देह भ्रष्टाचार पुँजीवादी बन्दोबस्तको छाया हो । पुँजीवादी राजनीतिक पार्टीहरू स्वयम् भ्रष्टाचार गरेरै सरकारमा पुगेका हुन्छन् । त्यसकारण उनीहरूले भ्रष्टाचारको विरोध गर्नु भनेको ‘जो चोर उसैको ठूलो स्वर’ जस्तै हो । पुँजीवादी पार्टीहरू आफैँले बनाएको आचारसंहिता मिचेर चुनाव जित्ने गर्छन् अनि चुनावमा खर्च भएको पैसा सत्तासीन हुँदा उठाउने गर्छन् । नेपालमात्र होइन, संसारका पुँजीवादी देशको राजनीति यसरी नै चलेको हुन्छ । आफै भ्रष्टाचार गर्ने राजनीतिक नेता र दलले अरूलाई भ्रष्टाचार नगर भनेर भन्ने नैतिक साहस हुँदैन । त्यो अवस्थाले कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार गर्न उत्साहित गर्छ । ‘तैँ चोर मै चोर’ भएपछि कसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सक्ला ?
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सबभन्दा प्रारम्भिक पाइला भनेको भ्रष्टाचारी जोसुकै भए पनि सरकार, सत्तासीन दल र कुनै पनि राजनीतिक दलले संरक्षण गर्नुहुन्न । कारबाही भोग्नुपर्ने कर्मचारीलाई आफ्नो पार्टीको सहयोगी वा समर्थक भएकैले कारबाहीको दायरामा नल्याइनु कर्मचारीबाट हुने भ्रष्टाचारको पहिलो प्रस्थानबिन्दु हो । कर्मचारी सङ्गठनमार्फत कार्यालयमा चल्ने हुकुमी शासनको अन्त्य हुनुपर्दछ । सरकारी वा कुनै पनि संस्थानमा राजनीतिक आस्थाको आधारमा कर्मचारीको भर्ती गर्ने कुप्रथा अन्त्य हुनुपर्दछ ।
भ्रष्टाचार जनविरोधी काम हो, घुस लिनु जनविरोधी कदम हो भने त्यसको नियन्त्रण गर्न जनता स्वयम् पनि अग्रसर हुन जरुरी छ । जनताको कानुनी र गैरकानुनी सङ्घर्षले नै हरेक दिन जनताले भोग्नुपरेको भ्रष्टाचार र घुसखोरी रोकथाम सम्भव छ । घुस खान्छ, थाहा छ । तर, चुपचाप बस्दासम्म घुसखोरी कहिले पो समाप्त होला र !