(चीनको विदेशी भाषा प्रेसले सन् २०१२ मा प्रकाशित गरेको पुस्तक ‘द पाथ अफ द सीपीसी, रिभोल्युसन क्रन्स्ट्रक्सन एण्ड रिफर्म’ को नेपाली अनुवाद राकस्थाले गर्नुभएको हो । पुस्तकको अध्याय १ र २ मजदुर दैनिकमा मंसिर २१ देखि २८ गतेसम्मको अङ्कमा प्रकाशित भएको थियो । चीनको सुधारबारे लेखिएको अध्याय ३ मजदुर दैनिकमा पुस ९ गतेदेखि पुस १३ गतेसम्म प्रकाशित भयो । चौथो अध्याय पुस १६ गतेबाट प्रकाशित गरेका छौं –सम्पादक)

हङकङ र मकाओ मातृभूमिमा फिर्ता ः
‘एक देश, दुई प्रणाली’ को विचार ताइवान समस्या समाधानको निम्ति अगाडि सारेको भए पनि यो हङकङ र मकाओको समस्या समाधानमा लागू भयो । परापूर्व कालदेखि हङकङ र मकाओ चिनियाँ भूमिको हिस्सा हुँदै आएको छ । पछि बेलायत र पोर्तुगाली उपनिवेशवादीहरूले हङकङ र मकाओलाई विभिन्न असमान सन्धिको माध्यमबाट बलपूर्वक हडपेका थिए । यी दुई टुक्रा जमिनमा आफ्नो सार्वभौमसत्ताको अभ्यास फेरि गर्ने चिनियाँ जनताको ठूलो अभिलाशा थियो । यद्यपि, चीन गरिब र कमजोर भएकोले यस्तो इच्छा साकार पार्न चिनियाँ जनताको निम्ति असम्भव देखिन्थ्यो ।
जनवादी गणतन्त्र स्थापनाले हङकङ र मकाओको फिर्ताको नयाँ सम्भावनाको ढोको खोल्यो । सन् १९७० को दसकमा हङकङ र मकाओको समस्या दुवै ऐतिहासिक अव्यवस्थाका उदाहरण हुन् किनभने चीनको भूमिमा विदेशीको हस्तक्षेप भइरहेको र दुवै टुक्रा भूमिमा तथाकथित ‘उपनिवेश’ हरूको हक लाग्दैन । राष्ट्र सङ्घको उपनिवेशवादसम्बन्धी विशेष समितिले राष्ट्र सङ्घको महासभामा हङकङ र मकाओ दुवैलाई उपनिवेशको सूचीबाट हटाउन प्रस्ताव ग¥यो । यसले भविष्यमा हङकङ र मकाओको समस्या समाधानमा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थानको हस्तक्षेपको सम्भाव्यतालाई हटाउन बलियो जग हालिदियो ।
सन् १९८० को दसकमा हङकङ र मकाओ समस्यालाई थान्को लगाउने वातावरणले परिपक्वता पाउन थाल्यो । ‘एक देश, दुई प्रणाली’ को अवधारणाअनुसार हङकङको समस्या समाधान गर्न चिनियाँ र बेलायती सरकारहरूले वार्ता थाले । सन् १९८४ को डिसेम्बरमा चीन र बेलायतका सरकार प्रमुखहरूले औपचारिकरूपमा चीन–बेलायत संयुक्त घोषणामा हस्ताक्षर गरे । सन् १९८५ को मेमा दुई सरकारहरूले पैचिङमा प्रमाणीकरणका सामग्री आदानप्रदान गरे र संयुक्त घोषणा औपचारिक रूपमा लागू भयो ।
संयुक्त घोषणामा जनवादी गणतन्त्र चीन सरकारले सन् १९९७ को जुलाई १ देखि लागू हुने गरी हङकङको सार्वभौमिकताको अभ्यास पुनः थाल्ने उल्लेख छ । साथै घोषणामा चीनले राष्ट्रिय एकता र भूअखण्डताको रक्षा गर्ने उल्लेख छ । हङकङको इतिहास र वर्तमान अवस्थालाई ध्यानमा राखी जनवादी गणतन्त्र चीनले हङकङ विशेष प्रशासनिक क्षेत्र (हक्सार) स्थापना गर्नेछ । हक्सारले विदेश र सुरक्षा मामिलामा बाहेक उच्च तहको स्वायत्तताको स्वाद लिनेछ । विदेश र सुरक्षा मामिला केन्द्रीय जन सरकारको प्रशासनको विषय हुन्छन् । साथै हक्सारसँग कार्यकारी, विधायकी र स्वतन्त्र न्यायिक शक्ति, आर्थिक व्यवस्थापनको अधिकार अन्तरनिहित हुनेछ । हङकङमा रहेको कानुन साधारणतया परिवर्तन हुन्नन् । त्यस्तै हाल रहेको सामािजक र आर्थिक प्रणाली र जीवन शैलीमा परिवर्तन हुन्न । हक्सारले निःशुल्क बन्दरगाह, स्वतन्त्र भन्सार महसुल क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक केन्द्रको आफ्नो स्थान कायम राख्नेछ । यसले आफ्नो आर्थिक स्वतन्त्रतालाई कायम राख्नेछ र अन्य देश र क्षेत्रहरू र सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग आपसी नाफाको आर्थिक सम्बन्ध कायम र विकास गर्नेछ । सारमा, हङकङ मातृभूमिमा फर्किएपछि चिनियाँ सरकारले ‘एक देश, दुई प्रणाली’, ‘हङकङका जनता हङकङलाई शासन गर्दै’ र हङकङलाई उच्च तहको स्वायत्तताको नीति लागू गरिने छ ।
सन् १९९० को अप्रिलमा राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसले जनवादी गणतन्त्र चीनको हक्सारको आधारभूत कानुन परीक्षण र स्वीकृति ग¥यो । साथै क्षेत्रीय झण्डा र हक्सारको क्षेत्रीय चिन्ह निर्धारण ग¥यो । यसरी हक्सारप्रति केन्द्रीय सरकारका नीतिलाई कानुनमा औपचारिकता दिइयो । सन् १९९७ जुलाई १ मा जनवादी गणतन्त्र चीनले हङकङमा आफ्नो सार्वभौमिकताको अभ्यास सरल तरिकाले अगाडि बढायो । ‘एक देश, दुई प्रणाली’ को अवधारणालाई सफलतापूर्वक लागू गरियो ।
‘एक देश, दुई नीति’ को सिद्धान्तअनुसार नै सन् १९८७ को अप्रिलमा चीन पोर्तुगाली सरकारबीच मकाउबारे संयुुक्त घोषणामा हस्ताक्षर भयो । घोषणामा जनवादी गणतन्त्र चीनले सन् १९९९ को डिसेम्वर २० देखि मकाउमाथिको सार्वभौमिकताको अभ्यास गर्नेछ । सन् १९९३ मार्चमा राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसले जनवादी गणतन्त्र चीनको मकाउ विशेष प्रशासन क्षेत्रको आधारभूत कानुनको परीक्षण र स्वीकृत ग¥यो । सन् १९९९ डिसेम्वर २० देखि जनवादी गणतन्त्र चीनले मकाउमाथिको सार्वभौमिकताको अभ्यास पुनः थाल्यो ।
जलडमरु वारवारका परिवारको प्रेम ः सन् १९८० को दसकदेखि मुख्य भूमि र ताइवान बीचको सम्बन्ध चीनको शान्तिपूर्ण पुनःएकीकरणको दिसातर्फ अगाडि बढ्यो । चिकपा र कोमिङताङबीचको नीतिगत सुधारले जलडमरु वारपारको सम्पर्क बढ्यो । जलडमरु वारपारका आफन्तबीच बन्द भइरहेको सम्बन्धलाई खुला गर्दै सन् १९८७ को नोभेम्वरमा ताइवानका अधिकारीहरूले मुख्य भूमिका आफन्तजनसँग भेटघाट गर्न ताइवानीलाई छुट दिए । ताइवानीहरू आफन्तजन भेट्न चीनको मुख्य भूमिमा जाने, घुमफिर र व्यवसाय गर्नेको सङ्ख्या वर्षेनी बढ्दै गयो । मुख्य भूमि चीनमा लगानी गर्ने ताइवानीको सङ्ख्या पनि बढ्यो । साथै जलडमरु वारपार खेलकुद र सांस्कृतिक आदानप्रदान पनि तीव्र वृद्धि भयो । सन् १९९० को शरद् ऋतुमा चिनियाँ ताइपेइ ओलम्पिक खेल समितिले पैचिङमा भएको ११ औँ एसियाली खेलकुदमा भाग लिन एक प्रतिनिधि मण्डल पठायो । सन् १९९२ मा ताइवान जलडमरुका दुवैपट्टिका वैज्ञानिकहरूले पहिलोपटक आपसी भ्रमण गरे । सन् १९९३ मा मुख्य भूमिमा आधारित ताइवान जलडमरु वारपारको सम्बन्ध समितिका अध्यक्ष वाङ डोहान र ताइवान आधारित जलडमरु आदानप्रदान फाउण्डेसनका अध्यक्ष कु चेनफुबीच वार्ता भयो । यो गैरसरकारी निकायहरूबीच सम्बन्धित सरकारको स्वीकृतिमा भएको पहिलो बैठक थियो । दुवै पक्षले ‘एक चनि सिद्धान्त’ को सहमतिमा पुगे ।
जलडमरु वारपारको सम्बन्धलाई अझ अगाडि बढाउन सन् १९९५ जनवरी ३० को दिन चिकपाको केन्द्रीय समितिका महासचिव चियाङ चेमिनले ‘मातृभूमिको पुनःएकीकरणलाई निरन्तर अगाडि बढाऔं’ शीर्षकमा महत्वपूर्ण मन्तव्य दिए । मन्तव्यमा उनले शान्तिपूर्ण राष्ट्रिय पुनःएकीकरणको निम्ति आठ बुँदे प्रस्ताव अगाडि सारे । मन्तव्यको मुख्य विषयवस्तु यस्तो छ ः एक चीन सिद्धान्त शान्तिपूर्ण पुनःएकीकरणको निम्ति एक आधारभूत एवम् पूर्वशर्त हो । मातृभूमिको शान्तिपूर्ण पुनःएकीकरण जलडमरु वारपारको चरणवद्ध वार्ताबाट गर्न सकिनेछ । शान्तिपूर्ण पुनःएकीकरणको निम्ति हरेक प्रयास गरिने छ । जलडमरु वारपारको आर्थिक आदानप्रदान र सहकार्यमा धेरै मेहनत गर्नुपर्नेछ । ताइवानको जनतामा ठूलो आशाको सञ्चार गराउनुपर्छ । शान्तिपूर्ण पुनःएकीकरणको निम्ति ताइवानका सबै राजनीतिक दलहरू र ताइवानी समाजका सबै पक्षका जनताको विचारलाई स्वागत गर्नुपर्छ । उपयुक्त तवरले दुई पक्षका नेताहरूको आपसी भ्रमण हुनुपर्छ ।
मन्तव्यले ताइवान समस्यालाई शान्तिपूर्ण समाधान गर्न र जलडमरु वारपारको सम्बन्ध विकास गर्न चिकपा र चिनियाँ सरकारको दृढता र गम्भीरता प्रतिविम्वित गर्दछ ।
यद्यपि केही समयपछि ताइवान प्रशासनका नेता ली तेङ हुइले अगाडिको नीतिलाई छोडे र ‘ताइवान स्वतन्त्रता’ को ढ्वाङ फुक्दै चीन टुक्राउने नीति लिए । सन् २००० मा ताइवानको राजनीतिमा उल्लेखनीय परिवर्तन भयो । ‘ताइवान स्वतन्त्रता’ को प्रचार गर्ने प्रजातन्त्र प्रगतिशील पार्टीको सदस्य चेन सुइवियनले ताइवान प्रशासनका नेतृत्व गरे र उनले विखण्डनवादी क्रियाकलापलाई तीव्रता दिए । ‘ताइवान स्वतन्त्रता’ का क्रियाकलापको प्रतिक्रियामा चिनियाँ सरकार र जनताले कडा सङ्घर्ष गरे र षडयन्त्रमाथि विजय प्राप्त गरे ।