काठमाडौँ, २५ पुस । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले पुस २२ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रम केपी ओलीबाट सार्वजनिक महत्वको वक्तव्य राखिएको तर प्रतिनिधिसभाको नियमावली ५६ र २१९ अनुसार प्रमसँग सदस्यहरूको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नराखिएकोमा असहमति जनाउनुहुँदै प्रमसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम गरेरमात्र बैठक अघि बढाउन सभामुख कृष्णबहादुर महाराको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
नेपालको संविधानअनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ माथि विरोधको सूचना पेश गर्ने क्रममा सांसद सुवालले उक्त विषयमा सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।
सांसद सुवालले विधेयकको प्रस्तवनामै ‘भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्न’ उल्लेख गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुहँुदै निजीकरण ऐन, २०५० खारेज गर्ने र सार्वजनिक संस्थानलाई जानाजान नोक्सान पु¥याई कौडीको मोलमा बिक्री गर्ने पदाधिकारी र अधिकारीहरूको सम्पत्ति जफत गरी उनीहरूलाई जेल सजाय दिने प्रावधान राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
गोरखापत्र र राष्ट्रिय समाचार समितिलगायत नेपाल टेलिभिजन तथा रेडियो नेपाललाई सरकारमा गएका पार्टीको ‘मुखपत्र’ बनाउन नहुने, दुग्ध पदार्थको उत्पादन बढाउन व्यक्तिगतरूपमा पशुपालन गर्ने किसानलाई पर्याप्त अनुदान दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुहुँदै सांसद सुवालले
आस्थाको पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण गर्ने मापदण्ड अलग्ग हुनुपर्ने र आस्थाको पत्रकारिता गर्ने पत्रपत्रिकालाई राष्ट्रियस्तरमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने, श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम् पारिश्रमिक बाँच्न पुग्नेगरी हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सांसद सुवालले बैड्ढ तथा वित्तीय संस्था सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने, निजी बैड्ढ र वित्तीय संस्थाले सरकार र जनतालाई कमजोर पार्ने उल्लेख गर्नुहुँदै जनताले फोन जडान गर्दा धरौटी राखेको सम्पत्तिसमेत नेपाल टेलिकमको शेयर सस्तोमा खरिद गरी ठगी गर्ने पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, ऊर्जा मन्त्रालयका एक सचिवले विद्युत् नियमन आयोगमा अध्यक्ष हुन आफैले मापदण्ड तयार गरी दुई दिन अगाडि राजीनामा गरी निवेदन दिने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने र निजी बीमा संस्थानहरूबाट ठगीजस्तै भइरहेको अन्त्य गर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन विधेयक, २०७५ को सैद्धान्तिक छलफलमा भनाइ राख्नुहुँदै सांसद सुवालले नेपाल जीवनाशक विषादीको भारी नै बोकिरहेको अवस्थामा रहेको र यस्तो स्थिति उत्पन्न गर्ने सरकारहरू जनताप्रति जवाफदेही नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।
कतिपय स्थानीय तहले रासायनिक मल र विषादीमुक्त प्राङ्गारिक खेती गर्न माग गरिरहेको हुँदा त्यस्ता स्थानीय निकायलाई सरकारले पर्याप्त अनुदान दिएर सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुहुँदै जीवनाशक विषादीको प्रयोग गर्ने किसानहरूमा क्यान्सर र किड्नीको रोग देखिएको तथा उनीहरूको घर–खेत बेचेर उपचार गर्दा पनि बाँच्ने स्थिति नभएकोतर्फ सरकार सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
जीवाणुनाशक विषादीको आयात र बिक्री निजी क्षेत्रबाट होइन सरकारबाटै हुनुपर्नेमा जोड दिनुहुँदै सांसद सुवालले नेपाल–भारत खुला सीमाको कारण पनि पञ्जीकरण नभएका विषादी आयात भइरहेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
उक्त विधेयकबारे जनस्तरमै छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुहुँदै अध्यादेशजस्तै बिनाछलफल संसद्बाट विधेयक पारित गर्नु प्रजातन्त्र र जनताप्रति जवाफदेही नहुने उल्लेख गर्नुभएपछि एमालेका सांसद नवराज सिलवालले नेपाल–भारत खुला सीमाको कारण विषादी आयात अनियन्त्रित भएको विषय उठाउनुभयो भने नेकाका सांसद सञ्जयकुमार गौतमले जीवनाशक विषादीले पुतली र साना भङ्गेरा लोप भएको, भारतबाट गुणस्तरहीन मल आयातले नेपाल मरूभूमिकरण भएको बताउनुभयो ।
एमालेका अर्का सांसद नारायणप्रसाद खतिवडाले खाद्यान्न र विषादी एउटै पसलमा बिक्री गराउन नहुने र जैविक विषादी उत्पादन गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
संसद्मा उठेका प्रश्नलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै कृषिमन्त्री चक्रपाणी खनालले नेपालमा विषादी कारखाना नभएको, सबै आयात भइरहेको, खुला सीमा चुनौतिपूर्ण भएको, व्यावसायिक खेतीमा विषादी बढी प्रयोग गरिएको, प्रदेश नं. ६ मा १० प्रतिशतमात्र विषादी प्रयोय भइरहेको, आगामी दश वर्षभित्र रासायनिक मल र विषादी प्रयोग निर्मूल गरी पूर्णरूपमा जैविक र प्राङ्गारिक खेती गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक पुस २९ गते आइतबार १२ बजेको लागि स्थगित गरिएको छ ।
सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षामा जोड दिलाउनुपर्ने
सांसद सुवालले प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाललाई नेपालको खुला सीमा सुरक्षा संरक्षणको मुख्य जिम्मेवारी दिई राजमार्ग, सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापनमा केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंँल्याउनुभयो ।
नेपालको ७१ ठाउँमा ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी भूमि अतिक्रमित भएको र नेपालीसँग लालपूर्जा भएको पर्सा छपकैयाको ५० बिघा जमिन सहायक सीमा स्तम्भ राख्दा भारततर्फ परेकोबारे गहृमन्त्री रामबहादुर थापाको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद सुवालले नेपालका औद्योगिक क्षेत्र पर्खालभित्र घेरिएको हुँदा सशस्त्र प्रहरी बल तैनाथ गर्न आवश्यक नभएको र सरकारमा गएका पार्टीका मजदुर सङ्घहरू तत्काललाई बन्द–हडतालमा नजाने भएकाले औद्योगिक सुरक्षामा चुनौती नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले अजय सुमार्गीको कम्पनीको नाममा विदेशबाट जम्मा भएको वा स्रोत नखुलेको १२ अर्ब रूपैया फुकुवा गरिदिने न्यायाधीशहरूविरूद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।