सन् २००५ को मार्च ४ मा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिका महासचिव हु चिन्ताओले नयाँ जलडमरु वारपारबारे उल्लिखित चारबुँदे निर्देशिका अगाडि सारी परिस्थितिको प्रतिक्रिया दिए । पहिलो, एक चीन सिद्धान्तमा अडिग रहनू । दोस्रो, शान्तिपूर्ण पुनःएकीकरणको प्रयास कहिल्यै नछोड्नू । तेस्रो, ताइवानका जनताप्रतिको विश्वास गर्ने सिद्धान्तमा परिवर्तन नगर्नू । चौथो, ‘ताइवान स्वतन्त्रता’ को नारा दिने विखण्डनवादी क्रियाकलापको विरोध गर्न कहिल्यै सम्झौता नगर्नू । चारबुँदे निर्देशिकाले ताइवान समस्याबारे चिकपाको नयाँ विचार राख्यो । साथै यसबाट जलडमरु वारपारको सम्बन्ध विकासमा मुख्त्ूमिको असल कामना प्रदर्शन हुन्थ्यो । त्यस्तै चारबुँदे निर्देशिकाले ताइवान जलडमरुमा शान्ति र स्थायित्व स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता ग¥यो । त्यही वर्षको मार्चमा जनवादी गणतन्त्र चीनको दसौँ जनकङ्ग्रेसको तेस्रो बैठकले विखण्डनविरुद्धको कानुनलाई सहमतिको मत दियो । ताइवान समस्या समाधानको मार्ग निर्देशक सिद्धान्तको रूपमा बनेको कानुनले राज्यले कहिल्यै कुनै पनि शक्तिलाई कुनै पनि नाममा ताइवानलाई चीनबाट अलग्ग गर्न छुट नदिने सङ्केत ग¥यो  ।
सन् २००५ को अप्रिलमा चिकपाका महासचिव एवम् जनवादी गणतन्त्र चीनका राष्ट्रपति हु चिन्ताओको निमन्त्रणामा कोमिनताङका अध्यक्ष लियन चानको नेतृत्वले मुख्त्ूमिको भ्रमण ग¥यो । चिकपा र कोमिनताङका सर्वोच्च नेताहरूबीच भएको बैठक एवम् औपचारिक वार्ताले ६० वर्षको इतिहासलाई ताजा बनाइदियो । बैठकपछि दुवै पक्षले संयुक्तरूपमा ‘जलडमरु वारपारको शान्ति तथा विकासको साझा आशा र दृष्टिकोण’ प्रस्तुत गरे । केही समयपछि मुख्त्ूमिमा जनता प्रथम पार्टी र नयाँ पार्टीका नेताहरूको भ्रमण भयो ।
सन् २००८ को मार्चमा ताइवानमा प्रजातन्त्र प्रगतिशील पार्टीले निर्वाचनमा हार व्यहोर्नुप¥यो र ताइवानको क्षेत्रीय नेताको रूपमा कोमिनताङको तर्फबाट मा यिङ चेउ निर्वाचित भए । ताइवानको स्थितिमा सकारात्मक परिवर्तनको सुरुआत भयो र जलडमरु वारपारको सम्बन्ध विकासमा कहिल्यै नदेखिएको अवसरको ढोका खुल्यो । जूनमा मुख्य भूमिमा आधारित ‘ताइवान जलडमरु वारपारको सम्बन्ध सङ्घ’ (एआरएटीएस) र ताइवान आधारित ‘जलडमरु आदानप्रदान प्रतिष्ठान’ (एसइएफ) ले ‘सन् १९९२ को सहमति’ मा आधारित भई संस्थागत परामर्श गरे । परामर्शको निम्ति पहिलोपटक नोभेम्बरमा ताइवान जलडमरु वारपार सम्बन्ध सङ्घको प्रतिनिधि मण्डल ताइवान गयो । एआरएटीएस र एसइएफबीच ६ वटा विषयमा सम्झौता भयो । ३० वर्षदेखि जलडमरुको दुवैतिरका जनताले इच्छा गरिरहेका ‘तीन प्रत्यक्ष सम्बन्धहरू’ स्वीकार गरिएको थियो । सन् २००८ को जुलाइमा मुख्त्ूमिका बासिन्दालाई ताइवान भ्रमणको निम्ति अनुमति दिइयो । ताइवानी जनतालाई गरिएको सम्बोधनको ३० औँ वार्षिकीको अवसरमा सोही वर्षको डिसेम्बर ३१ को दिन महासचिव हु चिन्ताओले एक महत्वपूर्ण मन्तव्य दिए । यो मन्तव्यमा पहिलोपटक जलडमरु वारपार सम्बन्धको शान्तिपूर्ण विकासको विचारमा विस्तृत र व्यवस्थिति व्याख्या गरिएको थियो र ६ वटा प्रस्ताव राखिएको थियो । ती हुन् ः पहिलो, एक चीन सिद्धान्तलाई कडाइसाथ स्वीकार गर्ने र आपसी राजनीतिक विश्वास विस्तार गर्ने । दोस्रो, आर्थिक सहकार्य विकास गर्ने र साझा विकासलाई अगाडि बढाउने । तेस्रो, चिनियाँ संस्कृतिको विस्तार गर्ने र आत्मिक बन्धनलाई अझै बिलियो बनाउने । चौथो, जनताको दुईतर्फी भ्रमणलाई उत्साहित गर्ने र विभिन्न वृत्तहरूमा आदानप्रदान विस्तार गर्ने । पाचौँ, सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने र विदेश मामिलामा परामर्श गर्ने । छैटौँ, विद्वेषको अन्त गर्ने र शान्तिपूर्ण सहमतिमा पुग्ने ।
सुधार र खुलापनको सुरुआत भएदेखि जलडमरु वारपारका जनताबीच सम्बन्ध बलियो हुँदै गयो । दुवै पक्षले नजिकको आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार गरे । मुख्त्ूमिमा ताइवानको व्यापारिक लगानी वृद्धि हुँदै गयो । सन् २०१० को अक्टोबरमा मुख्त्ूमिमा ३८ हजार ४७६ ताइवानी लगानी भित्रियो । यो लगानी ९४ अर्ब अमेरिकी डलरबराबर थियो । अर्को उल्लेखनीय पक्ष त सन् २०१० को जूनमा जलडमरु वारपारका दुवै पक्षले आर्थिक सहयोग ढाँचा सम्झौता (इसीएफए) मा हस्ताक्षर गरे । यसले व्यापार र लगानीका अवरोध घटायो र समृद्धि र विकासको निम्ति अनुकूल वातावरण बन्यो ।
यो नयाँ परिवेशमा चिकपा जलडमरु वारपारको सम्बन्धमा शान्तिपूर्ण विकासको विचारमा अडिग भयो । आर्थिक एवम् व्यापारिक सम्बन्धका साथै सांस्कृतिक आदानप्रदान र जनता–जनताबीचको सम्बन्ध विस्तार गर्दागर्दै चिकपाले देशलाई टुक्राउने कुनै पनि प्रयासलाई निस्तेज पार्छ र राष्ट्रिय पुनःएकीकरणको महान् उद्देश्यलाई साकार पार्न ताइवान समस्यालाई समाधान गर्छ ।
मध्यम समृद्धि समाज निर्माण गर्ने विस्तृत बाटो
सुधार र खुलापनले चिनियाँ समाजमा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्यायो । साथै यसले चिनियाँ जनताको जीवनमा प्रस्ट सुधार आयो । २१ औँ शताब्दीको थालनीदेखि चिकपा मध्यमस्तरको समृद्ध समाज निर्माण गर्न विस्तृत बाटो तयारीमा लाग्यो । यसको निम्ति चीनको आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र अन्य क्षेत्रमा सुधारका प्रयास भए ।
गरिबीदेखि मध्यम समृद्धि
चीनको वस्तुस्थितिअनुसार चीनमा आधुनिकीकरणको कार्यक्रम चरणबद्धरूपमा अगाडि बढाउनु अनिवार्य छ । सन् १९७९ अगाडिदेखि नै विदेशी पाहुनाहरूसँगको भेटघाटमा तेङ सियाओपिङले यसो भनेका थिए, ‘‘हाम्रो चार आधुनिकीकरणको अवधारणा तपाईंहरूको आधुनिकीकरणको अवधारणाभन्दा फरक छ । हाम्रो अवधारणामा सिआओकाङ परिवार बनाउनु हो ।’’ सिआओकाङको अर्थ मध्यम समृद्धि हो । यो शब्द इशापूर्व छैटौँ शताब्दीको गीतको पुस्तकमा पहिलो पटक उल्लेख गरिएको थियो । सिआओकाङको अर्थ कोही पनि आधारभूत आवश्यकताको निम्ति कुनै पनि चिन्ताबाट मुक्त हुन्छ, परिवारले शान्तिपूर्ण जिउँछ र विभिन्न पदमा रहने मानिसहरू व्यवहारमा अनुशासित हुन्छन् तथा साझा शिष्टाचारमा ध्यान दिन्छन् भन्ने हो । यसले समृद्ध र शान्तिपूर्ण जीवनको भावना प्रतिबिम्बित गर्छ । तेङ सिआओपिङले प्रस्तुत गरेको सिआओकाङको अवधारणाले चिकपाले वकालत गरेको आधुनिकीकरणको उद्देश्य एवम् शान्तिपूर्ण र समृद्ध जीवनको प्रयाससँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध जोड्छ ।
सन् १९८२ मा भएको चिकपाको १२ औँ महाधिवेशनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र सामाजिक विकासको निम्ति मध्यम समृद्धिलाई मुख्य उद्देश्य बनायो । पछि चिकपाको केन्द्रीय समितिले ‘तीनपाइले विकास रणनीति’ अगाडि सा¥यो । रणनीतिको पहिलो पाइलाअनुसार सन् १९८० को दशकसम्ममा कूलगार्हस्थ उत्पादन दोब्बर बढाउने थियो । दोस्रो पाइलाको उद्देश्यमा सन् १९९० को दशकसम्ममा फेरि एक पटक कुल गार्हस्थ उत्पादन दोब्बर बढाउने थियो । २० औँ शताब्दीको अन्तसम्ममा कूलगार्हस्थ उत्पादन १० खर्ब अमेरिकी डलर र प्रतिव्यक्ति आय ८०० देखि १००० अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य थियो । यसरी मध्यम समृद्धिको तेस्रो पाइला सफल हुन्थ्यो ।
सन् १९७८ देखि २००० सम्म चीनको आर्थिक वार्षिक वृद्धिदर ९.२ प्रतिशत थियो । त्यही समयावधिको यो वृद्धिदर संसारकै सबभन्दा तीव्र आर्थिक वृद्धिदर थियो । सन् २००० मा चीनको कूलगार्हस्थ उत्पादन ८९.४ खर्ब युआन (१० खर्ब डलरभन्दा बढी) पुग्यो । यसले चीनलाई छैटौँ धनी देशमा पु¥यायो । त्यही वर्ष चीनको प्रतिव्यक्ति आम्दानी ८ सय अमेरिकी डलर पुग्यो, जबकि चीनको जनसङ्ख्या सन् १९८० मा भन्दा २८ करोड ३० लाखले बढेको थियो । करिब दुई दशकमा चिनियाँ जनताले आधारभूत आवश्यकता पनि पूरा गर्न कठिन गरिबीबाट मध्यम समृद्धिको ऐतिहासिक छलाङ मारे ।
यी महान् सफलता हुँदाहुँदै पनि चिनियाँ नेताहरूले चीनको मध्यम समृद्धि तल्लो तहको, अस्थिर र असन्तुलित भनी सौम्य बधाई दिए । तल्लो तहको अर्थ चीनले भर्खर मध्यम समृद्धिको दैलो नाघेको थियो र प्रतिव्यक्ति आय उच्च नभएको भन्ने थियो । अस्थिरको अर्थ पहिलो त सबै जनताले उचित आरामदायी जीवन पाएनन् भन्ने थियो भने दोस्रोमा सबै क्षेत्रमा त्यस्तो सुविधा थिएन । जस्तो कि, पुग्दो खाना र कपडा पाए पनि जनताले आवास र यात्रामा समस्या भोग्नु पथ्र्यो । चीनको शिक्षा, चिकित्सा र स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र जिउने वातावरण पछौटे नै थियो । असन्तुलित विकासको अर्थ सहर र गाउँ क्षेत्र, विभिन्न क्षेत्रमा रहेका जनताको जीवन र विभिन्न आयका जनताको जीवनबीचको ठूलो भेद भन्ने थियो ।
यी समस्याको सम्बोधन गर्न ‘तीन–पाइले विकास रणनीति’ को दोस्रो उद्देश्य करिब पूरा हुन लागेको बेला सन् १९९७ को शरदमा भएको चिकपाको १५ औँ महाधिवेशनले तेस्रो पाइलाको विकास योजनाबारे अरू बढी स्पष्ट योजना बनायो । एक नयाँ ‘तीन–पाइले विकास रणनीति’ अगाडि सारियो । यसले २१ औँ शताब्दीको पहिलो दशकमा कुल गार्हस्थ उत्पादन दोब्बर बढाउने र यसो गर्दैगर्दा जीवनलाई अझ आरामदायी बनाउने, तुलनात्मकरूपमा राम्रो समाजवादी आर्थिक बन्दोबस्त बनाउने योजना अगाडि सा¥यो । अर्को शताब्दीमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा अरु विकास गर्ने र सबै सम्बन्धित प्रणालीहरूमा सुधार ल्याउने योजना बन्यो । २१ औँ शताब्दीको मध्यसम्ममा आधारभूत आधुनिकीकरण सफल बनाउने र चीनलाई समृद्ध, शक्तिशाली, सभ्य र प्रजातान्त्रिक समाजवादी देश बनाउने योजना बन्यो ।
यो योजनाअनुसार २००२ को शरद ऋतुमा भएको चिकपाको १६ औँ महाधिवेशनले मध्यम समृद्ध समाजको स्थापनाको विस्तृत प्रस्ताव स्वीकृत ग¥यो । २१ औँ शताब्दीका पहिला दुई दशकहरूमा १ अर्बभन्दा बढी जनतालाई उच्च जीवनस्तर दिलाउने, अर्थतन्त्रमा अरू विकास गर्ने, प्रजातन्त्रमा सुधार गर्ने, विज्ञान र शिक्षामा प्रगति गर्ने, संस्कृतिलाई सम्पन्न बनाउने, सामाजिक एकता बलियो बनाउने र जीवनस्तर उठाउने योजना बन्यो । त्यसैले यसले धेरै सुचिसहित सामाजिक विकासमा विस्तृत लक्ष्य बोकेको थियो । पछि आधुनिकीकरणको मापनको निम्ति आम अन्तर्राष्ट्रिय सूचि प्रणालीको भरमा र चीनको तत्कालीन अवस्थाको परिप्रेक्षमा उपर्युक्त लक्ष्यको सफलताको मापनको निम्ति चिनियाँ सरकारले १० आधारभूत सूचकाङ्क निर्धारण ग¥यो । यसले राष्ट्रिय उद्देश्यहरू पूरा भएको मापन गर्न उपयुक्त सूचकाङ्क दिएको थियो ।
वैज्ञानिक विकास र समग्र योजना ः
२१ औँ शताब्दीको सुरुआतदेखि सुधार र विकासमा उल्लेखनीय सफलता प्राप्तिसँगै चीनले ठूला अप्ठ्यारा र समस्याहरू सामना गर्नुप¥यो । यीमध्ये मुख्य कुरा यसरी सारमा भन्न सकिन्छ ः सही ठाउँमा भए पनि चीनको बजार अर्थतन्त्र प्रणाली पूर्ण होइन । सहर र गाउँ तथा विभिन्न क्षेत्रको आर्थिक र सामाजिक विकास सन्तुलित छैन । कृषिमा निरन्तर विकास र किसानहरूको आम्दानीमा दीगो वृद्धि झ्नझन् गा¥हो भइरहेको छ । आर्थिक वृद्धि स्रोतको प्रयोगको हिसाबमा अत्यन्तै उच्च मूल्यमा प्राप्त भएको छ र यो वातावरणको हिसाबमा घातक छ । धेरै समस्याले सामान्य जनता, विशेषतः सबभन्दा कम आय भएका जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई प्रभावित पार्छन् । यी समस्याहरू उठेबाट दीगो विकास हात लगाउन विस्तृत सुधार र परीक्षण पछिमात्र समग्र योजना लागू गर्नुपर्छ ।
चिकपाका १६ औँ महाधिवेशनदेखि चिकपाका महासचिव हु चिन्ताओसहित केन्द्रीय समितिले ‘तङ सियाओपिङ सिद्धान्त’ र ‘तीन प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तहरू’ का महत्वपूर्ण विचारलाई निर्देशक सिद्धान्तको रूपमा लिएको छ । यसले ‘विकासको वैज्ञानिक दृष्टिकोण’ को रणनीतिक अवधारणा अगाडि सारेको छ र यसले सहरी र ग्रामीण विकासलाई सन्तुलित बनाउन, विभिन्न क्षेत्रको विकास गर्न, आर्थिक र सामाजिक विकास गर्न, मनुष्य र प्रकृतिबीचको समन्वयकारी विकास गर्न एवम् घरेलु विकास र बाहिरी विश्वलाई खुला गर्न निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ ।
अर्थतन्त्रको सन्दर्भसँगै समाजवादी बजार अर्थ प्रणालीको विकास गर्नु, स्रोतहरूको सही व्यवस्थापन गर्नु, चुस्त र तीव्र खालको विकासको ढाँचालाई अगाडि बढाउनु सुधारको मुख्य काम हो । चिकपाको केन्द्रीय समितिको नीतिअनुसार चिनियाँ सरकारले राज्यको बृहत् व्यवस्थापनमा निरन्तर विकास गर्न, आर्थिक र सामाजिक व्यवस्थापन एवम् सार्वजनिक सेवाका कार्यमा सुधार गर्न, आन्तरिक मागको व्यवस्थापन गर्न, उपभोग, लगानी र निर्यातमा भर परी आर्थिक वृद्धि गर्न र उद्योगहरूको क्षमता तथा प्रतिस्पर्धा शक्तिको विकास गर्न निरन्तर कार्यरत छ । यसमा उद्योगहरूको संरचनालाई सुधार गर्न, स्रोतको खपतमा कमी ल्याउने र वातावरण जोगाउन जोड दिइन्छ । समाजवादी बजार अर्थ प्रणालीमा थप सुधार गर्दै चीनले दीगो र तीव्र आर्थिक वृद्धि निरन्तर गरेको छ । चीनले सन् २००८ को अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सङ्कटलाई सफलतासाथ सामना ग¥यो ।
सहरी र ग्रामीण विकासको असन्तुलन र किसानहरूको समस्या समाधान गर्न केन्द्रीय समिति र चिनियाँ सरकारले उद्योगको माध्यमबाट कृषिको विकास गर्ने नीति लियो । साथै सहरी क्षेत्रको माध्यमबाट ग्रामीण क्षेत्रको विकासलाई टेवा दिँदै र किसानको भारलाई कम गर्न गम्भीर प्रयास गर्दै नयाँ समाजवादी ग्रामीण क्षेत्र बनाउने नीति लियो ।
सन् २००४ देखि २०११ सम्म चिकपाको केन्द्रीय समिति र राज्य परिषद्ले किसानहरू, कृषि र ग्रामीण क्षेत्रहरूबारे आठवटा दस्तावेज सार्वजनिक ग¥यो । दस्तावेजमा कृषि र ग्रामीण क्षेत्रको विकासलाई तीव्र बनाउन चरणबद्ध उपायहरू अपनाइएको र किसानहरूको आय वृद्धि गरिएको उल्लेख छ । सन् २००५ को अक्टोबरमा चिकपाको १६ औँ महाधिवेशनको पाँचौं बैठकले नयाँ समाजवादी ग्रामीण क्षेत्र निर्माणको रणनीतिक योजना अगाडि सा¥यो । चीनको गाउँ क्षेत्रलाई ‘विकसित उत्पादन, समृद्धि, सभ्य स्थानीय पोशाक, सफा गाउँ र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थापन’ को विशेषता भएको एक नयाँ गाउँ क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्य हो । यसको निम्ति सबै तहका सरकारहरूले कृषि र ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी बढाउने, ग्रामीण क्षेत्रमा सार्वजनिक लगानी वृद्धि गर्ने र ग्रामीण क्षेत्रमा सार्वजनिक सेवामा सरकारको उपस्थिति बढाउने लक्ष्य समावेश छ ।
सन् २००५ को अन्तमा १० औँ राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसको स्थायी समितिले हजारौँ वर्षदेखि लागू कृषि करको विनियम खारेज ग¥यो । चिनियाँ सरकारले ग्रामीण शिक्षा र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई हेरचाहको बन्दोबस्तजस्ता किसानहरूका आधारभूत चासोका विषयहरूमा प्रभावित पार्ने समस्याहरूको सम्बोधन निरन्तर गर्दछ । साथै सरकारले देशभर ग्रामीण क्षेत्रमा आधारभूत निर्वाह भत्ता प्रणालीको व्यवस्था गर्दैछ । सन्तुलित आर्थिक तथा सामाजिक विकासको निम्ति चिकपाको केन्द्रीय समितिले गत दशकमा शृङ्खलाबद्ध महत्वपूर्ण रणनीति अगाडि सारेको छ । यो रणनीतिक थुप्रै पक्षहरू छन् । मुख्य यस प्रकार छन् ः पहिलो, दीगो विकास । दीगो विकासको समग्र रणनीतिक संरचना स्थापना । दोस्रो, विज्ञान र प्रविधिमा केन्द्रित गरी देशलाई पुनर्जीवन दिने नीति । यो आर्थिक र सामाजिक विकास गर्ने र चीनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन विज्ञान र प्रविधि एवम् शिक्षामा प्रगति गर्ने नीति हो । तेस्रो, समन्वय गरिएको क्षेत्रीय विकास । यसमा पश्चिमी क्षेत्रमा विकास अगाडि बढाउने, उत्तरपूर्वी चीनका पुराना औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई पुनर्जीवित गर्ने र आर्थिक आदानप्रदानलाई विस्तार गर्न चीनको पूर्वी क्षेत्रको विकासको निम्ति सहयोग गर्ने र साझा विकास एवम् आपसी फाइदालाई साकार पार्नेमा अन्तरनिहीत छ । चौथो, उच्च जनसङ्ख्या भएको देशबाट समाजवादी आधुनिकीकरणको निम्ति उत्प्रेरकको रूपमा काम गर्ने बलियो मानव पुँजी भएको देशमा परिवर्तन गर्न मानव प्रतिभाको तालिम र विकास गरी देशलाई पुनर्जीवन दिने । समग्र रणनीतिमा यी नीतिहरूले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ ।
सुधार र खुलापनमा तीन दशकभन्दा बढी समयको प्रयासबाट र विशेषतः २१ औँ शताब्दीको पहिलो दशकमा आर्थिक निर्माणमा उल्लेखनीय सफलता प्राप्त भयो र विकासमा भएको असन्तुलनमा परिवर्तन हुनथाल्यो । सन् १९७८ देखि २०११ मा चीनको कूलगार्हस्थ उत्पादन ३६४.५ अर्बबाट ४७१ खर्बसम्म बढ्यो । यो सालाखाला वार्षिक १० प्रतिशतले वृद्धि हो र यो त्यही अवधिमा विश्वको आर्थिक विकास दरभन्दा ३ गुनाले बढी हो । जम्मा अर्थतन्त्रको हिसाबमा चीन विश्वको दोस्रो अर्थतन्त्रमा पर्छ र कृषि र केही औद्योगिक उत्पादनको हिसाबमा चीन प्रथममा पर्छ । साथै चीनमा उच्च प्रविधिको उद्योगमा तीव्र वृद्धि भइरहेको छ । यी वर्षहरूमा सहरी जनताको प्रतिव्यक्ति आम्दानी ३४३ आरएमबीबाट २१ हजार ८१० मा पुग्यो । त्यस्तै किसानहरूको प्रतिव्यक्ति कूल आम्दानी १३४ आरएमवीबाट ६ हजार ९ सय ७७ पुग्यो । ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबीमा रहेका २५ करोड जनताबाट २ करोडमा झारियो । सहरी र ग्रामीण जनताको सम्पत्तिको मात्रा र मूल्य बढ्यो ।