पारमाणविक विधेयकको खतरा

‘पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित र शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७५’ प्रतिनिधिसभामा छलफलमा छ ।
आजभोलि प्रतिनिधिसभामा सामान्यतः विधेयकमाथि गम्भीरतापूर्वक छलफल हुने गर्दैन । विधेयकको अध्ययन गरी केस्रा–केस्रा केलाएर बहस नहुँदा अधिकांश सांसदलाई आफूले पारित गरेको विधेयकमा के कस्ता प्रावधान छन् भन्ने कुराको राम्ररी जानकारीसमेत हुने गर्दैनन् । विधेयकमाथि विचार विमर्श संसदमा धेरै सङ्ख्यामा सांसद भएका राजनीतिक दलमा पनि केही सीमित नेताहरूको ठेक्काजस्तै बन्दै आएको छ । प्रस्तुत विधेयकबारे प्रत्यक्ष जनमत बुझ्ने कुनै प्रक्रिया नेपालमा छँदै छैन । यस्तो परिस्थितिमा प्रत्यक्ष दैन्दिन प्रभाव पार्ने विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा न त सांसद सदस्यले गम्भीरता देखाउँछन् न जनताको कुनै चासो हुने गर्छ ।
संसदमा विचाराधीन पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थसम्बन्धी विधेयक पनि जनताको प्रत्यक्ष गाँस–बास–कपाससँग नजोडिएको हुनाले संसदभित्र र बाहिर खासै चर्चा भएको छैन । ‘नेपाल पनि पारमाणविक शक्ति बन्ने’ समाचार शीर्षकको आधारमा कतिपय मानिसले खुसी व्यक्त गरेका छन् भने केही मानिसले सामान्त्न्दा सामान्य जनताका समस्यासमेत समाधान गर्न नसकेको सरकारबाट प्रस्तुत यस्तो विधेयकलाई व्यङ्ग्य गरेका छन् । कतिले यसलाई प्रधानमन्त्रीका थुप्रै सस्ता आश्वासन र हलुका अभिव्यक्तिमध्ये अर्को शृङ्खलाको रुपमा लिएका छन् ।
तर, हाल विचाराधीन विधेयक त्यति सरल खालको होइन । सरकारले जुन लक्ष्य देखाएर यो विधेयक संसदमा पेश गरेको छ, कदाचित त्यो विधेयक त्यसरी नै पारित भए सरकारले देखाएको लक्ष्त्न्दा निकै भिन्न निहितार्थमा पनि त्यसको प्रयोग गर्नसक्ने सम्भावनाको ढोका खुला गर्नेछ ।
सो विधेयक सम्बन्धमा ‘नेपाल, सामाजिक उत्तरदायित्वका निमित्त चिकित्सकहरू’ नामको स्वतन्त्र स्वयम्सेवी संस्थाले उक्त विधेयकले मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा क्षति पु¥याउनेमात्र होइन, आणविक सामग्रीको व्यापारका साथै आतङ्कवादी गतिविधिलाई समेत बढावा दिने भनी विरोध वक्तव्य जारी गरेको छ । सो विधेयकका कारण नेपालमा रेडियो विकिरण प्रदूषणको खतरा बढ्ने जनाएको छ ।
विकसित देशहरूले आणविक भट्टी आफ्नै भूमिमा बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विरोध हुने मात्र नभई आफ्नै देश असुरक्षित हुने गरेको बुझ्न थालेका छन् । त्यसकारण उनीहरूले आफ्ना आणविक सम्पत्ति विकासशील र विकासोन्मुख देशलाई अनेक लोभलालचमा पारेर राख्न दिने गरेका छन् । पूर्वी युरोपका धेरै देशमा यस्ता घटना भएका छन् । तर, जुन देशमा त्यस्ता आणविक केन्द्र खोलिएका हुन्छन्, ती देशको लागि खासै कुनै फाइदा हुने गर्दैन । बरु शक्ति राजनीतिको तानातानमा ती देशहरू प्रयोगमात्र हुने गरेका छन् । आणविक विकिरणका कारण स्थानीय जनताको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असरमात्र पर्ने गरेको हुन्छ ।
भौगोलिक रुपमा सानो देश भएर पनि आजको विश्वको भूराजनीतिमा नेपाल ज्यादै संवेदनशील क्षेत्रमा अवस्थित छ । एकातिर संरा अमेरिकाले थालेको इन्डोप्यासेफिक रणनीतिक मोर्चामा भारत सहभागी छ भने अर्कोतिर जुन देशविरुद्ध लक्षित गरी विश्व साम्राज्य संरा अमेरिकाले सो मोर्चाको अगुवाइ गरेको थियो, त्यो देश चीन उत्तरमा अवस्थित छ । त्यसकारण नेपालमा पारमाणविक ऐनले अन्ततः नेपाली भूमिलाई शक्ति राजनीतिको तानातानमा फसाउने सम्भावना प्रबल रहेको छ । कुनै विदेशी निकायको दबाब वा कुनै सुविधाको लोभमा यस्तो विधेयक पारित गरे यसले कालान्तरमा शक्ति देशको रणभूमिको रुपमा नेपाल परिणत हुनसक्ने सम्भावनाबारे चिन्तन नगर्नु घातक र देशप्रति धोखा हुनसक्छ ।
तत्कालीन सोभियत रुसमा भएको चेर्नोबल पारमाविक दुर्घटना, भारतको भोपाल दुर्घटना र जापानको फुकुसिमामा भएको दुर्घटनाको पाठ नेपालले कदापि भुल्नु हुन्न । सो विधेयक पारित गर्नुअघि संसदभित्र र बाहिर सांसद र जनताबीच व्यापक छलफलको आवश्यकता छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा हात उठाएर हुन्छ र हुँदैनको आधारमा पारित गर्नु सर्वथा गलत हुनेछ ।