प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक अवरुद्ध !

काठमाडौँ, ७ माघ । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रहरी विधेयक २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र विधेयक २०७५, भूउपयोग विधेयक २०७५ माथि विरोधको सूचना प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो ।
सांसद सुवालले प्रदेश नागरिकबाटै प्रदेश प्रहरी नियुक्ति गर्नुपर्ने, सरकारमा गएका कुन कुन नेताको दबाबमा अपराधी छुटाउने काम भयो प्रहरीले सार्वजनिक गर्नुपर्ने, अपराधी समयमै पक्राउ नगर्ने प्रहरीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने, आयात प्रतिस्थापन गर्न र सन्तुलित आर्थिक विकास गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन गर्नुपर्ने, काठमाडौँ उपत्यकामा जस्तै राम्रा विद्यालय, कलेज, अस्पताल, सडकलगायत पूर्वाधार जिल्ला–जिल्लामा विकास गरी भूउपयोग नक्सा तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुहुँदै विरोधको सूचना दर्ता गराउनुभएको थियो ।
बैठक सुरू भएलगत्तै नेकाले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाममा स्थापना भएको श्वास प्रश्वास उपचार अस्पताल तनहुँ र सुशील कोइरालाको नाममा स्थापना भएको क्यान्सर उपचार अस्पताल बाँकेलाई ओली सरकारले सङ्घीय सरकारअन्तर्गत नराखी प्रदेशअन्तर्गत राख्ने तयारी गरेको र डा. गोविन्द केसीसँगको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयक नल्याएको आरोप लगाउँदै बैठक अवरोध ग¥यो ।
अवरोध भएपछि सभामुख महराले १५ मिनेटको लागि बैठक स्थगित गर्नुभयो । बैठक पुनः सुरू गरियो तर नेकाको अवरोध कायम नै भएपछि बैठक माघ ८ गते दिउँसो ३ बजेको लागि स्थगित गरियो ।
नेकाको संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारले गिरिजा र सुशीलको नाममा खुलेको अस्पतालको लागि भारतले सहयोग गर्ने सहमति २०७४ भदौ ७ देखि ११ सम्म प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणमा भएको उल्लेख गर्दै आफ्नो पार्टीको माग पूरा नभएसम्म प्रतिनिधिसभाको कुनै पनि कारबाही अघि बढाउन नदिने घोषणा गर्नुभयो ।
भारतको सहयोग हुने भएकै कारण गिरिजा र सुशीलको नाममा खुलेका अस्पताल सङ्घअन्तर्गत राख्नुपर्ने नेकाको माग उपयुक्त नभएको सिंहदरबार परिसरमा चर्चा चलेको थियो । डा. केसीको मागमा चिकित्सा शिक्षा निःशुल्क गर्ने उल्लेख नभएको हुँदा गरिब जनताको पक्षमा नरहेको बरु मध्यम र उच्च वर्गको हितमा भएको पनि चर्चा चल्यो ।
नेकाले राष्ट्रियसभाको बैठकमा पनि अवरोध गरेको थियो ।
नेकाले दुवै सदनमा आफूले बोल्ने तर अन्य पार्टीका सांसदलाई बोल्न नदिई बैठक अवरोध गरेको गलत भएको संसद परिसरमा चर्चा चल्यो । कार्यसूचीमा प्रवेश गर्नुअघिको विशेष समय र शून्य समयमा अन्य पार्टीलाई पनि बोल्न दिइएको भए निकासको बाटो खोल्न मद्दत पुग्ने धेरैको मत रहेको छ । एमालेले नेकाको अवरोधकै बीचमा बैठक अघि बढाउने सम्भावना रहेको चर्चा छ ।