जबरजस्ती सत्तापक्ष धूर्त प्रमुख प्रतिपक्ष

– आसलाल
छलफल र बहसका मनग्य सम्भावना हुँदाहँुदै पनि शुक्रबार संसदबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गरियो । विधेयकमाथि परेका संशोधनका बुँदामाथि समेत प्रशस्त छलफल नगरी सरकारले जिद्दी गरी यो विधेयक पारित गरिएको देखियो । प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसले पनि चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई भन्दा पनि गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको नाममा स्थापना भएका दुई अस्पतालको मुद्दालाई बेला न कुबेला अघि सारेर विधेयकमाथि केन्द्रित हुनुपर्ने बहसलाई अन्यत्र मोड्न खोजेको देखियो । चिकित्सा विधेयक पारित गर्ने सत्तापक्षको हतारोलाई प्रतिपक्षलाई बार्गेनिङ चिपको रूपमा दुरूपयोग गर्न खोजेको देखियो । नभए लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथिको बहस पेचिलो बन्नुपर्ने अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षले विषयान्तर गरी अस्पतालमा सरकारी लगानीको कुरा पनि असल नियतबाट आएको देखिन्न ।
देशमा मेडिकल शिक्षा सञ्चालकमध्ये अधिकांश नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपासम्बद्ध नै छन् । ती शैक्षिक व्यापारीको दबाबमा दुवै पार्टीले चिकित्सा विधेयकमा खुलेर विरोध गरेको देखिएन । नेकाले गोविन्द केसीको अनसनलाई आफ्नो प्रतिपक्षी भूमिका बलियो बनाउने हतियारको रूपमा प्रयोग गरेको देखियो । तर अन्तिममा सो विधेयकको विरोधमा नभई दुई कोइरालाको नाममा स्थापित अस्पतालको कारण संसद अवरोध गर्नु खोज्नु सर्प पनि मर्ने र लठ्ठी पनि नभाँच्ने नीति अङ्गीकार गरेको देखिन्छ । नेकाको नीतिले एकातिर मेडिकल शिक्षाका व्यापारी पनि खुशी भएका छन् भने अर्कोतिर केसीको अनसनप्रति समर्थनजस्तो पनि देखिएको छ ।
तर, वास्तवमा न त सत्तापक्ष न प्रमुख प्रतिपक्ष नै चिकित्सा शिक्षा व्यापक जनताको हितमा कसरी पुनःसंरचना गर्न सकिने हो ? सो विषयमा छलफल गर्न चाहेका छैनन् । उनीहरू दुवैले अलग्ग अलग्ग तरिकाले देशभित्र र बाहिरका मेडिकल शिक्षामा माफियाकै सेवा गरिरहेका छन् ।