सम्पत्ति शुद्धीकरणको लागि सम्पत्तिको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने

काठमाडौँ, १३ माघ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले कमिसन र भ्रष्टाचार रोक्न सक्नेगरी ऐन बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक, २०७५ माथि आइतबार भएको छलफलमा सांसद सुवालले शिक्षा ऐन, २०२८ र वन तथा बाल श्रम निषेध ऐन २०५६ संशोधन विधयेकमा कक्षा एकमा भर्ना भएका एकसय जना विद्यार्थीमध्ये २२ जनामात्र दश कक्षासम्म पुग्नसक्ने वर्तमान स्थिति अन्त्य गरी शतप्रतिशत विद्यार्थीलाई दश कक्षा पु¥याउनसक्ने प्रावधान राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सार्वजनिक संस्थान जनताकै सम्पत्ति भएको हुँदा बोनस वितरण गर्न नपाउने गरी बोनस ऐन, २०३० संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै सांसद सुवालले निजी बैङ्क खारेज गरी बैङ्किङसम्बन्धी सबै जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद सुवालले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ संशोधनमा नेपाल सरकार र नेपाली जनताको समेत वर्षको रू. ३ खर्ब जलविद्युत् उत्पादनमा लगानी गर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने र विद्युत् ऐन २०४९ मा घरको लागि बिजुली उपभोग गर्ने सर्वसाधारणलाई प्रतियुनिट रू. ३।– मा न्यूनतम् १०० युनिट दिने प्रावधान राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
देशको सन्तुलित विकासको लागि काठमाडौँ उपत्यकामा जस्तै राम्रा सडक, विद्यालय, कलेज र अस्पताल निर्माण गर्ने प्रावधान नगर विकास ऐन, २०४५ मा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उहाँले काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, ०४५ मा पुराना बस्ती र सम्पदा विनाश गरी सडक चौडा नगर्ने र द्रुतमार्गको बजेटले जलविद्युत् उत्पादन गरी रोपवे सञ्चालन गर्ने प्रा
वधान राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रभावकारी बनाउन सिंहदरबारभित्र विदेशी लगानीको बैङ्क हटाई सरकारी लगानी भएको बैङ्कमात्र राख्नुपर्ने, व्यक्तिको सम्पत्तिको सीमा निधार्रण गर्ने र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने प्रावधान सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ मा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सांसद सुवालले राजश्व चुहावट नियन्त्रण ऐन, २०५२ मा कर फछ्र्यौटको नाममा छुट दिन नपाउने, गाडी आयात बढाएर बजेटको अङ्क बढाउन नहुने, मदिरा र सुर्र्तिजन्य वस्तु उत्पादन र बिक्रीमा अन्तशुल्क उठाउनेभन्दा पनि बन्द गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद सुवालले सार्वजनिक शैक्षिक गुठीबाट सञ्चालित विद्यालय सरकारकै सम्पत्ति भएको हुँदा २० प्रतिशत आयकर लगाउने प्रावधान हटाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
५८ वटा ऐन संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको उक्त विधेयकमा सांसद सुवालले भूकम्प पीडितको लागि अनुदान र सहुलियत ब्याजको ऋण लिने समय आगामी पाँच वर्षको लागि थप्न्पर्ने, वैदेशिक रोजगारको नाममा युवालाई दासजस्तै बेचबिखन नगरी स्वदेशमा रोजगारी दिनुपर्ने, नेपाल ट्रष्टको घर जग्गा तत् तत् स्थानीय निकायमार्फत जनताको शिक्षा र स्वास्थ्यको लागि प्रयोग गर्नुपर्ने, निर्वाचनमा तोकिएको भन्दा पैसा खर्च गरी जित्ने पार्टी र उम्मेदवारी नै खारेज गर्नुपर्ने र तीन प्रतिशतको मतसीमा खारेज गर्नुपर्ने संशोधन पेश गर्नुभएको थियो ।
नागरिकता खुकुलो भए देश अर्काे सिक्किम बन्ने राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नागरिकता विधेयक, २०६३ माथिको छलफलमा सांसद सुवालले नेपाल–भारत खुला सीमा नियमित गरी नागरिकता समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।
उहाँले नेपाली पुरूषसँग विवाह गरेका विदेशी महिला र नेपाली महिलासँग विवाह गरेका विदेशी पुरूषलाई १० वर्ष पछिमात्र कृत्रिम नागरिकता दिने कारबाही सुरू गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नागरिकता प्राकृतिक र कृत्रिमको साथै सङ्घीय र प्रदेशको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता सांसद सुवालले औंल्याउनुभयो ।
राजपाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले हिम्मत भए सरकारले नेपालीको विदेशीसँग विवाह रोक लगाउनुपर्ने भन्दै नेपाली पुरूषसँग विवाह गरेका विदेशी महिलालाई तत्काल नागरिकता दिने प्रावधान नराखिए शान्ति कायम गर्न फेरि अप्ठेरो हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
एमालेका सांसद रामकुमारी झाँक्रीले विवाह अन्य तरिकाले नेपाल आएकाले मानव अधिकारको रूपमा नागरिकता नपाउने उल्लेख गर्दै नागरिकता राजनीतिक अधिकार पाउनेले मात्र पाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । एमालेकै अर्का सांसदले नागरिकता मानव अधिकार भएको बताउनुभयो ।
नागरिकता ऐन संशोधन खुकुलो भए देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनतामा आँच पुग्ने र अन्ततः देश अर्काे सिक्किम बन्नेतर्फ सांसदहरू सचेत हुनुपर्ने विषय सिंहदरबारमा चर्चा भइरहेको छ ।