काठमाडौँ, १३ माघ । नेपाल टेलिकमको सेवालाई थप विस्तार गर्दै समयानुकूल बनाउने विषयमा सरकारले विशेष ध्यान दिई तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने र त्यसमा कुनै ढिलाइ हुन नहुनेमा जोड दिइएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको आइतबारको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले समय सुहाउँदो प्रविधिका रूपमा रहेको चौँथो पुस्ताको सेवा (फोर जी) को विस्तारमा प्रभावकारी तवरले लाग्नुपर्ने र त्यसमा कुनै पनि प्रकारको अनियमितता हुन नहुने बताउनुभयो ।
पछिल्लोपटक नेपाल टेलिकमले एक चिनियाँ कम्पनीलाई फोर जी सेवा विस्तारको जिम्मा दिएको छ । विश्वव्यापी बोलपत्रको माध्यमबाट सो कम्पनीले फोर जी सेवा विस्तारको जिम्मा पाएको सन्दर्भमा त्यसको लागत बढी भएको उहाँहरूले गुनासो गर्नुभयो । टेलिकमले देशव्यापीरूपमा फोर जी सेवा विस्तारको लागि रू १८ अर्ब लगानी गर्न लागेको छ । टेलिकमले आगामी एक वर्षभित्र प्रमुख काम पूरा गर्ने गरी फोर जी सेवा विस्तार गर्न लागिएको छ ।
ठूलो परिमाणको रकम खर्च गर्दा अपनाइएको प्रक्रिया गलत त भएको छैन भन्दै सांसदले विषयविज्ञसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । काम रोक्ने भन्ने विषय नभए पनि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञसँग मसिनो छलफल गरी लागत सेवा तथा सेवाको गुणस्तरका विषयमा जानकारी लिँदा उपयुक्त हुने उहाँहरूको भनाइ छ ।