काठमाडौँ, २० माघ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले संरा अमेरिकी साम्राज्यवादले तेल खानी कब्जा गर्न नै सार्वभौम देश भेनेजुयलाको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरी जनताबाट निर्वाचित राष्ट्रपति मादुरोका विरोधीहरूलाई उक्साएको उल्लेख गर्दै संसद्ले त्यसको खण्डन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ माथि विरोधको सूचना पेश गर्दै सांसद सुवालले आर्थिक समानता नै प्रजातन्त्र भएकोले विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना र सञ्चालन निजी क्षेत्रले गर्न पाउने विधेयकको प्रावधानले देशको स्रोत र साधन सीमित व्यक्तिहरुको कब्जामा पुग्ने खतरा औँल्याउनुभयो ।
विश्वव्यापीकरणको नाममा नवउदारवाद आक्रामक पुँजीवाद भएको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले भ्रष्टाचारको कारण घाटामा गएका सार्वजनिक संस्थानहरूको निजीकरण गर्नु घरमा मुसा पसेकोमा घर नै जलाउनेजस्तै मूर्खता भएको स्पष्ट गर्नुभयो ।
नौ वटा उखु उद्योगीले सरकारले तोकेको प्रतिक्विन्टल रू. ४७१ (सरकारी अनुदानबाहेक) भुक्तानी गर्न नमानेको र उखु किसानको उखु खेतमै सुकेको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सांसद सुवालले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा विदेशमा निर्यातभन्दा पनि नेपाली जनतालाई आवश्यक वस्तु उत्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
भूउपयोग विधेयक, २०७५ माथि विरोधको सूचना पेश गर्दै सांसद सुवालले देशको सन्तुलित विकास गर्न काठमाडौँमा जस्तै राम्रा–राम्रा अस्पताल, विश्वविद्यालय, कलेज र सडक जिल्ला–जिल्लामा पनि निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सार्वजनिक जग्गा, पोखरी, जङ्गल, खोला किनारा अतिक्रमण सदर गरी मालपोत कार्यालयमा पुर्जा बनाई दिनेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उहाँले पुराना बस्ती र सम्पदा विनाश गरी सडक चौडा र द्रुतमार्ग निर्माण गर्न नहुने बरू द्रुतमार्गको बजेट जलविद्युत् उत्पादन गरी रोपवे सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
“भारतको गृहमन्त्रीले रूपैडियाको मुख्य बन्दरगाह शिलान्यासमा खुला सिमानाको कारण नेपाल भएर पाकिस्तानी भारत पसेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको हुँदा नेपाल–भारत खुला सीमा नियमित गर्न सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नु आवश्यक छ”, सांसद सुवालले भन्नुभयो ।
खुला सीमाको कारण पशुपतिनगरदेखि लालापट्टि, छपकैया, नवलपरासीदेखि कालापानी, लिम्पियाधुरासम्म नेपाली भूमि अतिक्रमणमा परेको उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले सीमा क्षेत्रमा तस्करी बढेकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
बेपत्ता छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन (दोस्रो संशोधन) २०७५ माथि सैद्धान्तिक छलफलमा सांसद सुवालले सशस्त्र द्वन्द्व र शान्ति प्रक्रियासमेत नेपालीको बलमा सुरू नभएको आशङ्का देखिएको चर्चा गर्दै मानवताविरोधी गम्भीर अपराधसमेतलाई मेलमिलापमा टुङ्ग्याउनु उचित नहुने स्पष्ट गर्नुभयो ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन विधेयक, २०७५ मा नेपाल–भारत खुला सीमा नियमित गरेर नेपालको नागरिकता समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
उहाँले विधेयकमा उल्लेख लिङ्ग परिवर्तन गरी नागरिकता दिने प्रावधान खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै गैरसरकारी संस्थाको दुरूत्साहनमा त्यस्तो प्रावधान विधेयकमा राख्न नहुने स्पष्ट गर्नुभयो ।