लमही, २२ माघ (रासस) ः लामो समयदेखि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारी आन्दोलित हुँदा बिरामी मर्कामा परेको भन्दै उच्च अदालत तुलसीपुरले आन्दोलन रोक्न आदेश गरेको छ ।

अदालतले करार कर्मचारीको आन्दोलनले नागरिकको स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारबाट वञ्चित भएको भन्दै आन्दोलन रोक्न सोमबार अन्तरिक आदेश जारी गरेको हो । अधिवक्ता सन्तोष पोख्रेलले दिएको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै जनस्वास्थ्य ऐन २०७५ अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिने आन्दोलन तथा हडतालले नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने हकबाट वञ्चित गराएको हुँदा आन्दोलन रोक्न आदेश जारी गरेको हो ।

लामो समयदेखि प्रतिष्ठानमा विभिन्न आन्दोलन हुँदा बिरामी मारमा पर्ने गरेका छन् । घोराहीमा सहज उपचार नपाएपछि बिरामी उपचारकै लागि राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुर आउने गरेका छन् । साविक राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालमार्फत नियुक्त भएका करार कर्मचारीले आफूहरुको रोजगारी प्रतिष्ठानले खोस्न थालेको भन्दै एक महीनादेखि निरन्तर आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।

सङ्घर्ष समितिको नामबाट स्वास्थ्य सेवा जस्तो अत्यावश्यक र संवेदनशील क्षेत्रमा गरिएको आन्दोलन तथा हडतालले अस्पतालको सेवा अवरुद्ध हुन नहुने उच्च अदालतले स्पष्ट पारेको छ । निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म प्रतिष्ठानले प्रदान गर्दै आएको स्वास्थ्य सेवामा बाधा अवरोध पु¥याउने खालका आन्दोलन नगर्न आदेश जारी गरेको हो । अदालतले सङ्घर्ष समितिलाई आन्दोलन गर्नुपरेका कारण लिखित रुपमा पेश गर्न १५ दिनको समय सीमा समेत दिएको छ ।