काठमाडौँ, २४ माघ । ‘लोकतन्त्र खतरामा परेको काङ्ग्रेसको भनाइ’ । इनरूवाको एक समाचारलाई २२ माघको गोरखापत्रले छाप्यो ।
समाचारले केही प्रश्नहरू तेर्सिए –
नेका सरकारमा रहँदा अनेकौँ पुल, नहर र सडकहरूको ठेक्का आफ्ना मानिसहरूलाई दिइएको थियो । यसको एक उदाहरण पप्पु कन्स्ट्रक्सन हो । तर, अहिलेसम्म सयौँ होइन हजारौँ योजनाहरू अलपत्र परेका छन्, जसको पछाडि खुला वा गुप्तरूपले नेकाका केन्द्रीय, क्षेत्रीय र स्थानीय नेताहरू मुछिएका छन् ।
के नेका सरकारका यस्ता कामहरूले ‘लोकतन्त्र’ खतरामा पर्दैन ?
२२ माघको ‘राजधानी’ दैनिकले लेख्यो – “स्वदेशमा उत्पादित औषधिमाथि सरकारी बेवास्ता, औषधिमा नै बाहिरिन्छ दैनिक सात करोड ।” यो आजमात्र देखिएको स्थिति होइन, नेकाको सरकारको बेला यो स्थितिलाई हाँसीहाँसी व्यहोर्थे – नेकाका नेता र कार्यकर्ता । हरेक औषधि कम्पनीका ‘दलालहरू’ हुने गर्छन् । तर, नेकाले यसबारे कहिले प्रश्न गरेन, किन ? यसको जवाफ सबैलाई थाहा भइसकेको हुनुपर्छ ।
तर, राजधानीले लेखेजस्तो वर्षको रू. २५ अर्ब विदेशी औषधिको अङ्क संशोधन गर्नुपर्ने खालको छ ।
अर्को समाचार छ – “सबै मन्त्रालय र निकायमा दातृ राष्ट्रको जालो ।”
समाचारअनुसार, दुई दर्जनभन्दा बढी दातृराष्ट्र तथा तिनका निकायले प्रत्यक्ष रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) मार्फत २२ मन्त्रालय र १५ वटा महत्वपूर्ण सरकारी निकायमा कुल ५३० वटा परियोजना सञ्चालन गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसबारे गहिरिएर जाने हो भने विदेशी गैरसरकारी संस्थाहरूले आर्थिकरूपमा समानान्तर सरकार चलाइआएको भनेमा फरक नपर्ला ! यसबारे नेका अनभिज्ञ छ भन्ने कदापि होइन । कति क्षेत्रमा नेकाका स्थानीय र प्रदेशस्तरका नेताहरू संलग्न छन् । अहिले काङ्ग्रेसी विरोध प्रदर्शनमा के आईएनजीओ सक्रियता छ, छैन ? समाचारमा भने आएको देखिएको छैन । यसको अर्थ – नेकपा, राप्रपा र मधेशवादीहरूको विदेशी गैरसरकारी संस्था छैनन् भन्ने भनाइ कदापि होइन ।
दुई भ्रष्टाचारी मन्त्री कुन पार्टीका हुन् ?
‘पूर्वमन्त्रीद्वयलाई भ्रष्टाचारमा मुद्दा’ शीर्षकले भृकुटीमण्डपको जग्गा भाडामा अनियमितताको समाचार २२ माघको ‘कान्तिपुर’ ले छाप्यो ।
समाचारमा पूर्वमन्त्रीद्वय टेकबहादुर गुरूङ र बद्री न्यौपानेको तस्वीर छापिए पनि कुन–कुन पार्टीका नेता वा मन्त्री हुन् प्रस्ट नपारेकोमा पाठकहरू अलमलिए ।
३७ करोड लगानीमा प्रश्न
“गरिबी निवारण कोषमा करोडौँ घोटाला, परामर्शदाता छनोटदेखि जिन्सी सामानमा अनियमितता, ४ करोडमा १ हजार १५ आइटम जिन्सी सामान गायव, कार्यकारी निर्देशकको नाममा ३५ करोड बेरूजू ।”
छानबिन प्रतिवेदनले कोषबाट इनकम जेनेरेसन अफ प्रोजेक्टअन्तर्गत ३२ हजार १९६ सामुदायिक संस्थासँग सम्झौता गर्ने क्रममा गरिएको ३७ करोड ९६ लाख ५६ हजार ९० रूपैयाँमा गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ । (राजधानी, २३ माघ २०७५)
आफ्नै वनका काठ कुहिए, पौने ६ अर्बको आयात
वन मन्त्रालय, वन विभाग र स्थानीय (जिल्ला) वन कार्यालयहरू सदा भ्रष्टाचारीको चर्चामा आउने गरेको विषय नौलो होइन । तर सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई बचाउने मन्त्री र नेताहरू नै हुन्छन् । नेपालको महँगो काठ भारतमा तस्करी गरी महँगोमा सस्तो विदेशी काठ नेपालमा ल्याइने गरेको नयाँ विषय पनि होइन । समाचार विश्लेषण गर्दा के नेपालका इमानदार कर्मचारी र इमानदार नेताहरू सबै विदेश पलायन भएका हुन् कि भन्ने चर्चा हुन्छ । तैपनि देशलाई राम्रा नेताहरूले मात्रै बचाउनेछन् । जो अहिले सरकारमा छैनन् ।