्नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तीसौं केन्द्रीय परिषद् आइतबार सम्पन्न भयो । परिषद्ले गरेका निर्णय र पारित प्रस्तावबारे पार्टीका केन्द्रीय सचिव प्रेम सुवालले आइतबार वक्तव्य जारी गर्नुभएको छ । वक्तव्यको पूर्ण पाठ पाठकको जानकारीको लागि प्रस्तुत छ–सम्पादक

नेपाल मजदुर किसान पार्टीको ३० औँ केन्द्रीय परिषद् पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ(रोहित) को अध्यक्षतामा माघ २५ देखि २७ गतेसम्म भक्तपुरमा सम्पन्न भयो । परिषद्ले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्तावहरू पारित गर्नुको साथै केही निर्णयहरू लियो ।
पार्टीको ३० औँ केन्द्रीय परिषद्ले २०७५ चैत १, २, ३ र ४ गतेका लागि निर्धारित पार्टीको सातौँ महाधिवेशन ६ महिना पछि सार्ने निर्णय ग¥यो । केन्द्रीय परिषद्ले महाधिवेशनको अर्को मिति र स्थान तय गर्न पार्टी केन्द्रीय सचिवालयलाई जिम्मेवारी दियो ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २६९ (४) मा कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक सङ्घीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था गरिएको र सोही धाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा पदाधिकारीको निर्वाचन हुन नसकेमा ६ महिनाभित्र गर्न सकिने गरी विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा नपर्ने प्रावधान उल्लेख भएअनुसार पार्टीको ३० औँ परिषद्ले उक्त निर्णय लिएको हो ।
परिषद्को निर्णयमा पार्टीको महाधिवेशन पार्टीको सैद्धाान्तिक र नीतिगत छलफल गर्ने सर्वोच्च निकाय भएको, महाधिवेशनमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको समीक्षासहित पार्टी कार्यक्रम र विधानबारे छलफल गरी निर्णय गर्नुपर्ने, महाधिवेशनपूर्व नै सबै जिल्ला पार्टी र नगरपालिका एवम् गाउँपालिका तथा यसअन्तर्गतका प्रारम्भिक पार्टी समिति र जनवर्गीय तथा पेशाागत समाजका सङ्गठनका कार्यकर्ताहरूलाई सैद्धान्तिकरूपले शिक्षित र सचेत बनाई महाधिवेशनमा सहभागी गराउनको लागि पार्टीको सातौँ महाधिवेशन स्थगित गर्ने उल्लेख छ ।
पार्टीको आगामी सातौँ महाधिवेशन भव्यताका साथ सम्पन्न गर्न अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) को अध्यक्षतामा महाधिवेशन तयारी मूल समिति गठन गर्नुका साथै विभिन्न १५ वटा समिति गठन गरियो । मूल समितिमा सम्पूर्ण केन्द्रीय सदस्यहरू, जनवर्गीय र पेशागत सड्डठनका केन्द्रीय अध्यक्ष वा प्रतिनिधि र जिल्ला समितिका अध्यक्ष वा प्रतिनिधि रहनुभएको छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको समीक्षासहित पार्टी कार्यक्रम बनाउन पार्टी अध्यक्ष रोहितको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरियो । पार्टीका अन्य पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको संयोजकत्वमा प्रतिनिधि र पर्यवेक्षक छनौट समिति, विधान मस्यौदा समिति, आर्थिक सड्ढलन समिति, अपिल र पर्चा मस्यौदा समिति, स्वागत गीत र नृत्य तयारी समिति, स्वयम् सेवक परिचालन समिति, मञ्च व्यवस्थापन समिति, खानेपानी व्यवस्थापन समिति, प्रचार तथा प्रकाशन समिति, प्रस्ताव मस्यौदा समिति, कक्षा सञ्चालन समिति, महिला परिचालन समिति र स्वास्थ्य उपचार समिति गठन गरिएका छन् ।
परिषद्ले पार्टी सचिव प्रेम सुवालले प्रस्तुत गर्नुभएको पार्टीको प्रतिवेदन सुझावसहित पारित ग¥यो भने पार्टी केन्द्रीय सदस्य सुनिल प्रजापतिले प्रस्तुत गर्नुभएको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्तावहरू सुझावसहित पारित ग¥यो । परिषद्ले जिल्ला–जिल्लामा महँगी र भ्रष्टाचारविरोधी गतिविधिहरूमार्फत सरकारका जनविरोधी कामलाई उदाङ्ग्याउने र पार्टीको पक्षमा जनमत तयार गर्ने निर्णय ग¥यो ।
परिषद्ले जिल्ला समिति, जनवर्गीय र पेशागत सड्डठनले आ–आफ्ना वडा तहसम्मका समितिहरूमा पार्टी मुखपत्र ‘मजदुर किसान’ लगायत ‘श्रमिक’ साप्ताहिक र ‘मजदुर’ दैनिक तथा अन्य पार्टी प्रकाशनहरू उपलब्ध गराई अध्ययन र अन्तरक्रिया चालू राख्ने निर्णय पनि ग¥यो । परिषद्ले माक्र्स र एंगेल्सका रचनाहरू प्रारम्भिक समितिदेखि अध्ययन र अन्तरक्रिया गराई सातौँ महाधिवेशनबारे प्रचार अभियान चालू राख्ने तथा साम्राज्यवाद र विस्तारवादसामू आत्मसमर्पण गर्ने सरकारमा गएका पार्टीहरूको नीतिको विरोध गर्ने एवम् नेपालमाथि वैदेशिक हस्तक्षेपको विरोधका गतिविधिलाई निरन्तरता दिने निर्णय ग¥यो ।
पार्टीको ३० औँ केन्द्रीय परिषद्बाट राष्ट्रिय प्रस्ताव पन्ध्र र अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्ताव पाँच वटा गरी कूल बीस वटा प्रस्ताव पारित ग¥यो । प्रस्तावहरू देहायबमोजिम छन्ः
राष्ट्रिय प्रस्ताव
१. जन्मको आधारमा विदेशीले समेत नेपाली नागरिकता पाएको छानबीन गरी अविलम्ब खारेज गर्नुपर्दछ । नेपालको संविधान र नागरिकता ऐनमा रहेको विदेशीले नेपाली नागरिकता पाउने प्रावधान हटाउनेगरी संशोधन गर्न यो परिषद् जोड दिन्छ ।
२. वाइडबडी जहाज खरिद, एनसेल पुँजीगत लाभकर, नेपाल टेलिकमको फोरजी सेवालगायतमा अर्बौ रुपैयाँ भ्रष्टाचार भइरहेको हुँदा त्यसको अबिलम्ब छानबिन गरी कारबाही गर्न यो परिषद् जोड दिन्छ । बलात्कारी, मानवतस्कर, भ्रष्टाचारलगायतका मानवताविरोधी जघन्य अपराधका अपराधीलाई संविधान संशोधन गरी मृत्युदण्डको सजाय दिने कानुनी प्रावधान राख्न यो परिषद् पुनः जोड दिन्छ ।
३. साढे तेत्तीस किलो सुन तस्करका ‘ठूला माछा’ र किशोरी निर्मला पन्तलगायतको बलात्कारपछि हत्या गर्ने र त्यसको प्रमाण नष्ट गर्ने अपराधीलाई अबिलम्ब सार्वजनिक गरी कानुनी कारबाही गर्न यो परिषद् पुनः जोड दिन्छ ।
४. सरकारसँग बीस प्रतिशत परिचालन पेश्की बापत रू.२३ अर्बभन्दा बढी रकम लिएर समयमा गुणस्तरीय काम सम्पन्न नगरेका खराब ठेकेदारहरूलाई अबिलम्ब कारबाही गर्न र ती ठेकेदारसँग सरकारमा गएका नेताहरूको मिलिमतो भएको समेत विषयमा छानवीन गर्न यो परिषद् माग गर्दछ ।
५. सरकारमा गएका पार्टीहरूबाट फौजदारी अपराधमा संलग्नहरूसमेत उम्मेदवार र निर्वाचित हुनुले राजनीतिमा अपराधीकरण बढिरहेको पुष्टी गर्छ । राजनीतिमा अपराधीकरण रोक्न अपराधीहरूलाई उम्मेदवार बनाउने राजनीतिक दलहरूको दर्ता खारेजी गर्ने कानुनी प्रावधान राख्न यो परिषद् जोड दिन्छ ।
६. नेपाल–भारत खुला सीमाको कारण सीमा तस्करी र अन्य अपराधी एक–अर्को देशमा लुक्ने तथा दुई देशबीचको सीमा विवादका समस्या बढ्दो छ । दुवै देशको हितको लागि खुला सीमा नियमित गर्न र भारतीय विस्तारवादद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता गर्न÷गराउन कूटनीतिक पहलको लागि यो परिषद् पुनः जोड दिन्छ ।
७. काठमाडाँैं उपत्यकामा जस्तै गुणस्तरीय विद्यालय, कलेज, अस्पताल, सडक तथा पुर्वाधार निर्माण गरी देशको सन्तुलित विकास गर्न यो परिषद् पुनः जोड दिन्छ ।
८. देशभरिका ९ लाख भूकम्प पीडितमध्ये अझै एक तिहाइले पनि घर निर्माण गर्न नसकेको हुँदा पीडितलाई दिने अनुदान रकम र २ प्रतिशत ब्याजमा रु. २५ लाखको पुनःकर्जा सहजताका साथ पुनःप्रदान गर्न यो परिषद् माग गर्दछ ।
९. छाउपडी, बोक्सा–बोक्सीलगायत अन्धविश्वासका कारण महिला–बालबालिकाको मृत्यु भइरहेकोमा आजसम्मका सरकारहरू दोषी छन् । अन्धविश्वास अन्त्यको लागि विद्यालय तहदेखि पाठ्यक्रम बनाई जनचेतना उठाउन यो परिषद् जोड दिन्छ ।
१०. जमिन जोत्नेको सिद्धान्तअनुसार कमैया, कम्लरी, हली, गोठालोलगायतलाई मोहियानी हकको व्यवस्था गर्न तथा काठमाडौंँ उपत्यकाका किसानहरूको नाममा भएको अलिकति मोहियानी हकको जग्गालाई समेत बाजे–बराजुको नाममा हदबन्दीभन्दा बढी मोहियानी जग्गा भएको भनी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले नामसारी रोक्का गरिराखेको अबिलम्ब फुकुवा गर्न यो परिषद् माग गर्दछ ।
११. दक्षिण कोरियाको हतियार व्यापार र इसाई धर्म प्रचारसँग जोडिएको यूनाइटेड पीस फेडेरेशन संस्थाको आयोजनामा मंसिर १४ र १५ गते काठमाडौंँमा सम्पन्न एसिया प्रशान्त शिखर सम्मेलनको लागि ओली सरकारले राज्यको रू. १५ करोडभन्दा बढी खर्च गरी प्रम ओली आफै प्रमुख अतिथि भएको र त्यसबापत रू. १ लाख अमेरिकी डलर इनाम लिएको नेपालको
संविधानविपरीत भएको हुँदा यो परिषद् ओली सरकारको त्यस कदम र यूपीएफको उक्त सम्मेलनको विरोध एवम् भत्र्सना गर्दछ ।
१२. बढ्दो वैदेशिक व्यापार घाटाले देशको अर्थतन्त्र दिनदिनै कमजोर भइरहेको छ । युवालाई स्वदेशमा रोजगारी दिई देशको आन्तरिक उत्पादन बढाउने र आयात प्रतिस्थापन गरी व्यापार घाटा न्यून गर्नुपर्नेमा यो परिषद् पुनः जोड दिन्छ ।
१३. जलविद्युत् उत्पादनलगायत अन्य क्षेत्रमा लगानीको नाममा भारतीय हस्तक्षेप बढ्दैछ । कोशी उच्च बाँध र काठमाडौँ–निजगढ फास्ट ट्रयाकको संचालन जिम्मा भारतीय विस्तारवादलाई दिने र भारतीय कम्पनी अनिल अम्बानीलाई सिमेन्ट
कारखाना संचालन अनुमति दिनेजस्ता सरकारको काम कार्वाहीले भारतीय हस्तक्षेप झनै बढ्ने निश्चित छ । भारतीय विस्तारवादसामु आत्मसमर्पण नगर्न नेपाल सरकारलाई यो परिषद् खबरदारी गर्दछ ।
१४. त्रिभुवन विमानस्थलमा भारतीय सेना राख्ने प्रस्ताव अस्वीकार गर्न यो परिषद् नेपाल सरकारलाई सचेत गराउँदछ ।
१५. नेपालको परराष्ट्र नीति भारतीय नीतिअन्तर्गत संचालन गर्ने सरकारहरूको विगतका संयुक्त वक्तव्य र काम कार्वाहीको यो परिषद् विरोध एवम् भत्र्सना गर्दछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्ताव
१. सार्वभौम देश भेनेजुयलाको आन्तरिक मामिलामा अमेरिकी साम्राज्यवादको हस्तक्षेपको यो परिषद् विरोध एवम् भत्र्सना गर्दै भेनेजुयाली जनता र राष्ट्रपति माडुरोप्रति समर्थन एवम् ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दछ । भेनेजुयलामा अमेरिकी साम्राज्यवाद र यसका पिछलग्गूहरूको हस्तक्षेप अबिलम्ब बन्द गर्न यो परिषद् जोड दिन्छ ।
२. चीनविरूद्ध अमेरिकी साम्राज्यवादको व्यापार युद्ध कसैको हितमा नहुने भएकोले यसबारे सर्वसाधारण जनता र कार्यकर्ताहरुलाई शिक्षित गर्दै जानुपर्ने यो परिषद् ठहर गर्दछ ।
३. प्रजग कोरिया र संरा अमेरिकाबीच सिंगापुरमा सम्पन्न शीखर वार्ता र सहमतिअनुसार संरा अमेरिकाले दक्षिण कोरियास्थित आफ्नो सेना र हतियार फिर्ता गरी प्रजग कोरियासँग शत्रुतापूर्ण नीति र नाकाबन्दी हटाई स्थायी शान्ति सम्झौता गर्न यो परिषद् जोड दिन्छ ।
४. एसिया–प्रशान्त गठबन्धन वा हिन्द–प्रशान्त गठबन्धनको नाममा अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादले पाकिस्तानलाई एक्ल्याउने र चीनलाई घेर्ने तथा एसियामा अशान्ति र युद्ध थोपर्न लागेको हुँदा यो परिषद् उक्त गठबन्धनको विरोध एवम् भत्र्सना गर्दछ । साथै, नेपाल सरकारलाई उक्त गठबन्धनमा सामेल नहुन सचेत गराउँदछ ।
५. क्युवाको राजधानी हवानामा जनवरी २७ को दिन गएको विनाशकारी आँधीबेहरीका कारण भएको जनधनको क्षतिप्रति यो परिषद् दुःख व्यक्त गर्दछ । सड्ढटको घडीमा क्युवाली जनताप्रति ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारमा समवेदना प्रकट गर्दछ ।