भर्खरै :

संस्थागत भ्रष्टाचारबारे प्रमले स्पष्टीकरण दिनुपर्ने

काठमाडौँ, २९ माघ । बहुदलीय पुनःस्थापनापछिका सरकारहरूले व्यवस्थित सहरको विकास नगरेको हुँदा सडक दुर्घटना बढेको हो । भौगोलिक अनुकूलताअनुसार जिल्ला सदरमुकामहरूलाई सहरको रुपमा विकास गर्नु आवश्यक छ । केही सहरमा मात्र जनसङ्ख्या केन्द्रित गरिएको हुँदा सडक जाम र प्रदूषण बढेको हो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले मङ्गलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बढ्दो सडक दुर्घटनाबारे जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि बोल्दै उक्त भनाइ राख्नुभएको हो ।
“सडकसँगै फुटपाथको निर्माण गर्नुपर्ने तर काठमाडौँ उपत्यकालगायत अन्य सहरहरूमा सडकमात्र बनाइयो, फुटपाथ निर्माण गरिएन, यसकारण दुर्घटना बढेको हो,” उहाँले भन्नुभयो ।
नेपालीको लगानीमा जलविद्युत् उत्पादन गरी रज्जुमार्ग (रोपवे) सञ्चालन गरिए सडक दुर्घटनालगायत प्रदूषणसमेत घट्ने उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले दिल्लीमा झण्डै एक करोड जनता श्वासप्रश्वासको बिरामी भएजस्तै काठमाडौँमा पनि त्यहीं स्थिति हुने खतरा औँल्याउनुभयो ।
नेकाका सांसद दिला सङ्ग्रौला पन्तले पेश गर्नुभएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा २५ जना सांसदले भाग लिनुभएको थियो ।
नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी विधेयक २०७५ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसद सुवालले पुँजीवादी व्यवस्थामा चुनाव स्वच्छ नहुने, सरकार पुँजीपति वर्गकै सञ्चालक समिति हुने र शान्ति सुरक्षा कायम नहुने उल्लेख गर्दै राज्य संयन्त्र भएसम्म जालसाजी भइरहने र दमन हुने भएकोले दार्शनिकहरूले राज्यविहीन आदर्श समाजको आवश्यकता औँल्याउनुभएको प्रसङ्ग जोड्नुभयो ।
उहाँले देशको सीमा सुरक्षा र सीमा व्यापारको रेखदेख नेपाल प्रहरीको जिम्मामा लगाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रदेशको शान्ति सुरक्षा र अमनचयनमा प्रदेश प्रहरी खटाउनु उपयुक्त हुने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
“सङ्घीयता कार्यान्वयनको लागि नेपाल प्रहरीमा देशभरिका नेपाली नागरिक र प्रदेश एवम् स्थानीय तहमा खटिने प्रहरी प्रदेश र स्थानीय तहका नेपाली नागरिक नियुक्ति गरिनु आवश्यक छ । यसले तत्तत् स्थानका नागरिकलाई तत्तत् स्थानमा रोजगारी पनि मिल्नेछ”, सांसद सुवालले उल्लेख गर्नुभयो ।
“स्थानीय र प्रदेशको शान्ति सुरक्षामा खटिने प्रहरीलाई स्थानीय भाषा र संस्कृतिबारे सिकाएर पठाउने व्यवस्था भए जनताको थप सेवा हुनेछ,” उहाँले थप्नुभयो ।
उहाँले प्रहरी भर्नाको मापदण्ड सङ्घीय सरकारले एउटै बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक २०७५ समितिको प्रतिवेदनमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसद सुवालले राज्यको स्वामित्वमा मात्र बैङ्क सञ्चालन गर्नुपर्ने, प्रम र मन्त्रीहरूले विदेशी सरकार र संस्थाको विभूषण मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिमा मात्र लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“राष्ट्रपतिले संस्थागत भ्रष्टाचार भएको विषय उठाउनुभएको र एक उपप्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार, अनियमितता, कमिसनतन्त्र बढेको र सुशासन कायम नभएको पत्र प्रमलाई बुझाएको बारे प्रमले संसदमा स्पष्टीकरण दिनु आवश्यक छ,” उहाँले थप्नुभयो ।
सांसद सुवालले मित्र देश क्युवामा १ सय ३३ बराबर एक डाक्टर भएको तर नेपालमा २० हजार बराबर एकजनामात्र डाक्टर भएको उल्लेख गर्दै ५३ हजार नर्समध्ये ४० प्रतिशत विदेशमा जान बाध्य भएको बताउनुभयो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *