नक्सलवाडी आन्दोलनको इतिहास – १

सुकुमान
भारतीय पत्र–पत्रिकाहरूको आधारमा नक्सलवाडी आन्दोलन किन कसरी सुरु भयो भन्ने एक स्वतन्त्र समझदारी लिनु आवश्यक देखिएको छ । यसमा सैद्धान्तिक पक्षभन्दा घटनाक्रममाथि ध्यान दिइएको छ ।
रुसी कम्युनिष्ट पार्टीमा खुश्चेभको नेतृत्व गुटले संशोधनवादी बाटो लिँदा भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीको डाङ्गे नेतृत्व गुटले रुसी नेतृत्व गुटको पक्ष लियो । १९६२ को भारत–चीन सीमा विवादमा डाङ्गे गुटले खुला विनाशर्त नेहरू सरकारलाई साथ दिई अवसरवादी बाटो लियो र चीनको विरोध ग¥यो । यसले गर्दा भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीमा ठूलो सैद्धान्तिक र राजनैतिक मतभेद चर्कियो । फलस्वरुप १९६४ मा भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीमा फुट भयो र डाङ्गे गुटबाट अलग्ग भई ‘भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी’ (माक्र्सवादी) गठन भयो । त्यसमा मुख्य नेताहरू पी.सुन्दरैया, एम. वासुपुनैया, ए.के. गोपाल, पी.राम मूर्ति, टीवी रणदिवे, हरकृष्ण सिं सुरजित, हनुमदरिवाद, प्रमोददास गुप्ता, ज्योति वसु, हरे कृष्ण कोनार, मुजफर अहमद, आर.पी.शर्पm आदि थिए ।
१९६७ मा पश्चिम बङ्गालको राज्य विधानसभामा माक्र्सवादी पार्टीको बहुमत आयो । माक्र्सवादी पार्टीले भारतीय काङ्ग्रेसको विरोधमा बङ्गालमा अरु राजनैतिक पार्टीहरूसँग मिलेर एक संयुक्त सरकार बनायो । त्यस सरकारको एक मुख्य पक्ष नै माक्र्सवादी पार्टी थियो । त्यस पार्टीको नेता ज्योति वसु संयुक्त सरकारको उप–मुख्यमन्त्री र गृहमन्त्री भए । त्यस्तै अर्को माक्र्सवादी नेता हरेकृष्ण कोनार कृषि र मालपोत मन्त्री भए । त्यस्तै माक्र्सवादी सदस्यहरू मन्त्री मण्डलमा थिए । कानु सान्याल पनि नक्सालवाडी क्षेत्रको विद्वानसभाका सदस्य थिए ।
पश्चिम बङ्गालको संयुक्त सरकारले पनि खेतीको समस्यालाई राम्रो बन्दोबस्त गर्न सकेन । यसकारण असन्तुष्ट कार्यकर्ताहरूको एक दल कानु सान्याससँग मिलेर गाउँका किसानहरूको माझमा सक्रिय भयो । तिनीहरूले माक्र्सवादी पार्टीलाई समेत संशोधनवादी देख्न पुगे । १९६७ मार्च महिनामा नक्सलवाडी, खरीवाडी र फाँसी देवा भन्ने पुगनपुग २८० वर्ग माइलको जङ्गल र पहाडी इलाकामा जमिनदारहरूको अन्याय–अत्याचारको विरोधमा जस्तालाई तस्तैको सङ्घर्ष सुरु भयो । मोही निष्कासन, बढी कूत लिने, बढी ब्याज लिने र कामको ज्याला नदिने जस्ता जमिनदारी शोषणले नै किसानहरू असन्तुष्ट थिए । जमिनदार वर्गले किसानहरूमाथि दमनको उपायबाट काम लिन खोज्यो । सङ्गठित किसानहरूलाई तिनीहरूले दबाउन सकेनन् । सङ्घर्ष चर्किंदै गयो ।
मार्च र अपी्रलसम्ममा नक्सलवाडी
(NAXALBARI), डेव्रा (DEBRA), गोपीबल्लभपुर (GOPIBALLAVAPUR) र विरभूम (BIRBHUM) को सहरी इलाका गरी जम्मा नौ ठाउँमा ६५ वटा जमिन कब्जा गर्ने, आगो लगाउने र लुटमारका घटनाहरू भए । दमनको विरोधमा सबभन्दा पहिले ज्ञान ग्रामको चौवा बगानमा काम गर्ने श्री लावरेन्स र श्रीमती लावरेन्स, नागेन राय चौधरी भन्ने एक जमिनदार व्यापारी र पुलिस इन्स्पेक्टर वाङ्गडि मारिए ।
पश्चिम बङ्गालको संयुक्त सरकारले ती घटनाहरूलाई जोताहा किसान र जमिनदारहरूमाझको स्वाभाविक भूमिसम्बन्धी झगडा नै सम्झयो । हिंसा, आगो र लुट–पाटका घटनाहरूले स्थानीय जमिनदार र प्रतिक्रियावादीहरू सङ्गठित भए । सङ्घर्षमा अरु राजनैतिक पार्टीहरू बङ्गाल काङ्ग्रेस, गोर्खा लिग र समाजवादी पार्टीका समर्थकहरू पनि मारिए । मे महिनासम्ममा त्यस्ता २५ घटनाहरू भए । १५ जना मानिसहरू मारिएका मध्ये १० जना ती तीन पार्टीका मानिसहरू परे । यसकारण संयुक्त सरकारमाथि अरु सरकारमा सामेल भएका पार्टीहरूको दबाब बढ्न थाल्यो र जुलाई महिनामा बङ्गाल काङ्ग्रेसको ईश्वर कति, गोर्खा लिगको देव प्रसार र समाजवादी पार्टीको पानसिदेवा मिलेर ‘नक्सलवाडी’ आन्दोलनविरोधी एक संयुक्त राजनैतिक मञ्च बनाइयो ।
एकातिर स्थानीय प्रतिक्रियावादी र पुँजीवादी पत्रपत्रिकाहरू नक्सलवाडी आन्दोलनलाई बढाइ–चढाइ प्रचार गर्दै सरकारको हस्तक्षेपको माग गर्दै थिए भने अर्कोतिर चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले भाइचारा र सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रवादको दृष्टिले नक्सलवाडी आन्दोलनकै उत्ताउलो भाषा र भारतीय पत्रपत्रिकाकै आधारमा ‘भारतमा क्रान्तिको मेघ गर्जन’ भनेर बोल्यो । ‘के खोज्छस् कानो आँखा’ भनेजस्तै प्रतिक्रियावादीहरूको ‘कम्युनिष्ट क्रान्ति, गृह–युद्ध र चीनको सम्भावित’ आक्रमणको हावा फैलाउने मौका पाए । संयुक्त सरकारमाथि चारैतर्फबाट दबाब बढ्दै गयो । माक्र्सवादी पार्टी बडो अप्ठेरो स्थितिमा पुग्यो । एकातिर पेकिङ्गको समर्थन अर्कोतिर संयुक्त सरकारमा अरु पक्षको दबाब । हरेकृष्ण कोनार मई महिनामै सिलिगुडी गएर चारु मजुमदार, कानु सान्याल र सोरेन वोससँग राजनैतिक ढङ्गले समस्या सुल्झाउने कोसिस गरे । तिनीहरू पार्टी लाइनमा नआउने देखिएको र पार्टी अनुशासनकै विरोधमा गएको हुनाले पछि तिनीहरूलाई माक्र्सवादी पार्टीबाट निष्काशन गरेको घोषणा गरियो ।
२ जुलाई १९६७ को दिन राजनैतिक समितिको सदस्य वासु पुन्नैयाले एक वक्तव्य दिएर नक्सलवाडी आन्दोलनसित माक्र्सवादी पार्टीको केही सम्बन्ध नभएको घोषणा गरे । पश्चिम बङ्गालको संयुक्त सरकारले नक्सलवाडीमा पुलिस कारबाही गर्ने निधो ग¥यो र ‘सशस्त्र विद्रोह’ बढ्न नपाउँदै दबाइयो, कानु सान्याल, जङ्गल सान्याल र अरु कार्यकर्ताहरू भूमिगत भए ।
सशस्त्र सङ्घर्षको भावना भारतको विभिन्न भागका कम्युनिष्टहरूमा फैलियो । नक्सलवाडी एक उदाहरण बन्यो । १९६७ अगस्तसम्ममा त्यो आन्दोलनको पीलहर आन्ध्र प्रदेशको श्री काकाकुलम र किसानमाथि बढी शोषण भएका प्रान्तहरू उडीसा, पञ्जाव, उत्तर प्रदेश, केरालाका केही इलाकाहरूसम्म पुग्यो । १९६८ मै कानु सान्याल र उनका साथीहरू पक्राउमा परे ।
माक्र्सवादी पार्टीभित्र आफूलाई वामपन्थी सम्झने ‘सशस्त्र क्रान्ति’ र ‘गुरिल्ला युद्ध’ को नारा दिएर ‘संसदीय बाटो संशोधनवाद हो’ भन्न लाग्यो । त्यसको अरु नेतृत्व गर्नेहरूले अहिले ‘क्रान्तिको परिस्थिति’ परिपक्व भइसकेको कुरालाई अगाडि बढाए । यसरी माक्र्सवादी पार्टीभित्र ठूलो सैद्धान्तिक सङ्घर्ष चल्यो । १९६८ मा माक्र्सवादी पार्टीको महाअधिवेशन भयो । अधिवेशनमा ‘वामपन्थी’ लाइन अल्पमतमा प¥यो । त्यस निर्णयबाट असन्तुष्ट ७ हजार कार्यकर्ताहरूले आफूलाई पार्टीबाट अलग भएको घोषणा गरे । जम्भू–काश्मिर, आन्ध्र र महाराष्ट्रको पार्टी राज्य समितिहरू पूरै असन्तुष्ट भएको थियो । असन्तुष्ट र पार्टीबाट अलग भएका माक्र्सवादीहरूले विभिन्न प्रान्तहरूमा माओवादी सङ्गठनहरू र समन्वय समितिहरू बनाए । ती प्रान्तहरू र त्यसको नेतृत्व गर्ने दल तल दिइएका छन् ः–
प्रान्तहरू नेतृत्व
१. विहार सत्यनारायण सिंह
२. केरल कुन्नीकल नारायण
३. आन्ध्र नागी रेड्डी
४. बङ्गाल चारु मजुमदार
चारु मजुमदारको नेतृत्वमा भारतका सबै क्रान्तिकारीहरूलाई एकगठ गर्न ‘सम्पूर्ण भारतीय कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरूको समन्वय समिति’ (अल इण्डिया को – अर्डिनेसन कमिटी फर कम्युनिष्ट रिभोल्युसनरिज’ बनाइयो ।
१९६९ को चुनावमा पश्चिम बङ्गालमा माक्र्सवादी पार्टीले फेरि बहुमत प्राप्त ग¥यो । फेरि संयुक्त सरकार बनाइयो । नयाँ सरकार नक्सलवाडी आन्दोलनसँग राजनैतिक रुपले समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले कानु सान्याल र अरु कार्यकर्ताहरूमाथि भएका मुद्दाहरू खारेज ग¥यो र जेलबाट छुटकारा दियो ।
तर २१ अप्रिल १९६९ को दिन लेनिनको शतवार्षिकको दिन सबै माओवादीहरूको समन्वय समितिले एक नयाँ राजनैतिक पार्टीको घोषणा ग¥यो । पार्टीको नाउँ हो –भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (माक्र्सवादी–लेनिनवादी) । त्यसको अध्यक्ष चारु मजुमदार चुनिए ।
१९६९ को अन्तसम्ममा माक्र्सवादी आन्दोलन बङ्गालको विभिन्न ठाउँमा फैलियो । संयुक्त सरकारमाथि दबाब बढ्दै गयो र सरकार पनि भङ्ग भयो । सरकारी दमन चर्किदै गयो । नक्सलवाडी आन्दोलन पूर्ण भूमिगत भयो । सङ्घर्षले ‘व्यक्तिहत्या’ को रुप लिँदै गयो । त्यो आन्दोलन आन्ध्र प्रान्तको श्री काकाकुलममा झन् चर्कियो । त्यहाँ गुरिल्ला दलहरू सक्रिय भए । लालइलाका स्थापना गरेको घोषणा गरियो । चारु मजुमदारले भने, श्रीकाकाकुलम येनान बन्नेछ ।
१९७० जून महिनामा मुक्त इलाका भनिने श्रीकाकाकुलममा २ हजार नक्सलवाडीहरू समातिए । जुलाई महिनामा त्यसका मुख्य–मुख्य नेताहरू गोली हानाहानमा मारिए । अर्को एक नेता नागी रेड्डी १९७० जून महिनामा मद्रासमा पक्रिए । १९७० को मध्यमा आन्ध्र प्रदेशका अर्को नेता नागभुषण पटनायक कलकत्तामा समातिए । त्यस्तै विहार, उडिसा, उत्तर प्रदेश, पञ्जाव र केरलामा समेत नक्सलवाडी गतिविधिहरू भए । पछि नक्सलवाडी आन्दोलनका मुख्य नेता चारु मजुमदारसमेत पक्राउ परे ।
पक्रिएका नेताहरूमा कानु सान्याल, असिम च्याटर्जी, नागभुषण पटनायक, नागी रेड्डी, सन्तोष राणा, परेश च्याटर्जी, जङ्गल सन्थाल, अजित नारायण, सुरेन वोस आदि थिए ।
चारु मजुमदारको मृत्युपछि नक्सलवाडी आन्दोलनमा सैद्धान्तिक मतभेद झन चर्कियो र विभिन्न गुट–उपगुटमा विभाजित भए । नक्सलवाडी आन्दोलन असफल हुनुमा विभिन्न सैद्धान्तिक र राजनैतिक विराम र कमीहरू अनुभव गरिएका छन् । यसबारे थप अध्ययन र अनुसन्धानको आवश्यकता छ ।
नक्सलवाडीमा आन्दोलन कसरी सुरु भयो ?
भारतको पश्चिम बङ्गाल प्रान्तको दार्जलिङ्ग जिल्लामा नक्सलवाडी भन्ने एक इलाका छ । चिया उद्योगको त्यस इलाकामा १९४६ पछि त्यहाँका मजदुरहरू र किसानहरूले बेलायती साम्राज्यवादी र सामन्ती शोषणको विरोधमा सङ्घर्ष सुरु गरेका थिए । १९४७ पछि त्यहाँका मजदुरहरूले मजदुर सङ्घका अधिकारहरू उपयोग गर्दै गएका थिए । १९५५ देखि १९५७ सम्म त्यस इलाकामा मजदुरहरूको सङ्गठनात्मक र चेतनाको अति तीव्र विकासको अवधि थियो । १९५८ देखि १९५९ को नक्सलवाडी किसान आन्दोलन पछिल्ला कुनै पनि आन्दोलनभन्दा कम महत्वपूर्ण र चेतित थिएन ।
१९६४ मा त्यस इलाकाका मजदुर, किसान र मध्यम वर्गका पार्टी कार्यकर्ताहरूले संशोधनवादको विरोधमा चर्को सैद्धान्तिक सङ्घर्ष गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनमा रुसी पार्टीको पक्ष लिने भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीको डाङ्गे गुटलाई सहर र गाउँको इलाकाबाट एक्लो पारिदिएका थिए । हुन त तेलङ्गाना आन्दोलन (१९४६–५२) देखि नै भारतीय कम्युनिष्ट आन्दोलनमा सैद्धान्तिक मतभेद थियो । मध्यस्थताको भूमिका खेल्ने भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव अजय घोषको मृत्युपछि र १९६२ को भारत–चीन सीमा भिडन्तपछि डाङ्गे गुटले समाजवादी अन्धराष्ट्रवादी नीति लिँदा पार्टीको फाटो झन् चर्कियो । भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीका वामपन्थीहरू ‘भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (माक्र्सवादी)’ को नाममा सङ्गठित भएका थिए ।
बाँकी भोलिको अङ्कमा