खाद्य पदार्थमा आत्मनिर्भरता कहिले ?

–सुरज सिंह
सरकार र कृषिमन्त्री देशले कृषि क्षेत्रमा ठूलो प्रगति गरिरहेको र तीन वर्षभित्र तरकारी, माछामासु र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने दाबी गर्छन् । तर, तथ्याङ्कले त्यो सम्भव छ भन्दैन । मनसुन समयमै भित्रिंदा र मौसम अनुकूल भएकोले यस वर्ष धान उत्पादनमा केही प्रतिशत वृद्धि भए पनि त्यो आयात प्रतिस्थापन गर्न पर्याप्त छैन । आव २०७४÷७५ मा मात्रै ७३ अर्ब १६ करोड बराबरको चामल, मकै, स्याउ, भटमास र आलु आयात भएको थियो भने चालू आवको ६ महिनामा चामल आयातमात्र १४ अर्ब नाघेको तथ्याङ्क छ । चामलमात्र होइन मकै, भटमास, आलु र तोरीजस्ता देशमै प्रशस्त फलाउन सकिने अन्न र खाद्यवस्तु अरबौँ रुपैयाँको आयात भइरहेको छ ।
एकातिर खेतीपाती गर्नसक्ने युवाशक्ति विदेशिंदा खेतका कान्ला, पाता बाँझै छन् भने अर्काेतिर देशको अरबौँ रुपैयाँ खाद्यान्न र खाद्यवस्तुका लागि मात्र विदेशिरहेको छ । सरकारले विभिन्न कृषि उपजको वृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री सुपरजोन योजना ल्याएको छ तर त्यसको प्रभावकारिता देखिएको छैन । किसानहरूले इमानदारीपूर्वक र सहज ढङ्गले अनुदान पाउन सकिरहेका छैनन् । सहकारी सहयोग र अनुदान शासक दलका नेताहरूको टोकन र कमिसनको खेलका आधारमा बाँड्ने प्रवृत्ति चलिरहँदा वास्तविक किसानहरू निराश छन् । अर्काेतर्फ युवा पुस्ता कृषि क्षेत्रमा आकर्षित नहुँदा आधुनिकीकरण र यान्त्रीकरण पछाडि परिरहेको छ । यी यावत समस्या हटाउँदै खाद्यान्न र खाद्य पदार्थमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले वास्तविक किसानलाई उत्साहित पार्ने कहिले ?