बालकृष्ण धोजू
सदस्यको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासको साध्य सहकारी हो । सहकारीको महत्वका कारण नेपालमा ३३ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था रहेका छन् । सहकारी विभागले प्रकाशित सहकारी तथ्याङ्कअनुसार वित्तीय क्षेत्रमा सहकारीको योगदान झण्डै २१ प्रतिशत पुगेको अनुमान गरेको छ । नेपाल राज्त्र सञ्चालित विभिन्न प्रकृतिका सहकारी सङ्घ संस्थाको शेयर पँुजी रु. ६३ अर्ब पुगको छ भने बचत निक्षेप रु. २०२ अर्ब र लगानी रु. १८८ अर्ब पुगेको छ । यस क्षेत्रले ५७,८५४ विभिन्न तहका जनशक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी उपलब्ध गराएको छ भने अप्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न पेशा, उद्योग, व्यापार, सेवा र व्यवसायमार्फत लाखौं व्यक्तिहरूलाई रोजगारी दिने र वैदेशिक रोजगारीमा पहुँच विस्तार गर्ने काम गरेको छ ।
नेपालको संविधानले मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा आधारित राज्य व्यवस्था स्थापना गरेको छ । यसैको माध्यमद्वारा मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको अपेक्षा गरिएको छ । संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यपालिकीय संरचनाबीच कार्यक्षेत्रगत र क्षेत्राधिकारगत समन्वय र सामञ्जस्य कायम गर्न संविधानले एकल तथा साझेदारीका आधारमा कार्य सम्पादन गर्ने गरी अनुसूचीमा तहगत काम, कर्तव्य र अधिकारसमेत सूचिकृत गरेको छ ।
राज्य सञ्चालनको मार्गनिर्देशनको रूपमा संविधानको धारा ५० उपधारा ३ मा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतशील बनाउँदै समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य राखिएको छ । राज्यको आर्थिक नीति सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने रहेको छ ।
संविधानमा सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा परिचालन गर्ने नीति लिएको छ । सोही नीतिअनुसार सहकारी क्षेत्रलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका काम, कर्तव्य र अधिकारको अनुसूचीमा राखिएको छ । सहकारी संस्थाहरूको नियमन सङ्घ राज्यको काम, कर्तव्य र अधिकारको अनुसुचीमा सुुचिकृत गरिएको छ । प्रदेशको अधिकार सूचीमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नीति अनुरुप वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन, सहकारी संस्था, केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग रहेको छ । सङ्घ र प्रदेशको संयुक्त अधिकारको अनुसुचीमा करार, सहकारी, साझेदारी र एजेन्सीसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा (४), धारा २१४ को उपधारा (२), धारा २२१ को उपधारा (२) र धारा २२६ को उपधारा (१) सँग सम्बन्धित स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा सहकारी संस्था रहेको छ ।
संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम सङ्घ राज्यको घोषणा गरिएको छ । प्रदेशको घोषणा गरिएको छ । तर, प्रदेशको नामकरण गरिएको छैन । स्थानीय तहको चुनाव २०७४ वैशाख ३१ र २०७४ जेठ ३१ गते गरी दुई चरणमा गरिएको थियो । स्थानीय तह क्रियाशील हुने अवस्थामा संविधानमा उल्लेखित धाराअनुसार सहकारी स्थानीय तहको मातहतमा सञ्चालित हुन्छ । सहकारी स्थानीय समुदायको हो । सहकारीमार्फत स्थानीय स्रोत साधनको अधिकत्तम परिचालन गरी समुदायको दिगो आर्थिक विकासको आधारशिला बनाउन सकिन्छ ।
नेपालकै सानो जिल्ला भक्तपुरमा ६२३ वटा विभिन्न विषयका सहकारी संस्था रहेका छन् । तीमध्ये ४७३ वटा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था छ । ४७३ मध्ये १८३ वटा बचत तथा ऋण सहकारी भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घमा आबद्ध छन् । आबद्ध संस्थामा १ लाख ५० भन्दा बढी सदस्य छन् । १५ अर्बभन्दा बढी वित्तीय कारोबार गर्छन् । यस आकँडाले सहकारी दिगो आर्थिक विकासको भरपर्दो स्रोतलाई सङ्केत गर्छ । सहकारीको माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने स्थानीय शासन नीति हुनुपर्दछ । समुदायको भौगोलिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सुहाउँदो सहकारी नीति जारी गरी दिगो विकास नीति ल्याउनुपर्दछ ।
समुदायको लागि आवश्यक आधारभूत आवश्यकता शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, ऊर्जालगायतको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको लागि सहकारी व्यवसाय मोडललाई अँगाल्नुपर्दछ । स्थानीय उत्पादन र न्यायोचित वितरणका लागि उपभोक्ता सहकारी अवधारणा उत्तम विकल्प हो । सहकारीबाट गरिबीको अन्त्य, भोकमरीको अन्त्य, स्वास्थ्य र समुन्नत समाजको निर्माण गर्न सकिन्छ । समुदायमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न पनि सहकारी बलियो साझेदार निकाय हो । समाजमा लैङ्गिक सामानता कायम गर्न सहकारीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नसक्छ । समुदायमा स्वच्छ पानीको वितरण तथा सरसफाइ कायम राख्न, स्वच्छ ऊर्जामा सहज पहुँच पु¥याउन, मर्यादित रोजगार तथा आर्थिक बृद्धि दर हासिल गर्न, उद्योग पुर्वाधार र नवीन सिर्जना गर्न, असमानता न्यूनीकरण गर्न सहकारी मोडेल दिगो विकासको आधारशिला हुनसक्छ ।
दिगोे सहर र समुदायहरूको विकासमा सहकारीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नसक्छ । स्थानीय स्रोत साधनको समुचित उपभोग तथा उत्पादनमा, जैविक विविधताको संरक्षण, शान्ति, न्याय र सशक्त निकायका रुपमा स्थानीय तहको दिगो विकासको लागि सहकारी पद्धति उत्तम विकल्प हो । सहकारी जीवन पद्धतिको विकास गरिनुपर्दछ । सहकारीको शक्तिलाई पहिचान गरिनुपर्दछ । सहकारीको शक्तिलाई समुदायको विकासको लागि प्रयोगमा ल्याइनुपर्दछ ।