उपभोक्ताका अधिकार जोखिममा : आयोग

काठमाडौँ, १ चैत (रासस) ः राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले उपभोक्ताले आफ्ना हकअधिकार पूर्णरुपमा उपभोग गर्न नपाएको जनाएको छ ।
आयोगले उपभोक्ता अधिकारलाई नेपालको संविधान २०७२ ले मौलिकहकका रुपमा स्थापित गरी यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को व्यवस्था गरिए पनि उपभोक्ताले आफ्ना हकअधिकार उपभोग गर्न नपाएको बताएको छ ।
आयोगका सचिव वेद भट्टराईले आज विज्ञप्ति जारी गदै उपभोक्ता अधिकारको अनुगमन तथा नियमन गर्ने निकायबाट यसको प्रभावकारी अनुगमन नगरिएकाले उपभोक्ताले संविधानमा उल्लेख गरिएको मौलिक हकका रुपमा रहेको उपभोक्ता अधिकार उपभोग गर्न नपाएको अनुगमनबाट देखिएको जनाउनुभएको छ ।
विज्ञप्तिमा आयोगले उपभोक्ता अधिकारका क्रममा उपभोक्ताका अधिकार जोखिममा परेको उल्लेख छ । “जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने तथा म्याद गुज्रिएका उपभोग्य वस्तुको बेचबिखन र उपभोग तथा वातावरणीय प्रदूषण र हानिकारक पदार्थको नियन्त्रण, अनुगमन तथा नियमन हुँदै आएको भनिए पनि प्रभावकारी परिणाम आउनसकेको छैन”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यस्तै कृषिलगायतका खाद्यउपजको आपूर्ति तथा निकासी र मूल्य निर्धारण प्रभावकारी हुन नसक्दा उत्पादकले उचित मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले महँगो मूल्यमा खरीद गर्नुपर्ने स्थिति रहेको जनाइएको छ । यस्तै स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, आवश्यक उपकरण, औषधिलगायत भौतिक संरचनाको अभाव यथावत् रहेको उल्लेख गर्दै आर्थिक रुपमा विपन्न वर्गको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच प्रभावकारी हुन विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
“स्वास्थ्य सेवा तथा खाना पकाउने ग्यासको आपूर्तिजस्ता अत्यावश्यकीय सेवा तथा वस्तुको आपूर्ति अवरुद्ध हुँदासमेत सम्बन्धित निकायले जवाफदेहीपूर्ण ढङ्गबाट त्यस्ता सेवा तथा वस्तुको आपूर्तिमा प्रभावकारी पहल गरेको पाइएन”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “राजमार्गका होटलमा अस्वस्थकर खाना र यात्रु ठगिने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहेको छ ।”
यस्तै आयोगले बैंकिङ क्षेत्रमा उपभोक्ताअधिकार विरुद्ध बैंकले ऋणमा एकल निर्णयबाट ब्याज तोक्ने परिपाटी विद्यमान रहेको उल्लेख गर्दै उपभोक्ता अधिकार हनन् भएको भनी सम्बन्धित निकायमा पर्ने उजुरीको अभियोजन र कारवाहीमा आम–उपभोक्ताको पहुँच प्रभावकारी रुपमा स्थापित हुन नसक्दा उल्लङ्घनकर्तालाई कारवाहीको दायरामा नल्याइएको बताइएको छ ।
विज्ञप्तिमा बजार अनुगमन गर्ने केन्द्रीय, जिल्ला र स्थानीयतहका संरचनामा समन्वय, सहकार्य र एकरुपता हुन नसकेको जनाइएको छ । विज्ञप्तिमा संविधान, उपभोक्ता संरक्षण ऐनलगायत उपभोक्ताअधिकारका लागि विद्यमान नेपाल कानून र उपभोक्ता अधिकारको संरक्षणसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मार्ग निर्देशिका समेतको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी उपभोक्ताको मानवअधिकारका संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न सरकार, व्यावसायिक क्षेत्र र सम्बन्धित सरोकारवाला समेतलाई विशेष आग्रह गर्नुभएको छ ।