नारायणमान बिजुक्छें २०१३ सालमा विद्यार्थी फेडरेशनको सदस्यता लिए र वि.सं. २०१७–१८ मा युनियन (कलेज) को अध्यक्ष पदमा चुनिए । २०१५ सालताका माक्र्सवादी अध्ययन सर्कलमा संलग्न रही २०१६–१७ मा पार्टीको भक्तपुर जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष भए ।
वि.सं. २०२७ सालमा पुष्पलाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बनेका बिजुक्छें तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान (बङ्लादेश) माथि भारतको हस्तक्षेप र अरू सैद्धान्तिक कुरामा पुष्पलाल श्रेष्ठसँग मतभेद भएपछि २०३१ सालमा पुष्पलाल समूहबाट अलग भए ।
बिजुक्छें २०३१ माघ १० गते नेपाल मजदुर किसान पार्टीको स्थापना गरी सोही दिनदेखि पार्टीका अध्यक्ष रही आएका छन् । पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध सङ्र्षरत रहँदै उनले झण्डै १० वर्ष भूमिगत जीवन बिताए । विं.स. २०३६ सालको जनमतसङ्ग्रहपश्चात् नेपालमा आएर राजनीतिक यात्रा जारी राखे ।
२०४५ सालमा पञ्चायती सरकारले ह्योजू काण्डमा बिजुक्छेंलगायत नेपाल मजदुर किसान पार्टी (तत्कालीन नेमकिसङ्घ)का ७२ जना नेता कार्यकर्ताहरूमाथि फाँसीको सजाय माग गर्दै ज्यानमुद्दा चलाएको थियो । देशमा बहुदलीय व्यवस्थाको बहाली पश्चात सो मुद्दा खारेज भई करिब २० महिनाको जेल जीवनपछि उनीलगायत सबै रिहा भए ।
बिजुक्छें वि.सं. २०४८, २०५१ र २०५६ को आम निर्वाचनमा भक्तपुर क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निवार्चित भए । वि.सं. २०६४ र २०७० को पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा पनि सभासद् निर्वाचित भए । संविधान बनिसकेपछि भएको पहिलो आम निर्वाचनमा उनी नयाँ पुस्तालाई अवसर दिन आफू सहभागी भएनन् ।
भक्तपुर शहरलाई सफा, पर्यटकीय बनाउन बिजुक्छें नेतृत्वको टिमको महत्वपूर्ण योगदान रहेको तथा ख्वप कलेजको निर्माण, सञ्चालनजस्तो कामले दिएको जसका कारण भक्तपुरको मुख्य शहरमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको बलियो पकड देखिंदै आएको छ । प्रस्तुत छ उनै बिजुक्छेंसँग शिलापत्र डटकमका लागि प्रदीप बस्नेतले गरेको यो कुराकानी ।

–कम्युनिष्ट सरकार कस्तो देखिँदै छ ? के गर्दैछ ? पहिलोपटक बनेको बलियो कम्युनिष्ट सरकार जनजीविका, राष्ट्रियताको मुद्दामा कहाँनिर छ ?
यस्तो एउटा स्वतन्त्र संस्था नै रहेन जुन सरकारको नियन्त्रणमा होस् । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सुरुङ्ग मार्ग, रेल, विद्युत् सबै विदेशीलाई जिम्मा दिएर सरकारले आत्मसमर्पण गरिसक्यो । विदेशी र निजी क्षेत्रलाई सबै बुझाइदिएपछि कसरी कम्युनिष्ट सरकार भन्ने यसलाई ? जब यो कम्युनिष्टकै सरकार होइन भने बाँकी कुरा के गर्ने ?

–यो वर्ष आधार वर्ष भएको र केही ऐन कानुन बनाएकोले अबको दिनमा गियर बढाउने भनेको छ नि सरकारले ? कम्युनिष्ट सरकारसँग यति छिटै निरास हुने अवस्था आएको हो ?
यिनीहरू कम्युनिष्ट नै होइनन् । तपाई भ्रममा नपर्नुस् ।

–तर उनीहरू त कम्युनिष्ट पार्टीकै नाममा जनताबाट ऐतिहासिकरूपमा अनुमोदित भएर आएका हुन् नि ?
पँुजीवादी व्यवस्थामा चुनाव त पैसा, पावर र त्रासले जितिन्छ । यो त धेरै वर्षदेखि हँुदै आएको हो ।

–समाजवादको कसौटीमा यो सरकारको मूल्याङ्कन कसरी गर्नुहुन्छ ?
संविधानमा लेखेर समाजवाद हुन्छ र ? मुखले बोलेर हुने भए त हिन्दुस्तानमा इन्दिरा गान्धीले ‘गरिवी हटाओ र समाजवाद लाओ’ भनेकै हो नि । हिटलर पनि राष्ट्रिय समाजवादका पक्षपाती थिए ।
मनमोहन अधिकारीले कम्युनिष्ट नाम त जनताबाट भोट लिनलाई ट्रेडमार्क मात्र बनाइएको हो भनेर फ्रान्सेली कम्युनिष्ट पार्टीसँग उहिल्यै भनेका थिए । त्यसकारण यो सरकारलाई कम्युनिष्ट सरकार भन्यो भने त्यो सबैभन्दा गल्ती हुन्छ । पूर्व एमाले र माओवादीले एनसेलसँग १० अरब लिएर चुनाव जितेका हुन् ।
यसरी पँुजीवादी संस्थाबाट पैसा लिएर चुनाव जित्ने र सरकार चलाउने के कम्युनिष्ट हुन सक्लान् ? अहिले यो सरकार समाजवादी बाटोमा जान्छ जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ? यी त दलाल पुँजीवादी पार्टीहरू हुन् ।
जनतालाई धोका दिनका लागि संविधानमा समाजवादउन्मुख भनेर राखे । स्वभाविकरूपमा जनताले भोट नदिने भएपछि छलछाम गर्न समाजवादको नारा छिराए । जसले उनीहरूलाई जिताएका हुन् उनले आफ्नो अनुसार काम गराउँछन् ।

–अहिले तीन तहका सरकार क्रियाशील छन् । व्यवस्था फेरिए पनि अवस्था उही छ । यो के हो ?
यिनीहरूले इमानको राजनीति गरेकै होइनन् । काठमाडौँमा आउने, केटी भएको घरमा डेरा लिने, त्यही केटी पट्याएर बिहे गर्ने र आरामको जिन्दगी बिताउने भनेर काठमाडौं आएका हुन् । यिनको ध्यान त्यतिमा थियो । देश र जनताको निम्ति यिनीहरू काठमाडौं आएकै होइनन् । व्यवस्था र अवस्था फेर्न राजनीति गरेकै हैनन् ।

–सङ्घीयता कार्यान्वयन किन अप्ठ्यारोमा परिरहेको छ ?
यसमा दुईवटा कुरा छ । साँच्चै सङ्घीयताको अवधारणाअनुसार स्थानीय तहलाई बलियो बनाएको भए तलैदेखि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया स्थापित हुँदै आउँथ्यो । यो काम गर्न यिनीहरू चाहदैनन् । या त यो सरकार आफैले गर्न चाहेको छैन या भारतले दिएको छैन ।

–तपाईं सङ्घीयताप्रति त्यति धेरै सकारात्मक हुनुहुन्न । तर तुलनात्मक हिसाबले तपाईको पार्टी जितेका भक्तपुरका पालिकाहरूले राम्रो काम गरिरहेका छन् । यो अवसर त सङ्घीयताले नै दिएको हो नि ?
विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्तताको त हामीले पहिलेदेखि नै वकालत गर्दै आएका हौँ । हामीले पहिले पनि नगरपालिकामा काम गरेका हाँै । हामी देखाउनका लागि होइन जनताले महसुस गर्ने गरी काम गरिरहेका छौं । १५ वर्षदेखि स्थानीय तहमा नेतृत्व भएन । यसकारण धेरै कामहरू अलपत्र छन् ।
बाटो, विद्युत्, शिक्षा, खानेपानीलगायतका काम नभएपछि समस्या देखियो । नियमित चुनाव गरेर स्वायत्तता दिएको भए त काम भइहाल्थ्यो नि ।

–स्थानीय विकासको आधार तय गरेको त सङ्घीयताले नै हो नि ?
मुलुकमा भौगोलिक कठिनाइ भएकोले सङ्घीयता ल्याइयो । अब ल्याइसकेको प्रणालीलाई त बलियो बनाउन लाग्न पर्यो । बलियो कसरी बनाउने भन्ने थाह छैन । मुख्यमन्त्री पञ्चायतीकालका अञ्चलाधीशजस्ता भए । अञ्चलाधीशले हिजो मागेको जस्तो माग्दै हिँडेका छन् ।
मुख्यमन्त्रीलाई के गर्ने, कति गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने नै थाह छैन । संविधान बनाउँदा अहिलेका अधिकांश मुख्यमन्त्री संसद्मा थिए । पार्टीमा मुख्य भूमिकामा नै थिए । या त यिनीहरूले उहिले बुझेनन् या अहिले बुझिरहेका छैनन् ।

–मुख्यमन्त्रीका पनि त आफ्नै दुःख देखिएका छन् नि । गर्न नचाहेको भन्दा पनि गर्न नदिएको, सिंहदरबारले पङ्गु बनाउन खोजेको भनिरहेका छन् त ?
संविधान बनाउँदा किन सही गरेका त ? तिनका पार्टीले जेजे भन्छ त्यही गर्ने । नबुझिकनै संविधानमा सही गर्न हुन्छ ? अनि अहिले यो भएन भनेर हुन्छ ? हामीले त यो सङ्घीयताको मोडल, यसको कार्यान्वयनका पक्षबारे विरोध गरेका थियौं । अहिलेको मुख्यमन्त्री के लड्डु खाएर बसेको ?

–सङ्घीयता बलियो बनाउने, सङ्घीयताका कार्यान्वयन सहजरुपमा गर्ने भनेर पार्टीका तत्कालीन पदाधिकारी नै मुख्यमन्त्री बन्न गए । तर एक वर्षकै सेरोफेरो उनीहरू निराश बनेका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयन अप्ठ्यारोमै परेको हो ?
अप्ठ्यारो त पर्ने नै भो नि । पहिले नै सङ्घीयतालाई बुझेनन् बुझ्न चाहेनन् । भोलि कस्तो प्रदेश बन्छ ? कस्ता मुख्यमन्त्री आउलान् ? उनीहरूले कसरी काम गर्लान् ? यी तमाम कुराको कानुनी, संवैधानिक, राजनीतिक व्यवस्थापन गर्नुपर्दैनथ्यो ?
कम्तीमा नेतृत्वमा बसेकाले त यो कुरा बुझ्नुपथ्र्यो नि । तल्लो तहमा रहेको नेता कार्यकर्ता पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनमा जोडिन सक्छ भन्ने कुरा नेतृत्वमा बसेकाले बुझाउन पर्दैन । सङ्घ राज्य कसरी चल्छ भन्ने दृष्टिकोण नै बनेन । हामीले संविधान बन्दै गर्दा सङ्घ राज्य समाजवादको अनिवार्य सर्त होइन भनेका थियौं । चीन, कोरिया, क्युवालगायतका मुलुक सङ्घ राज्य होइनन् । यसरी जनतालाई बुझाउन सक्नुपथ्र्यो ।

–पालिकादेखि सङ्घसम्म नेकपाकै सरकार छ तर पनि यो सरकार सरेन । अगाडि चल्दै चलेन किन होला ?
आँखामा पट्टी लगाएर हिँडेपछि कसरी सर्छ त ? योजना नै छैन । प्रधानमन्त्रीसँग योजना छ जस्तो त लाग्दैन मलाई ।

–पछिल्लो दुई प्रकरणमा तपार्इंको के छ टिप्पणी ? ११ बुँदे सहमति र सिके राउतको बारेमा तपाईको बुझाइ के हो ?
तपाई जसलाई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी भन्दै हुनुहुन्छ उनीहरूले तराईको मुद्दालाई बोक्न सक्नुपथ्र्यो । तराईको समस्या भनेको किसान आन्दोलन नै हो । प्रमुख पार्टीहरूले किसान आन्दोलन छोडिसकेपछि विभिन्न किसिमका अवसरवाद हावी भएका हुन् ।
जबसम्म ‘रुट कज’ किसान आन्दोलनलाई तपाई सम्बोधन गर्नु हुन्न तबसम्म सिके राउतजस्ता अर्का मान्छे जन्मन्छन् । किसान आन्दोलनलाई नजोड्दासम्म तराईमा समृद्धि पनि आउँदैन समाजवाद पनि आउँदैन । स्वतन्त्र मधेश नै भएपनि त्यहाँका जनताको मुक्ति हुँदैन । काश्मिरमा जनमतसङ्ग्रह गराउन नमान्ने भारतले तराईमा जनमतसङ्ग्रह गराउन पहल गर्दैन ।

–नेकपा विप्लव समूहलाई प्रतिबन्ध लगायो । यो के हो ?
यसको जरैमा जानुपर्ला । भारतको सहयोगमा प्रचण्डले सुरु गरेको गृहयुद्ध उनकै लागि प्रतिउत्पादक हुँदै गएको पुष्टि पनि हो यो । साँच्चिकै क्रान्ति भएको भए जोताहाले जग्गा पाउने थिए, मजदुरहरूले कामको सुनिश्चितता पाउने थिए । प्रचण्ड र बाबुराम त प्रधानमन्त्री भए । हरेक पार्टीले सरकारमा गएपछि आफ्ना कार्यक्रमहरू लागू गर्छन् । तर दुवै प्रधानमन्त्रीले यो काम गरेनन् । यसले के देखाउँछ भने देशमा मौलिक परिवर्तन आउने काम नै गरेनन् ।
कम्युनिष्टको आवरणमा मान्छे कहाँबाट कसरी सञ्चालित हुन सक्छ भन्ने त विगतदेखि प्रष्ट छ ।
त्यसकारण प्रचण्डको रुपलाई व्यवहारले पँुजीवादी र नयाँ सम्भ्रात वर्गभन्दा हुन्छ । सिद्धान्तमा त उनीहरू च्यूत नै छन् । बाबुराम त दहीच्यूरे भइहाले । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको एउटा गम्भीर रोग तपाईलाई भनूँ तत्कालीन झापाली समूहले मनमोहन अधिकारीलाई हत्याको सूचीमा राखेको थियो ।
तर पछि उनकै नेतृत्वमा झापाली समूहले सरकार बनायो । नेपाली काङ्ग्रेसले तत्कालीन माओवादीका नेता प्रचण्डलगायतको टाउको मूल्य तोकेको थियो । तर, फेरि उनै दुई पार्टी मिलेर सरकार बनाए ।
सिद्धान्त र अडान नभएका पद र पैसामा बिक्नेहरू कसरी कम्युनिष्ट हुन सक्छन् ? प्रचण्डले रोपेको बिउ विप्लव फल्दा के अनौठो भो ? राजनीतिक विश्लेषण गर्दा प्रचण्ड भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको ‘ट्रोजन हर्स’ हो । प्रचण्डको बाँकी बक्यौता विप्लव हुनसक्ने भएकाले गम्भीर हुनपर्ने अवस्था छ ।
कम्युनिष्ट पार्टीलाई बदनाम गर्न केसम्म हुन्छ भन्ने एउटा स्मरण तपार्इंलाई सुनाउँछु । २००८ सालमा जनकपुरमा प्रगतिशील कम्युनिष्ट पार्टी भनेर खुब प्रचार गरियो । त्यतिबेला कम्युनिष्ट पार्टी प्रतिबन्धित थियो । पछि त्यो समूहको एकजना मान्छे प्रक्राउ गरी भद्रगोल जेलमा ल्याइएको थियो ।
त्यसको केही समयपछि भारतीय दूतावासले हाम्रो नागरिक हो भनेर लिएर गयो । कम्युनिष्टको आवरणमा मान्छे कहाँबाट कसरी सञ्चालित हुन सक्छ भन्ने त विगतदेखि प्रष्ट छ । स्टालिनको कडा अनुशासनमा पनि पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूसमेत जर्मनीको गुप्तचर विभागबाट पैसा लिएर काम गर्थे । नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीमा यस्ता मान्छे त कति छन् कति ?

–विप्लवलाई गर्नुपर्ने चाहिँ के थियो ?
सिके राउतसँग वार्ता गर्न हुने विप्लवलाई लखेट्नुपर्ने किन ?
–विप्लव त यो व्यवस्थाकै विरुद्धमा छन् नि ?
अनि केपी ओली, प्रचण्ड पनि त्यो बेलाको व्यवस्थाकै विरुद्धमा थिए नि ? वार्ता नगरी को कसको विरुद्ध छ भन्ने आधारमा निश्कर्ष निकाल्न मिल्छ ? प्रचण्डसँग पनि वार्ता नगरेको भए पनि त हुन्थ्यो उसो भए । प्रचण्डले यही व्यवस्थासँग सम्झौता गर्न सक्छन् भने उनका बाइप्रोडक्टले नसक्लान र ?

–सरकारको कार्यभार के हुनुपर्छ अहिले, तपाईंको केही सुझाव छ ?
सरकारमा भएपछि मुखिया नै भए पनि म ठूलै मान्छे हुँ भन्ने भ्रम त्याग्न प¥यो । देशमा राम्रा प्राध्यापकहरू छन् । विद्धानहरू छन् । उनीहरूका कुरा सुन्नुपर्यो । सत्ताको मातले अन्धो भएपछि विज्ञहरू देखिँदैनन् । सदनमा उठेका प्रश्नको त जवाफ दिदैनन् आमसर्वधारणको कुुरामा के ध्यान दिन्थे ? पञ्चायतको पनि महापञ्चजस्ता देखिन थाले यिनीहरू ।

२०७५ चैत ५
–शिलापत्र डटकम