चिनियाँ गाई सहयोगको विरोध पेशागतभन्दा राजनीतिक बढी

– संविदा खड्का
नेपाल सरकार र चीन सरकारबीच भएको गाईपालनसम्बन्धी सहयोग सम्झौताको केही व्यक्ति र क्षेत्रले तीव्र विरोध गरिरहेका छन् । नेपाल अहिले पनि दूध र दुग्धजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर छैन । फलस्वरुप वर्षेनी भारतलगायत देशबाट तरल तथा धूलो दूध र दुग्धजन्य पदार्थ आयात हुँदै आएको छ । व्यापारघाटा वृद्धिमा दूध र दुग्धजन्य पदार्थ आयातले पनि धेरथोर योगदान गर्दैआएको छ ।
दुई देशबीच भएको सम्झौताबमोजिम ३२ अर्ब चिनियाँ सरकारको सहयोगमा प्रदेश २, ३ र गण्डकीमा ल्याइने १० हजार थान बाच्छी÷गाई ल्याइने बताइएको छ । चीनबाट गाई ल्याएर पालेमा स्वदेशी किसानको उत्पादन विस्थापित हुने भन्दै विरोध गर्न थालिएको छ । प्रदेश २ स्थित जनकपुरमा केही दिन अघि मात्रै एक समूहले सडकमा ‘गो ब्याक चाइना’ जस्ता नारा पनि लाग्यो वा लगाउन दिइयो । गाई खरिद प्रक्रियाका लागि चिनियाँ कम्पनीसँग फागुनमा ३ वटा प्रदेशले सम्झौता गरिसकेका छन् । चाइना एकेडेमी अफ एग्रिकल्चर मोडर्नाइजेसन साइन्स (सिएएएमएस) ले ३ वटा प्रदेशमा १० हजार उन्नत जातको होलिष्टिन फ्रिजियन गाई अनुदानमा दिन लागेको हो । पहिलो चरणमा प्रदेश ३ मा परीक्षणस्वरुप गाई ल्याइन लागिएको छ । कालिञ्चोकमा जग्गा चक्लाबन्दीको काम समेत भइरहेको छ । गण्डकी प्रदेशमा भने उपयुक्त जग्गाको खोजी कार्य थालिएको छ ।
प्रदेश सरकारको कामको विरोध गर्दै दूधको बजार व्यवस्थित नहुँदै विदेशी लगानी भित्र्याएर नेपाली किसानलाई विस्थापित गर्न खोजिएको नेपाल किसान महासङ्घ केन्द्रीय समितिले आपत्ति जनाएको छ । त्यस्तै दुग्ध सहकारी सङ्घले समेत ठूलो बजेटमा चिनियाँ गाई ल्याउनुको साटो यहीँ स्थानीय जातका गाई पालक किसानलाई प्रवद्र्धन गर्न सुझाएको छ । ब्रिड ल्याएर उन्नत जातका गाई विकास गर्न सकिने सुझावसहित सङ्घले दाना उत्पादनमा त्यस्ता सहयोग स्वीकार्य हुने बताएको छ ।
गण्डकी प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले भने चिनियाँ गाईले स्वदेशी किसानको उत्पादनलाई विस्थापित नगर्ने बताएको छ । बृहत् उत्पादन गरी दुग्धजन्य वस्तु निर्यात गर्न सकिने लक्ष्यसहित चिनियाँ गाई पाल्न लागिएको बताइएको छ । राज्यले वा प्रदेश सरकारले राज्य नियन्त्रित कृषि फार्महरू उत्पादन गर्नतिर ध्यान दिनु सकारात्मक पक्ष हो । त्यसबाट रोजगारी सिर्जना हुने, आधुनिक प्रविधि भित्रिने र किसानमाझ ती ज्ञान र प्रविधि प्रचारप्रसार हुने हुन्छ । देशमा मागबमोजिमको दूध र दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन नभइरहेको अवस्थामा सरकारले सुरु गर्न लागेको परियोजनाले किसानको बजार खोसिने तर्क सही ठहर्न नसक्ला । बरु किसानमाझ पनि आधुनिक प्रविधि पु¥याउने, किसानलाई सुपथ मूल्यमा दाना एवम् औषधि उपलब्ध गराउन तिनको उत्पादनमासमेत सरकारको ध्यान दिनुपर्ने माग राख्नुपर्छ । बढी उत्पादन दिने होलिस्टिन गाई सरकार र निजी तवरले भारतलगायत विभिन्न देशबाट आज पनि ल्याइरहेकै हो । त्यस्तै गाई चीनबाट ल्याउँदैमा विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण देखिंदैन । चिनियाँ गाई सहयोगको विरोध पेशागत भन्दा बढी राजनीतिक रुपमा प्रेरित भएर गरेको देखिन्छ । किसान सङ्घ ÷सङ्गठन र दुग्ध सहकारी सङ्घले किसानको उचित हित हेर्ने हो, एकाधिकारको उद्देश्य राख्ने र राजनीतिक रुपमा पे्ररित भई बिनातथ्य विरोध गर्ने होइन ।