–दिनबन्धु केसी
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७५ लाई समृद्धिको आधार वर्ष र ०७६ लाई उपलब्धि हुने वर्ष बताए । तर नयाँ वर्ष ०७६ लाई उपलब्धि बनाउन सरकारले गत वर्ष कुनै गतिलो पूर्वाधार बनाएन । समृद्ध नेपालको कुनै आधार र पूर्वाधार तयार नगरी सरकारले समृद्ध नेपालको नारा फुक्यो । नारा फुकेर देश समृद्ध बन्दैन । समृद्ध देश बनाउने सरकारको नारा कतै बकम्फुसे त हुने होइन ?
दुईतिहाइ मत प्राप्त सरकारको खूब बखान भयो । कहिल्यै नबनेको यो पटक गठन भएको भनी शक्तिशाली सरकारको बयान विदेशसम्म पु¥याइयो । एसिया महादेशकै शक्तिशालीमध्ये एक भनिएको सरकारले बहुमत जनतालाई राहत हुने कुनै उल्लेखनीय काम गर्न सकेन । शक्तिशाली पार्टी र बलियो सरकारले देशमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हो नि ! अतः दल ठूलो बन्नु र शक्तिशाली हुनु नै सच्चाइको मापदण्ड होइन । ठूलो र बलियो त पहिले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था पनि थियो । नेका पनि शक्तिशाली र ठूलै दल बनेको थियो । तर ठूलो र शक्तिशाली सरकार बने पनि जनताको लागि सानो काम पनि भएन । बरु देशघाती र जनघाती ऐन कानुन बनाइयो । देशलाई बर्बादीको खाडलमा जाक्यो, अर्थतन्त्र कमजोर बनाइयो, विकास मागी खाने भाँडोमा परिणत भयो ।
स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्र नेपालमा जति अन्त नभएको बखान पनि सरकारले ग¥यो । प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रताको बखान गर्दै जुलुस, घेराउ गर्न पाउने शान्तिपूर्ण अधिकारलाई एउटा कुनामा खुम्च्याउने काम भयो । नेत्रविक्रम चन्दको नेकपा र पार्टीको गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाइयो । जन्मकैदको मुद्दा खेपिरहेका देशमा चौधरीलाई निर्वाचनको झण्डै दुई वर्षपछि सपथ गराएर ‘बहादुरीपूर्ण’ काम गरियो । चैत मसान्तभित्र नेत्रविक्रम चन्दका सबै नेता तथा कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेर त्यस दललाई पनि सीके राउतको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनलाई जस्तै राष्ट्रिय राजनीतिमा ल्याउने ध्वाङ फुक्यो ।
भेनेजुयलाका निर्वाचित राष्ट्रपति माडुरोको विरोधमा आफूखुसी राष्ट्रपति घोषणा गर्ने नेता गुइएडोको प्रकरणमा नेपाल सरकार र सरकारको नेतृत्व गर्ने दलको मत फरक रह्यो । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र अर्का अध्यक्ष एवम् प्रम ओलीको फरक मतले नेकपाका नेताहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाबारे स्पष्ट दृष्टिकोण नभएको प्रस्ट देखियो । अमेरिकी विदेश विभागले सरकारको दृष्टिकोणमात्र मागेन, दाहालको विचारमा पुनःसोच्न दबाब दियो । स्पष्टीकरण माग्यो र नेपाल सरकारको बद्नाम भयो । सायद यो पनि सरकारकै मुख्य उपलब्धि होला ।
धर्मप्रचारक एक संस्थाको आयोजना र नेपाल सरकारको सह–आयोजनामा भएको एसिया प्यासीफिक सम्मेलनमा प्रम ओलीको कति बद्नाम भयो भन्ने कुरा लेखाजोखा गरेर साध्य छैन । धर्मप्रचारक संस्थाबाट सम्मानित उनी नराम्रोसँग बेइज्जति भए । निर्वाचनमा पराजय भएका नेता वामदेव गौतमको राजनीति पनि त्यतिकै खस्कियो । हुन लागेको उपनिर्वाचनमा नेता गौतमको दौडधूपको कसरत अन्ततः असफल भयो, जनताको दबाब बढेर । यो पनि त सरकारकै उपलब्धि भयो नि होइन ? के यस्तै यस्तै उपलब्धिको चाङले सायद नेपाल समृद्ध बन्दै छ ? नेपाली जनता सुखी हुँदैछन् ? होइन र ।