किन सत्रौं लोकसभा निर्वाचन भारतको लागि महत्वपूर्ण छ ?

राना अयुब
१ अर्ब ३० करोड जनसङ्ख्या भएको ‘संसारकै सबभन्दा ठूलो लोकतन्त्र’ भारत गएको अप्रिल ११ देखि चरणबद्ध निर्वाचनमा होमिएको छ । निर्वाचन ६ सातासम्म चालू रहनेछ । अघिल्लो चुनावमा पाँच वर्षको लागि सुविधाजनक बहुमत हासिल गरेका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफ्नो हिन्दू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टीलाई अर्को कार्यकाल पनि सरकारको नेतृत्वमा पु¥याउन लागिपरेका छन् ।
सन् २०१४ मा मोदीले चुनावी प्रचार अभियानमा ‘सबको साथ, सबको विकास’ भन्ने नारा लगाएका थिए भने यो वर्ष प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रवादलाई आफ्नो चुनावी रणनीति बनाएका छन् । गएको फेब्रुअरी महिनामा पाकिस्तानसँग भएको सैनिक तनावले उनको चुनावी अभियानलाई बल पु¥याएको छ ।
मोदीले नेतृत्व गरेका सबै चुनावी कार्यक्रममा पाकिस्तानलाई पराजित गर्न आह्वान, घाइते सिपाहींका तस्वीर र सैनिकवादी व्याख्यानको चर्कै चर्चा हुने गरेको छ । पहिलो चरणको मतदानको एक दिनअघि पहिलोपटक मतदान गर्ने मतदातालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भनेका थिए, ‘के तपाईँहरू आफ्नो मत बालाकोट हवाई हमला गर्ने बहादुर मानिसलाई दिन चाहनुहुन्न ? पुलवामा हमलामा परी मारिएका सीआरपीएफका जवानहरूको सम्मानमा के तपाईँले त्यो बहादुर मानिसलाई पक्षमा मतदान गर्नुपर्दैन ?’
भारत नियन्त्रित कास्मिरको पुलवामा जिल्लामा भारतीय सिपाहींहरूमाथि भएको हमलापछि मोदीको लोकप्रियता दर ओरालो झ¥यो । त्यसपछि भारतले पाकिस्तानको बालाकोट क्षेत्रमा हवाई हमला गरेको थियो । सन् २०१९ को जनवरी महिनामा मोदीको लोकप्रियता दर ३२ प्रतिशतको वरपर झुण्डिरहेको थियो । गएको सन् २०१८ मा भएको राजस्थान, मध्यप्रदेश र छत्तिसगढजस्ता प्रमुख तीन राज्यहरूमा सम्पन्न चुनाव हारेपछि मोदीको लोकप्रियता ओरालो लागेको थियो ।
तथापि पुलवामा हमलापछि मोदीले देशभरि ‘बदला’ को हावा फैलाए अनि उनको लोकप्रियता दर ६२ प्रतिशतसम्म उक्लियो ।
भारतमा पाकिस्तानविरोधी भावना व्यापक बनेसँगै भाजपा सरकारका धेरै असफलता सजिलै सुकुलमुनि लुकाइयो । पाँच वर्षमा आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जना गर्न दिएको प्रतिबद्धताले कहिल्यै मूर्त रुप पाएन । मोदीको शासनकालमा आर्थिक अवस्था भने मिश्रित खालको देखियो ।
सीमा वारपार व्यापार तथा निर्माण अनुमतिजस्ता व्यापारिक गतिविधि सहज बनाउन केही व्यापारमैत्री सुधार गर्न र कुल गार्हस्थ उत्पादन वृद्धि सात प्रतिशतसम्म पु¥याउन मोदी सरकारले अग्रसरता देखायो । तर, भारतका अत्यधिक बहुमत जनताको आर्थिक अवस्था सुदृढ गर्न र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन उनको सरकार असफल भएको देखियो ।
गएको साल किसानहरू खाली खुट्टा हिंडेर ग्रामीण र कृषि क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न केन्द्रीय राजधानी पुगे । मोदी सरकारको श्रमिकविरोधी नीतिविरुद्ध गएको जनवरीमा भारतका दसौं लाख मजदुरहरूले हड्ताल गरे । उनीहरूले बढ्दो बेरोजगारी र आफ्नो अस्तित्व ऐनकेन धानिरहेका राज्यनियन्त्रित संस्थाहरू गाभ्ने सरकारी नीतिविरुद्ध हड्ताल गरेका थिए ।
भारतमा बेरोजगारी समस्या खराब अवस्थाबाट झन् खराब अवस्थामा पुगेको छ । राष्ट्रिय नमुना सर्भे कार्यालयले गएको फेब्रुअरीमा चुहाएको एक प्रतिवेदनअनुसार भारतमा बेरोजगारी ६.१ प्रतिशत पुगेको छ । बितेका ४५ वर्षमा यो सबभन्दा धेरै बेरोजगारी दर हो ।
नोटबन्दीलाई मोदी सरकारले सबभन्दा सहासिक र फराकिलो निर्णय भनी प्रचार गरेको थियो । गलत तरिकाबाट बुझिएको र लागू गरिएको नोटबन्दी नराम्ररी विफल भयो । भाजपाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा आफ्नो सरकारले हासिल गरेका उपलब्धिको सूचीमा नोटबन्दी समावेस गर्ने हिम्मत गरेन ।
सन् २०१४ को चुनावी अभियानमा मोदीले सबैका लागि ‘राम्रो दिन’ ल्याउने र देशभरि समृद्धिको युग आरम्भ गर्ने आश्वासन दिएका थिए । ती आश्वासन आश्वासनमै सीमित रह्यो । यद्यपि भारतमा मोदीले आफ्नो अलग्गै छाप भने छोडेका छन् ।
बितेका पाँच वर्षमा भारतमा धेरै थरी परिवर्तन भएका छन् ।
देशकै सबभन्दा शक्तिशाली संस्थामध्ये केही संस्थालाई सरकारले निकै उपेक्षा ग¥यो । भारतीय संविधानको पवित्र मन्दिर मानिने सर्वोच्च अदालतको मानमर्दन गरियो । एक वर्षअघि मात्र चारवटा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले पत्रकार भेटघाट नै आयोजना गरी न्यायिक प्रक्रिया नै विथोलिन सक्ने अवस्थामा काम गर्न बाध्य पारिएको भन्दै असन्तोष व्यक्त गरेका थिए । यो घटना अनपेक्षित घटना थियो ।
न्यायको लागि जनताले भरपर्ने गरेको भारतीय कानुन कार्यान्वयन निकाय केन्द्रीय अनुसन्धान विभागबाट निर्देशक आलोक बर्मालाई पदच्युत गर्ने निर्णय विवादास्पद बन्यो । धेरैले उक्त कदम राजनीतिक मनसायबाट अभिप्रेरित रहेको बताए ।
रिजर्भ बैङ्क अफ इन्डिया जस्ता स्वायत्त संस्थाहरूमा व्यापक हेरफेर र विवादास्पद निलम्बनका कार्य भए । सरकारी अधिकारी र असन्तुष्ट प्रशासकहरूले अनौपचारिक कुराकानीहरूमा मसँग राज्यको हस्तक्षेपप्रति गुनासो पोख्दै थिए । फोन टेपिङको भयले आजभोलि सरकारी कर्मचारी, मन्त्री, राजनीतिक नेता र सामान्य मानिससमेत ह्वाट्सएपजस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत कुराकानी गर्छन् ।
भारतमा नागरिक स्वतन्त्रतामाथि हमला पनि व्यापक बन्यो । अल्पसङ्ख्यकहरूलाई हुलदङ्गामा पारी शिकार बनाइए । उनीहरूमाथि गाली बेइज्जती त सामान्य बन्यो । मानव अधिकार अभियान दिनानुदिन निस्सासिंदो अवस्थामा पुग्यो भने कतिबेला त मानव अधिकारको कुरा गर्नु नै पनि अपराध कहलियो ।
अदालतको बारबाट उठ्ने आलोचनाका स्वर दबाइए । सुधा भारध्वज अल्पसङ्ख्याका जनताको भूमि अधिकारको लागि लड्दै आएकी र हालसालै प्रेरणादायी परिवर्तनको लागि हर्वार्ड ल स्कूलबाट सम्मानित २१ जना महिलामध्ये एकजना अधिकारकर्मी हुन् । राज्यका अन्यायपूर्ण गतिविधिविरुद्ध बोलेकै कारण गएको अक्टोबर महिनादेखि भारध्वजलाई नजरबन्दमा राखिएको छ ।
गएका पाँच वर्षमा भारत जात, धर्म र आर्थिक अवस्थाका आधारमा आफ्ना नागरिकलाई दुःख दिने घटना बढेको देशमा दरियो । जात, धर्म र आर्थिक अवस्थाका आधारमा कसैलाई विभेद वा दुःख दिनु भारतीय संविधानको आधारभूत बुँदाको स्पष्ट उल्लङ्घन हो ।
नागरिक अधिकारप्रति मोदी सरकारको हमला र स्वतन्त्र प्रेसमाथिको हमला समानान्तर रुपमा अघि बढ्यो । बितेका पाँच वर्षमा मोदीले एकपल्ट पनि प्रेस सम्मेलन गरेनन् न त कोही पनि सञ्चारकर्मीले उठाएका प्रश्नको कुनै जवाफ दिन आवश्यक ठाने ।
मूलधारका सञ्चारमाध्यमलाई लगातार दबाब बढ्दै गयो । धेरै प्रतिष्ठित सम्पादक र पत्रकारहरूलाई प्रमुख सञ्चारमाध्यमका समाचार कक्ष छोड्न बाध्य पारियो । युट्युबमा मोदी र भाजपाप्रति आलोचनात्मक भिडियो राखेको अभियोगमा चार महिना जेलमा बिताएर पत्रकार किशोरचन्द्र वाङखेम केही दिनअघि रिहा भए । वाङखेमलाई क्रुर राष्ट्रिय सुरक्षा ऐनअन्तर्गत गिरफ्तार गरिएको थियो । उनलाई मणिपुरको उच्च अदालतको आदेशपछि रिहा गरिएको थियो ।
भारतमा वास्तविक समाचारलाई अर्धसत्यले विस्थापन गरेको छ । भारतीय सामाजिक सञ्जालमा झूटा समाचारको बाढी पसेको छ । तिनै झूटा समाचारको आधारमा सरकारले आफ्ना धारण बनाउने गरेको छ ।
सरकारका यस्ता खालका क्रियाकलापविरुद्ध कुनै आलोचना गरे हामीलाई हाम्रो इतिहासको बङ्ग्याइएको संस्करण सुनाइन्छ । हामीलाई भारत विभाजनको स्मरण गर्न लगाइन्छ । जवाहरलाल नेहरू र महात्मा गान्धीजस्ता स्वतन्त्रता सङ्ग्रामीहरूको आत्मकेन्द्रित स्वभावबारे सुनाइन्छ । आज हाम्रो इतिहास पुनर्लेखन गरिंदै छ । भारतलाई एउटा देशको रुपमा मान्ने विचारलाई कमजोर बनाएर हिन्दू राष्ट्रवादी व्याख्यामा आधारित इतिहासको पुनःकल्पना गरिंदै छ ।
भारत आज इतिहासकै सबभन्दा गम्भीर चौबाटोमा उभिएको छ । भारतका प्राज्ञ तथा लेखक प्रतापभानु मेहत्ताले हालै भनेका थिए, “हाम्रो लोकतन्त्रबाट लोकतन्त्रको आत्मा मार्ने काम भइरहेको छ । हामी असन्तुष्ट हृदय, साँघुरा दिमाग र बँधुवा आत्माको राष्ट्र बन्दैछौँ ।”
सन् २०१९ को निर्वाचन नरेन्द्र मोदी र भाजपा, काङ्ग्रेस वा अरु कुनै विपक्ष दलसँग मात्र जोडिएको छैन । यो चुनाव राष्ट्रको रुपमा भारत र यसका लोकतान्त्रिक तथा बहुलवादी आधारसँग जोडिएको चुनाव हो । भारतीय लोकतन्त्रका यी लोकतान्त्रिक र बहुलवादी आधार संसारका मानवतावादी र राजनीतिक नेतृत्वको लागि दिशानिर्देश गर्ने प्रकाशस्तम्भ हो ।
मोदी र भाजपालाई अर्को एक कार्यकाल सरकार चलाउन दिनु भनेको दण्डहीनतासहित उनीहरूको हिन्दूवादी प्रयोग गर्न अधिकारसम्पन्न बनाउनु हो र त्यसैलाई विस्तार गर्नु हो । यो निर्वाचन वास्तवमा भारतीय आत्माको लागि लडाइँ हुनेछ ।
राना अयुब भारतीय पत्रकार तथा लेखिका हुन् ।
स्रोतः अल जजिरा
नेपाली अनुवादः नीरज