भर्खरै :

वैशाख १२ ः अझै छन् जोखिम

आज वैशाख १२ गते । विसं २०७२ मा आजकै दिन गएको भूकम्पले नेपालका ३१ जिल्लामा धेरै धनजनको क्षति ग¥यो । काठमाडौँ उपत्यका र वरपरका जिल्लामा भूकम्पका कारण झण्डै ९ हजार मानिस मारिए । झण्डै ५ लाख दस हजार घरहरू भत्किए । अरु लाखौं घरहरू क्षतिग्रस्त बने । लाखौँ भूकम्प पीडित जनताले वर्षौंसम्म खुला आकाशमुनि ढुङ्गाको सिरानी राखेर सुत्नुप¥यो । अझै पनि धेरै जनता यो बाध्यताबाट मुक्त छैनन् । सरकारले भूकम्पपीडित जनतालाई दिने घोषणा गरेको राहत र अनुदान रकम तोकिएको समयसीमाभित्र लिने होडमा कमसल घर निर्माण भइरहेका छन् । सरकारले त्यसप्रति प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकेको छैन ।
भूकम्पले पु¥याएको क्षतिबाट राज्यले अझै पनि पाठ सिक्न सकेको छैन । निजी घर र सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले अझै पनि दिगोपना कायम गर्न सकेको छैन । स्थानीय तहमा निजी घर निर्माणमा हुने लापरबाही अझै पनि नियन्त्रण हुनसकेको छैन । स–साना व्यक्तिगत स्वार्थको लागि निर्माण कार्यमा नियम मिच्ने र अवैज्ञानिक निर्माण गर्न अझै रोकिएको छैन ।
आपत्कालीन अवस्थामा सुरक्षा व्यवस्थाबारे सरकारले अझै पनि सोच्न सकेको छैन । केही अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले दिने तालिमकै भरमा आपत्कालीन सुरक्षा छोडिएको छ । व्यवस्थित सहर निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन । सरकारले कुरा स्मार्ट सिटी बनाउने गर्छ । तर राजधानी काठमाडौँलगायत देशका अधिकांश सहर अझ अव्यवस्थित र असुरक्षित बनेका छन् ।
भूकम्पीयरूपमा जोखिमपूर्ण मानिएको काठमाडौँ उपत्यकामा अव्यवस्थित सहरीकरण व्यापक छ । जनसङ्ख्या केन्द्रीकरणले काठमाडौँ उपत्यका बस्न जोखिमपूर्ण ठाउँ बन्दैछ । कुनै पनि बेला फेरि पनि जानसक्ने भूकम्पले अझै पनि धेरै धनजनको क्षति हुनसक्छ । सरकारले यतातिर व्यवस्थित र दीर्घकालीन सोच देखाउन सकेको छैन । राजधानीमा खुला स्थान लगभग सकिएको छ । शासक दलको संरक्षणमा भूमाफियाले सबै खुला क्षेत्र, सार्वजनिक पोखरीसमेत नष्ट गर्दैछन् ।
भूकम्प प्राकृतिक प्रक्रिया हो । निश्चित समयावधिमा नेपालजस्तो देशमा भूकम्प गइरहेको इतिहास छ । प्राकृतिक प्रक्रियालाई रोक्न सकिंदैन । तर, मानिसको सावधानी र सचेतनाले प्राकृतिक विपत्तिबाट हुनसक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नसक्छौँ । व्यक्तिगत रुपमा विपत्तिको सामना सम्भव छैन । यसको निम्ति राज्यले नै भूमिका खेल्नुपर्छ । राज्यले नागरिकलाई सचेत बनाउनेदेखि नियमकानुन बनाएर सुरक्षित आवास सुनिश्चित गर्नुपर्छ । नागरिकको जीवन सुरक्षाको दायित्व राज्यको हो । शासक दलले चुनावको बेलामा सस्तो लोकप्रियताको लागि नारा फलाक्दै हिँड्नुभन्दा जनताका स–साना प्राथमिकताका विषयको उचित व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।
भूकम्पलाई शासक दलहरू आ–आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ फत्ते गर्न प्रयोग गरे । विदेशी गैरसरकारी संस्थाका पैसा छरेर आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न शासक दलले नेताहरू रमाए । तर, देशलाई कुनै पनि बेला फेरि यस्तै विपद् पर्दा आफ्नै देशको स्रोत–साधनमा आधारित भएर जनताका समस्या समाधान गर्न शासक दलले चिन्तन गरेका छैनन् । बा¥ह वर्षसम्म कुकुरको पुच्छर ढुङ्ग्रोमा राख्दा पनि बाङ्गाका बाङ्गै भनेजस्तै भूकम्पपछि पनि शासक दलले देशको दीर्घकालीन हितको विषयमा चिन्तन गरेको देखिंदैन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *