तिङ काङ
भारतमा गएको चैत २८ गतेदेखि सुरु भएको लोकसभाको निर्वाचनलाई संसारकै सबभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक अभ्यास मानिन्छ । अठार वर्षभन्दा माथिका ९० करोड जनताले भारतको तल्लो सदन लोकसभाका ५४३ स्थानको लागि विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूका उम्मेदवारमध्येबाट सांसद निर्वाचित गर्दैछन् ।
चुनावमा हुने ठूलो आकारको खर्च, नाटकीयरूपमा आक्रामक चुनावी प्रतिस्पर्धा र १० लाखभन्दा बढी मतदान केन्द्र आदि कारणले भारतको निर्वाचन संसारको चासोको केन्द्र बनेको छ । नयाँ दिल्लीको मिडिया अध्ययन केन्द्रले चुनावमा ७ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च हुने पूर्वानुमान गरेको छ ।
चुनावको मूल लक्ष्य र निर्वाचित हुने नेताहरूले सन् १९४७ मा भारत स्वाधीन भएपछि साँचेको आधुनिकताको सपना पूरा गर्छन् वा गर्दैनन् भन्ने कुरा छायामा पारिएको छ । सबैको ध्यान बेलायती उपनिवेशवादीहरूले भारत छोड्ने बेला बनाइदिएको चुनावी प्रक्रियाअनुसार काम भएको छ वा छैन भन्नेमा मात्र केन्द्रित भएको देखिन्छ ।
बेलायती उपनिवेशवादीहरूले कोरिदिएको खाकाभित्र रहेर चुनाव भएसम्म भारतले नेतृत्व क्षमता भएको सरकार पाउने र निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्नेमा नै विश्वास गरिएको छ ।
पश्चिमा देशहरू विकासशील देशहरूका राजनीतिक परिणामलाई भन्दा राजनीतिक प्रक्रियालाई बढी जोड दिन्छन् । उनीहरूले प्रक्रियालाई बढी जोड दिनुको कारण ती राजनीतिक प्रक्रिया नै पश्चिमा देशहरूको सफलता र संसारभर आफ्नो प्रभावको जग हो ।
भारतले अङ्गालेको पश्चिमा प्रणालीमा केही सकारात्मक पक्ष पक्कै छन् । कम्तीमा तिनले बेलायतले परिभाषा गरेको राष्ट्रबीच एकता सुनिश्चित गरेको छ । साथै बहुजातीय राष्ट्रमा न्यायको लागि पनि यसले योगदान गरेको हुन्छ ।
तर, सही प्रक्रियाले मात्र प्रभावकारी शासन सुनिश्चित गर्दैन । आजसम्म भारतीय नेताहरूले चुनावमार्फत राष्ट्रिय एकता, समता र समावेशिता प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिंदै आएका छन् । तर, भारतको आधुनिकता बन्ने अस्पष्ट र अमूर्त चाहना पूरा गर्न चुनावले सहयोग गरिरहेको छैन ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारले प्रस्ताव गरेको बृहत् अवधारणाअनुसार एसियाकै ठूलो देश भारत आगामी सन् २०२२ सम्ममा नयाँ भारत बन्नेछ । सन् २०३० सम्ममा भारतको अर्थतन्त्र ५ त्रिलियन अमेरिकी डलर बराबर हुनेछ । सन् २०१८ को भारतको कूल गार्हस्थ उत्पादनभन्दा यो झण्डै दोब्बर हो । सन् २०१८ मा भारतको अर्थतन्त्रको आकार २.६ त्रिलियन अमेरिकी डलर बराबर थियो ।
भारतको आर्थिक विकास प्रवद्र्धन गर्न र जनताको हित गर्न महत्वाकांक्षी लक्ष्य बनाउनुमात्र अपुग हुन्छ । त्यसको लागि देशमा प्रभावकारी सरकार पनि हुनुपर्छ । त्यो सरकारले बढ्दो युवा बेरोजगारी र महिलामाथिको हिंसाजस्ता समस्या क्रमशः समाधान गर्नसक्ने सामथ्र्य राख्नुपर्छ ।
भारतीय चुनावबारे संसारभरका समाचार र विचारका शृङ्खला अध्ययन गरेपछि एउटा प्रश्न उठेको छ ः भारतीय चुनावलाई प्रजातन्त्रको सबभन्दा उत्कृष्ट प्रदर्शनी भने तापनि के त्यो चुनावले भारतको लक्ष्य पूरा गर्नसक्ने प्रभावकारी सरकार बनाउन सक्ला ? अथवा त्यो चुनाव मात्र देखावा हो ?
यो समस्या भारतको मात्र होइन । दोस्रो विश्वयुद्धमा स्वाधीनता हासिल गरेका धेरै विकासशील देशहरूले आज प्रजातन्त्र र शासनको यही अन्योल सामना गरिरहेका छन् । प्रजातान्त्रिक चुनाव हुनुपर्छ । यो सिद्धान्त राजनीतिकरूपमा सही हो । तर, प्रजातान्त्रिक चुनावले बनाएका सरकार र शासन पश्चिमा देशका पाठ्यपुस्तकले व्याख्या गरेजस्तो प्रभावकारी भने छैनन् ।
के भारतले अङ्गालिरहेको जस्तो प्रजातन्त्रमा केही समस्या छ ? अथवा के यसले पश्चिमभन्दा भिन्न संस्कृतिको उत्तम सरकार बनाउन सक्दैन ? सारमा प्रजातान्त्रिक चुनाव र शासनको गुणस्तर एउटै कुरा होइनन् भन्ने विषयमा छलफल गर्न यतिबेला समिचीन छ ।
भारतको चुनाव सुरु भयो । नतिजा आउन बाँकी छ । प्रश्न मोदी फेरि प्रधानमन्त्री बन्छन् वा बन्दैनन् भन्ने होइन । बरु चुनावको समयमा उम्मेदवारहरूले दिएका वाचा र प्रतिबद्धतामध्ये कतिवटा पूरा गरियो, गरिएन भन्ने हो । चुनावको बेलामा मतदातालाई दिएका आश्वासन जस्तै – शैक्षिक ऋण, निःशुल्क ग्याँस सिलिन्डर र महिलालाई साइकलमध्ये कति पूरा भए ? कति दिगो र दीर्घकालीन भए ? यसबारे सोच्न जरुरी छ ।
(लेखक पिपुल्स डेलीका वरिष्ठ सम्पादक र रेनमिन विश्वविद्यालयको वित्तीय अध्ययनका वरिष्ठ अध्येता हुन् ।)
अनुवाद ः सुशिला
स्रोत ः एसिया रिभ्यू