– गोपाल नगरकोटी

भूकम्प पीडितहरूको अधिकांश घर आर्थिक अभावकै कारण पुनःनिर्माण गर्न नसकेको हो । आर्थिक अभावको कारण घर पुनःनिर्माण गर्न नसकेका भूकम्प पीडितहरूलाई निर्धारित समयभित्र घर निर्माण गर्न नसके सरकारी अनुदान रोक्ने राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको दाबी छ । घर निर्माण गर्न नसक्ने पीडितलाई थप सहयोग गरेर आवासको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा उल्टो दिइने भनिएको सहयोग रोक्का गर्ने सरकार या प्राधिकरणको निर्णय र सोच गलत छ । सरकारले दिने भनिएको सहयोग कुनै हालतमा रोक्नु हुँदैन । भूकम्प पीडितले हाल घर बनाउन नसके पछि निर्माण गराउनका लागि अनुदान रकम उनीहरूकै कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ । त्यो रकम कोषमा राख्नसक्नेले घर बनाउँछ र नसक्नेले तहरा बनाएर या जीर्ण घर मर्मत–सम्भार गरेर भए पनि जीवनलाई सहज बनाउन सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बिहीबार एक वर्षभित्र घरको पुनःनिर्माण कार्य सम्पन्न हुने बताए । एक वर्षभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणलाई उनले निर्देशन दिए । हाल आधाभन्दा बढी घर निर्माण हुन नसक्नुको कारण कसैको उपदेश र निर्देशन नपाएर होइन । कतिले त खेत बेचेर घर जोडे । सर्वसाधारण सबैको खेत हुँदैन । कतिको भए पनि खान पुग्दैन । कति घर दाजुभाइ नमिलेको, अंशवण्डा गर्न अप्ठ्यारो भएको कारण घर बनेको देखिँदैन । तर त्योभन्दा बढी घर त आर्थिक समस्याकै कारण नबनेको हो । पीडा र आँसुको जीवन बिताइरहेका पीडितहरूलाई सरकारले थप आर्थिक सहयोग गर्नुपर्छ, बस्ने आवासको बन्दोबस्त गर्नुपर्छ ।
सरकार देशमा भोका–नाङ्गा नबनाउने, कुनै पनि मानिस भोक–रोगले मरेको देख्न नचाहने सरकारले सरकारी अनुदान रोकेर शोक, रोग र भोकमा घ्यू थपेर भूकम्प पीडितको मन डढाउने काम सरकारले गरिरहेको छ । निरक्षर, गरिबी र विदेशमा तल्लोस्तरको काम गर्ने परिचय फेरिने विश्वास दिलाउने सरकारले किन गरिबमाथि पीडा थप्ने काम गरिरहेको हो ? के यसरी भूकम्प पीडितले पाउने सुविधा रोकेर गरिबी, पछौटेपन, अशिक्षा र बेरोजगारी समस्या हल गर्नसक्छ – सरकारले ? सरकारले नै गरिब भूकम्प पीडित जनताको घर बनाउन पहल गर्नुपर्छ । पीडित सबैले घर बनाइसकेपछि अन्य जीर्ण भएका या म्याद नाघिसकेका घरहरू भत्काएर नयाँ घर बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ । त्यसो भएमात्र बरोबर आइरहने भूकम्पबाट धनजनको क्षति हुनेछैन ।